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ब्रेकिंग: मुख्यमंत्री धामी ने 9 नगर निकायों को प्रदान किये अटल निर्मल पुरस्कार, देहरादून नगर निगम,नगर पालिका मुनिकीरेती एवं नन्दप्रयाग नगर पंचायत को मिला प्रथम पुरस्कार।
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2 years agoon
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संवादातादेहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दून कैंट स्वच्छता चौपाल का लोगो लांच भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर चार घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार की धनराशि 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये की जायेगी, कैंट बोर्ड को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए जो प्राविधान होंगे, उसके अनुसार किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को भी आवास बन जाने के बाद सामान के लिए 5-5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं गंगोत्री में यात्रा काल के दौरान कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को भोजन एवं गरम वर्दी के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के पेंशन देयकों के भुगतान हेतु राज्य वित्त आयोग से 1 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।
मुख्यमंत्री ने अटल निर्मल नगर पुरस्कार के लिए चयनित नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन कर इन निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए 9 निकायों का चयन होना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय प्रदेश के दर्पण हैं। हम अपने निकायों में कैसे और बेहतर कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में निरन्तर प्रयासों की जरूरत है। 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तराखंड का समग्र विकास सभी प्रदेशवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें सबको अपना योगदान देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में स्वच्छता का बीड़ा उठाते हुए जिस बड़े बदलाव की शुरुआत की थी, उसका परिणाम आज पूरे देश में दिख रहा है। उनके महान विजन का ही नतीजा है कि आज देश के करीब 25 राज्यों ने अपने आप को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए 4P पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फंडिंग, पार्टनरशिप एवं पीपल पार्टिसिपेशन को जरूरी बताया था। यह 4P का सिद्धांत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जिस स्वच्छता अभियान की बात की थी, वह स्वच्छता अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है।
शहरी विकास मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए निकायों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। बड़े मंच पर पुरस्कार मिलने से गौरव की अनुभूति होती है। इससे अन्य निकायों को भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर कुल 6 पुरस्कार मिले यह एक बड़ी उपलब्धि है।
अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2022-23 हेतु निकायों का श्रेणीवार चयन स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में किए गये प्रदर्शन के आधार पर किया गया। जिसमें नगर निगम देहरादून को प्रथम, नगर निगम रूड़की को द्वितीय एवं नगर निगम ऋषिकेश को तृतीय पुरस्कार मिला। इन नगर निगमों को क्रमशः 20 लाख, 15 लाख एवं 10 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की गई। नगर पालिकाओं में नगर पालिका मुनिकीरेती को प्रथम, नगर पालिका नरेन्द्रनगर को द्वितीय एवं डोईवाला को तृतीय पुरस्कार मिला। इन नगर पालिकाओं को क्रमशः 15 लाख, 10 लाख एवं 8 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई। नगर पंचायतों में नगर पंचायत नन्दप्रयाग को प्रथम, नगर पंचायत सुल्तानपुर को द्वितीय एवं नगर पंचायत गूलरभोज को तृतीय पुरस्कार मिला। इन नगर पंचायतों को क्रमशः 10 लाख, 7 लाख एवं 5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण -2022 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत 5 निकायों को स्वच्छता गौरव सम्मान प्रदान किया। जिसमें नगर निगम हरिद्वार को राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा शहरों में प्रथम स्थान, छावनी परिषद लण्ढौर को छावनी परिषद श्रेणी में अधिकतम सिटीजन फीडबैक हेतु प्रथम स्थान, नगर पालिका परिषद रामनगर को नॉर्थ जोन के 50 हजार से 1 लाख जनसंख्या वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी पुरस्कार, नगर पालिका परिषद डोईवाला को नॉर्थ जोन के 15 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी पुरस्कार एवं नगर पालिका परिषद नरेन्द्र नगर को नॉर्थ जोन के 15 हजार से कम जनसंख्या वाले शहरों में बेस्ट सस्टेनेबल सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया।
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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद हाईकोर्ट पहुंचा,मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से मांगी सुरक्षा….
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5 hours agoon
November 21, 2024By
संवादाताउत्तरकाशी मस्जिद विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, और अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मस्जिद की सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है।
उत्तरकाशी मस्जिद विवाद का विवरण
उत्तरकाशी जिले के मौजा बाड़ाहाट में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। हिंदू संगठन लगातार इस मस्जिद को अवैध मानते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे पूरी तरह से वैध बताया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद की वैधता को लेकर जो विवाद उठाया जा रहा है, वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने मस्जिद को सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
मुस्लिम समुदाय का पक्ष
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है और इसे अवैध बताकर विरोध किया जा रहा है। उनका दावा है कि मस्जिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वे इस मामले में उच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही, मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
क्या है उत्तरकाशी मस्जिद विवाद?
उत्तरकाशी के मौजा बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक आरटीआई के जवाब में प्रशासन ने इस मस्जिद से जुड़े कागजात की कमी की जानकारी दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हटाने की मांग शुरू कर दी। 21 अक्टूबर को इस विवाद को लेकर उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा गया और एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बवाल मचने के बाद इलाके में धारा 163 लागू की गई।
इसके बाद, हिंदू संगठन ने 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपने और 1 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने 6 सितंबर को डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और मस्जिद को गिराने की मांग की। इसके बाद, जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मस्जिद को वैध बताया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी नहीं है।
अभी तक की स्थिति
मस्जिद को हटाने की मांग के बावजूद, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि मस्जिद वैध है और इस मामले की जांच की जा रही है। अब इस विवाद में मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जताई है और मस्जिद की सुरक्षा की मांग की है।
#HighCourt #Uttarkashi #MuslimCommunity #UttarkashiMosqueDispute #NewsInHindi
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शीघ्र शुरू करने के दिए निर्देश….
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6 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातादेहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान अधिकारियों को सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जाए और प्रभावित परिवारों को उनकी सहमति के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि विस्थापन से प्रभावित परिवारों के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों से बातचीत कर, उनकी सहमति से सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य किए जाएं।
सौंग बांध पेयजल परियोजना के तहत, देहरादून शहर की लगभग 11 लाख की आबादी को प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर (एम.एल.डी.) पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शहर का जल संकट हल होगा और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। इसके अलावा, परियोजना के डाउनस्ट्रीम में स्थित 10 गांवों की करीब 15,000 आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना पर भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि यह परियोजना भी जल्द से जल्द पूरी हो सके और राज्य में जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
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ब्रेकिंग :172 पोलिंग पार्टियां सकुशल पहुंची निर्वाचन कलेक्शन सेंटर, सुरक्षा में ई.वी.एम……
Published
10 hours agoon
November 21, 2024By
संवादातारुद्रप्रयाग : केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन के मतदान को सफलतापूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के बाद 172 पोलिंग पार्टियां सकुशल अगस्तमुनी क्रीड़ा मैदान में बनाए गए निर्वाचन कलेक्शन सेंटर में पहुंच गई हैं। इस दौरान ई.वी.एम. (EVM) मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और तीसरी आंख की निगरानी में रखा गया है।
निर्वाचन कलेक्शन सेंटर में मतदान के बाद ई.वी.एम. मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है, जहां इनकी सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे, जिससे हर किसी को भरोसा हो कि चुनाव परिणाम पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं।
#KedarnathBypolls #EVMSecurity #ElectionTransparency #FairElections #Polls #ElectionProcess #EVMStorage #ElectionSafety #UttarakhandElections #NishpakshVoting #SafePolling #ElectionCollectionCenter
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सिल्क्यारा टनल हादसा: सीएम धामी ने की प्रेसवार्ता दी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी।
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राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं…..
23 जनवरी को पीएम मोदी जाएंगे कोलकाता , ‘पराक्रम दिवस’ समारोह को करेंगे संबोधित…..
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देहरादून पहुँचे बीजेपी के राष्टीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, सीएम धामी ने किया स्वागत।
बड़ी खबर: दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी और सभी मुख्यमंत्री को लगेगा कोरोना का टीका….
पूर्व विधायक किन्नर महिला के ग्रुप की ऑटो चालक ने की बीच सड़क पर पिटाई, वीडियो वायरल।
अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने पटवारी वैभव प्रताप को किया गिरफ्तार।
चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड।
देर रात धारचूला में 14 दुकानों में लगी भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा पहले सभी भर्तियाँ करा लूँ फिर सीबीआई जांच कराऊंगा।
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