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बांग्लादेश की पूर्व प्रधान-मंत्री शेख हसीना को सजा-ए -मौत, भारत से हसीना को वापिस सौंपने कि मांग

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधान-मंत्री शेख हसीना और गृह मंत्री असदुज्जमां खान अगस्त 2024 में भड़के दंगों के बीच किसी तरह से भारत आ गये थे। तब से अभी तक वो दिल्ली स्थित किसी जगह पर गुप्त रूप से शरण लेकर रह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने दोनों को बांग्लादेश में जुलाई में हुए नरसंहार के लिए मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश सरकार ने बाकायदा पत्र लिख कर भारत सरकार को दोनों आरोपियों को वापस सौंपने के लिए कहा है।
ICT ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधान-मंत्री शेख हसीना को दी सजा-ए -मौत
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पहले ही शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। और अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। महीनो तक चले मुक़दमे में अब शेख हसीना समेत पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी सजा-ए-मौत का फरमान जारी किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को औपचारिक रूप से भारत से अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर तुरंत वापिस सौंपने की मांग की है। जिसमें आगे कहा गया किअगर भारत ऐसा नाहीओं करता है तो ये अत्यंत शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा पूरे मामले पर
भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि – करीबी पडोसी देश होने के नाते हम बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और राजनीतिक स्थिरता सहित वहां के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग का सीधे तौर पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया।
क्या है भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि
भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) पर 28 जनवरी 2013 को ढाका में दोनों देशों की सरकारों ने हस्ताक्षर किया था। यह संधि दोनों देशों के बीच साझा सीमाओं पर उग्रवाद, आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई थी। संधि 23 अक्टूबर 2013 से प्रभावी हुई और 2016 में इसमें संशोधन करके प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सरल बनाया गया। संधि में कुल 13 अनुच्छेद हैं, जो अपराधियों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया, अपवाद और केंद्रीय प्राधिकारों को परिभाषित करते हैं।
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उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में निकली ड्राइवरों की वैंकेसी, यहां जानें कब और कैसे कर सकते हैं अप्लाई

uttarakhand new vacancies : पांच जिलों में विभिन्न विभागों के लिए होने ही ड्राइवरों की भर्ती, जानें जरूरी जानकारी
uttarakhand new vacancies : आप भी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के लिए भर्ती निकली है।
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उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में निकली ड्राइवरों की वैंकेसी
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में वाहन चालक और प्रवर्तन चालक के कुल 72 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 अप्रैल से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पहचान और जन्मतिथि के सत्यापन के लिए हाईस्कूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड की दोनों तरफ की कॉपी, आरक्षण से संबंधित श्रेणी और उपश्रेणी प्रमाण-पत्र और जिन पदों के लिए अनुभव आवश्यक है, उनके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा।
सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर पर करें कॉल
आवेदन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए संपर्क माध्यमों का सहारा ले सकते हैं। सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 9520991172 पर कॉल किया जा सकता है।
वहीं व्हाट्सएप के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9520991174 नंबर भी सक्रिय है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी अपनी शंकाएं या समस्याएं आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी chayanayog@gmail.com पर भेजकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
17 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे आवेदन
| प्रक्रिया | तिथि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 17 अप्रैल 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 07 मई 2026 |
| आवेदन संशोधन अवधि | 11 मई से 13 मई 2026 |
| लिखित परीक्षा (संभावित) | 21 जून 2026 |
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14 अप्रैल को लच्छीवाला टोल प्लाजा रहेगा टोल फ्री, आशा रोडी बैरियर भी रहेगा खुला, DM ने जारी किया आदेश

Dehradun News : पीएम मोदी 14 अप्रैल को देहरादून आ रहे हैं। जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। इसी बीच 14 अप्रैल को लच्छीवाला टोल प्लाजा टोल फ्री रहने और आशा रोडी बैरियर को खुला रखने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।
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14 अप्रैल को लच्छीवाला टोल प्लाजा रहेगा टोल फ्री
Dehradun-Delhi Expressway के लोकार्पण और देहरादून में जसवंत सिंह ग्राउंड गढी कैंट परिसर में आयोजित मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में भारी संख्या में जनमानस के प्रतिभाग करने की संभावना के दृष्टिगत जिला प्रशासन देहरादून चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने में जुटा है।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आने वाले वाहनों शहर और आसपास जाम की स्थिति न बने इसके लिए जिलाधिकारी ने लच्छीवाला टोल प्लाजा को 14 अप्रैल को प्रातः 5 बजे से सांय 8 बजे तक खुला रखने के आदेश दिए हैं।जिसके फलस्वरुप इस दौरान किसी भी निजी, कमर्शियल व अन्य वाहनों का टोल टैक्स नहीं काटा जाएगा।
आशा रोडी बैरियर भी रहेगा खुला
बता दें कि मंगलवार प्रातः पांच बजे से लेकर शाम आठ बजे तक टोल प्लाजा से वाहनों का नि:शुल्क आवागमन रहेगा।जिला प्रशासन द्वारा टोल प्लाजा को नि:शुल्क रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 14 अप्रैल को आशा रोडी बैरियर भी खुला रहेगा।
DM ने सविन बंसल ने जारी किए आदेश
पीएम मोदी के आगमन के दौरान सीमावर्ती व पर्वतीय जिलों से बसें और निजी वाहनों के अधिक संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचने की संभावना के चलते टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति न बने और शहर को जाममुक्त रखने तथा कानून व शांति व्यवस्था बनाये जाने को लेकर ये फैसला लिया गया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुबह 05 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक टोल प्लाजा को नि:शुल्क रूप से खुला रखने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में फास्ट टैग से भी किसी प्रकार का कोई टोल नहीं वसूला जाएगा है।

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2027 के चुनाव से पहले सियासी पारा हाई, टिकट बंटवारे को लेकर मचा भाजपा और कांग्रेस में घमासान

Uttarakhand Politics : विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ रहा सियासी तापमान, कांग्रेस-बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए कुछ ही महीनों का समय बाकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसके साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।
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2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। टिकट वितरण को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में टिकट बेचने की परंपरा रही है और आगामी चुनाव को देखते हुए यही प्रक्रिया फिर दोहराई जा रही है।
टिकट बंटवारे को लेकर मचा भाजपा और कांग्रेस में घमासान
बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा जवाब दिया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट तय प्रक्रिया, सर्वे और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर दिए जाते हैं।
प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि किसी के पास कोई ठोस सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक माहौल को खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं।
आरोप लगाने वालों की ही छवि ही होती है प्रभावित
प्रतिमा सिंह ने ये भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी से आरोप लगाने वालों की ही छवि प्रभावित होती है। कुल मिलाकर, टिकटों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी आरोप-प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। जिसमें दोनों दल एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं।
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