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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, और अब यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मस्जिद की सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है।

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद का विवरण
उत्तरकाशी जिले के मौजा बाड़ाहाट में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। हिंदू संगठन लगातार इस मस्जिद को अवैध मानते हुए इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे पूरी तरह से वैध बताया है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद की वैधता को लेकर जो विवाद उठाया जा रहा है, वह पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने मस्जिद को सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

मुस्लिम समुदाय का पक्ष
मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद पूरी तरह से वैध है और इसे अवैध बताकर विरोध किया जा रहा है। उनका दावा है कि मस्जिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और वे इस मामले में उच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही, मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

क्या है उत्तरकाशी मस्जिद विवाद?
उत्तरकाशी के मौजा बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब एक आरटीआई के जवाब में प्रशासन ने इस मस्जिद से जुड़े कागजात की कमी की जानकारी दी। इसके बाद से ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हटाने की मांग शुरू कर दी। 21 अक्टूबर को इस विवाद को लेकर उत्तरकाशी में बाजार बंद रखा गया और एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बवाल मचने के बाद इलाके में धारा 163 लागू की गई।

इसके बाद, हिंदू संगठन ने 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपने और 1 दिसंबर को महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने 6 सितंबर को डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और मस्जिद को गिराने की मांग की। इसके बाद, जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मस्जिद को वैध बताया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी नहीं है।

अभी तक की स्थिति
मस्जिद को हटाने की मांग के बावजूद, प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि मस्जिद वैध है और इस मामले की जांच की जा रही है। अब इस विवाद में मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद जताई है और मस्जिद की सुरक्षा की मांग की है।

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक बैठक के दौरान अधिकारियों को सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा किया जाए और प्रभावित परिवारों को उनकी सहमति के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि विस्थापन से प्रभावित परिवारों के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों से बातचीत कर, उनकी सहमति से सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य आवश्यक निर्माण कार्य किए जाएं।

सौंग बांध पेयजल परियोजना के तहत, देहरादून शहर की लगभग 11 लाख की आबादी को प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर (एम.एल.डी.) पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे शहर का जल संकट हल होगा और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। इसके अलावा, परियोजना के डाउनस्ट्रीम में स्थित 10 गांवों की करीब 15,000 आबादी को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना पर भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि यह परियोजना भी जल्द से जल्द पूरी हो सके और राज्य में जल संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।