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ब्रेकिंग: नक़ल विरोधी कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी, सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया आभार।
देहरादून – राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है।
उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए 9 फरवरी को उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसारित किया था। इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं।
यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः पांच से दस वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित सम्पति की कुर्की की जायेगी।
इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज 10.45 बजे से सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। तीन घंटे ज्यादा देर तक चली कैबिनेट बैठक में करीब आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
धामी कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों पर लगी मुहर
आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा रायपुर क्षेत्र में विधानसभा के निर्माण पर पहले लगाई गई सीलिंग के तहत छोटे घरों और दुकानों के निर्माण को अब मंजूरी दी जाएगी। इससे फ्रीज जोन में छोटे भवन और दुकानें राहत का लाभ पाएंगी। इसके लिए आवश्यक मानक जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता को पूरी नौकरी में एक बार जनपद बदलने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया।
25 साल पूरे होने पर होगा विशेष सत्र का आयोजन
यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन करते हुए अब नेपाली, तिब्बती और भूटानी मूल के लोग आधार कार्ड के अलावा अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर भी विवाह कर सकेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर देहरादून में विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी तारीखों की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही कार्मिक विभाग में स्थिरिकरण को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान

आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, GST की नई दरों पर हो सकता है बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालाँकि उनके संबोधन के मुद्दों को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भाषण जीएसटी की नई दरों से जुड़ा हो सकता है, जो सोमवार से देशभर में लागू की जा रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से यह एक बड़ा आर्थिक फैसला माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नई जीएसटी दरों के लागू होने से पनीर, घी, साबुन, शैंपू, कार, एसी सहित कई घरेलू उपभोग की चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है और महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण आ सकता है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 12 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद राष्ट्र को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने देश के वीर सैनिकों, सशस्त्र बलों और वैज्ञानिकों को समर्पित संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाओं पर सख्त जवाब देना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि सेना को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है।
अब जब देश एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो प्रधानमंत्री का यह संबोधन जनता और व्यापार जगत के लिए दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।
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हरिद्वार में फायरिंग से हड़कंप! हरियाणा पुलिस का जवान घायल, बदमाश फरार

हरिद्वार: हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हरियाणा से बदमाशों का पीछा करते हुए पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में हरियाणा पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है।
फायरिंग करने वाले आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल हरिद्वार पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया हुआ है।
सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस किसी आपराधिक मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में हरिद्वार आई थी, तभी यह वारदात हुई।
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