Chhattisgarh
व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार विचार कर भू-कानून में करेगी संशोधन: सीएम धामी
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2 years agoon
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संवादातादेहरादून – राज्य में भू – कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय – विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं।
आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य व बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढौंडियाल व डी.एस.गर्व्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री धामी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू – कानून में संशोधन करेगी।
जुलाई 2021 में सीएम धामी ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी
उल्लेखनीय है कि धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसी वर्ष अगस्त माह में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रख कर विकास कार्य प्रभावित न हों, इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार – विमर्श कर अपनी संस्तुति सरकार को सौंपनी थी।
सभी हितधारकों से सुझाव लेकर गहन विचार विमर्श कर 80 पृष्ठ में तैयार की रिपोर्ट
समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार – विमर्श कर लगभग 80 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांग कर उनका परीक्षण भी किया।
राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर फोकस
समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरूपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है।
समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) यथा संशोधित और यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है।
समिति की प्रमुख संस्तुतियां
वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि/औद्यानिक प्रयोजन न करके रिसोर्ट/ निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहें और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है।
समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाऐं। शासन से ही अनुमति का प्रावधान हो।
वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भाँति ही ये अनुमतियाँ, शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर, प्राप्त की जाएं।
वर्तमान में राज्य सरकार पर्वतीय एवं मैदानी में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.05 एकड़ से ज्यादा भूमि आवेदक संस्था/फर्म/ कम्पनी/ व्यक्ति को उसके आवेदन पर दे सकती है।
उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता (Essentiality Certificate) के आधार पर दिया जाना उचित होगा।
केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल / रिसॉर्ट, मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल/प्रोफेशनल इंस्टिट्यूट आदि को ही Essentiality Certificate के आधार भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए। अन्य प्रयोजनों हेतु लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है।
वर्तमान में, गैर कृषि प्रयोजन हेतु खरीदी गई भूमि को 10 दिन में S.D.M. धारा- 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा।
परन्तु क्रय अनुमति आदेश में 2 वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग न करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने/विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी, यह भी शर्त में उल्लेखित रहता है।
यदि 10 दिन में गैर कृषि प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि को “गैर कृषि” घोषित कर दिया जाता है, तो फिर यह धारा-167 के अंतर्गत राज्य सरकार में (उल्लंघन की स्थिति में) निहित नहीं की जा सकती है।
अतः नई उपधारा जोङते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा तत्पश्चात उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है।
कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम बिना अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु खरीद सकता है ।
समिति की संस्तुति है कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कर दिया जाए।
राज्य सरकार ‘भूमिहीन’ को अधिनियम में परिभाषित करे। समिति का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली एवं मैदानी क्षेत्र में 0.5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमिहीन’ की परिभाषा हेतु औचित्यपूर्ण होगा।
भूमि जिस प्रयोजन के लिए क्रय की गई, उसका उललंघन रोकने के लिए एक जिला / मण्डल / शासन स्तर पर एक टास्क फ़ोर्स बनायीं जाए। ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके।
सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइनबोर्ड लगाएं।
कतिपय प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक साथ भूमि क्रय कर ली जाती है तथा भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पड़ती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए Right of Way की व्यवस्था।
विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो भूमि खरीदी जायेगी उसमें समूह ग व समूह ‘घ’ श्रेणीयो में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर योग्यता अनुसार वरीयता दी जाए।
विभिन्न अधिसूचित प्रयोजनों हेतु प्रदान की गयी अनुमतियों के सापेक्ष आवेदक इकाइयों/ संस्थाओं द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए गए, इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो
वर्तमान में भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि का सदुपयोग करने के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित है और राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थितयों में यह अवधि तीन वर्ष (2 + 1 = 3) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पारदर्शिता हेतु क्रय- विक्रय, भूमि हस्तांतरण एवं स्वामित्व संबंधी समस्त प्रक्रिया Online हो। समस्त प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हो।
प्राथमिकता के आधार पर सिडकुल/ औद्योगिक आस्थानों में खाली पड़े औौद्योगिक प्लाट्स/ बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भूमि का आबंटन औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जाए।
प्रदेश में वर्ष बन्दोबस्त हुआ है। जनहित/ राज्य हित में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
भूमि क्रय की अनुमतियों का जनपद एवं शासन स्तर पर नियमित अंकन एवं इन अभिलेखों का रख-रखाव ।
– धार्मिक प्रयोजन हेतु कोई भूमि क्रय/ निर्माण किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाए।
राज्य में भूमि व्यवस्था को लेकर जब भी कोई नया अधिनियम/ नीति / भूमि सुधार कार्यक्रम चलाये जायें तो राज्य हितबद्ध पक्षकारों / राज्य की जनता से सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिए जाएँ।
नदी – नालों, वन क्षेत्रों, चारागाहों, सार्वजनिक भूमि आदि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे /निर्माण / धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो। संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान हो। ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए।
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छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया: 30 ढेर, जंग का मंजर जारी !
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2 weeks agoon
October 5, 2024By
संवादाताछत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षाबल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुए थे।
जब जवान नक्सलियों की मौजूदगी वाले स्थान पर पहुंचे, तो नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है और मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं।
बस्तर संभाग के आईजी पी. सुंदरराज ने बताया कि स्थिति को स्पष्ट करने में समय लगेगा, क्योंकि मुठभेड़ रात के समय में हो रही है। उन्होंने बताया कि सभी सुरक्षाबल जवान सुरक्षित हैं और रुक-रुक कर दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो रही है।
इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी है, और पुलिस ने नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को भी ध्वस्त कर दिया है। पूरा अपडेट कल सुबह तक आने की उम्मीद है।
#Chhattisgarh #Naxalites #Naxalites #Narayanpur #Dantewada #SecurityForces #Operation #Casualties #AutomaticWeapons #IGPSundarRaj #AntiNaxal #CampaignGunfire #InfiltrationCounterattack
Chhattisgarh
नक्सल एनकाउंटर: दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों से मुठभेड़, नौ माओवादी ढेर, गोलीबारी जारी
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1 month agoon
September 3, 2024By
संवादाताछत्तीसगढ़ – छत्तीगढ़ में दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जवानों ने नौ नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से माओवादियों के शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। तीन सितंबर को सुबह सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों से हुआ तभी गोलीबारी के दौरान नौ माओवादीमारे गए। फिलहाल फायरिंग रुक-रुक कर जारी है, और जवान मोर्चा संभाले हुए हैं।
नक्सलियों की मौजूदगी की मिली थी जानकारी
मिली जानकारी के मुताबिक जंगली इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की पुलिस ने अन्य सुरक्षाबलों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया। अभी मुठभेड़ जारी है। बड़ी संख्या में नक्सली घायल हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
29 अगस्त को मारे गए थे तीन माओवादी
इससे पहले 29 अगस्त को भी नारायणपुर-कांकेर बॉर्डर पर नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी जिसमें सुरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया था। अगस्त की शुरुआत में भी दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी। मुठभेड़ में एक हार्डकोर नकस्ली मारा गया था। साथ ही, हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए थे। इसके लिए जवान बारिश के मौसम में उफनती इंद्रावती नदी को पार कर नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचे थे।
‘लाल आतंक’ के खात्मे के लिए सुरक्षाबलों ने संभाला मोर्चा
नक्सलवाद के खात्मे के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। फोर्स बस्तर संभाग में डेरा जमाए हुए है। नक्सलियों की मांद में घुसकर उनसे टक्कर ले रही है। बस्तर में मानसून सीजन के बीच फोर्स के जवान डटे हुये हैं और नक्ससियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर की मनमोहक और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से ‘लाल आतंक’ के साये को खत्म करने के लिए बस्तर संभाग में फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है।
16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली हुए थे ढेर
16 अप्रैल को कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये थे। यह देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी, जिससे नक्सली डर के भय से कांप उठे थे। 30 अप्रैल को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। बूझमाड़ के टेकामेटा के जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष माओवादी शामिल थे। प्राथमिक तौर पर मुठभेड़ में मारे गये माओवादियों में से 2 की शिनाख्तगी डीवीसीएम जोगन्ना और डीवीसीएम विनय उर्फ अशोक के रूप में हुई थी। इस साल बस्तर रेंज में 141 माओवादी ढेर हो चुके हैं।
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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट का हुआ गठन, इन 9 विधायकों ने ली शपथ।
Published
10 months agoon
December 22, 2023By
संवादातारायपुर – छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट का आज गठन हो गया है। सीएम ने अपनी कैबिनेट में नौ नए मंत्रियों को शामिल किया। सीएम ने राज्यपाल भवन में नौ कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा की, जिसके बाद सभी विधायकों ने बारी-बारी से शपथ ली।
इन 9 विधायकों ने ली शपथ
- इस बीच भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ले ली है।
- भाजपा विधायक रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े ने भी शपथ ले ली है।
सरगुजा से सबसे ज्यादा मंत्री
सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं, जिसके सीएम खुद शामिल हैं। इस संभाग से मुख्यमंत्री साय, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हैं। इस बार सरगुजा संभाग से सभी 14 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं।
विधायक लक्ष्मी राजवाड़े का आया बयान
मंत्री पद की शपथ लेने से पहले भाजपा विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि भाजपा ने मेरे जैसी छोटी पार्टी कार्यकर्ता को मौका दिया, मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ भटगांव विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए पार्टी के निर्देशानुसार काम करूंगी।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौ मंत्रियों के अलावा बाकी मंत्रियों को भी जल्द शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नये सदस्य शपथ ले रहे हैं, जिनकों बाद में जिम्मेदारी दी जाएगी।
इससे पहले 17 दिसंबर को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट गठन में सोशल इंजीनियरिंग और बंटवारे को तरजीह दी गई थी। इसके साथ ही चुनावी घोषणापत्र और पार्टी के एजेंडे को लेकर भी गहन चर्चा हुई।
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दिनदहाड़े घर में प्रवेश करते हुए महिला के गले से चेन उड़ाकर ले गया युवक, घटना सीसीटीवी में कैद।
गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान हुआ बड़ा हादसा, गार्ड की बंदूक से गोली चलने से पीसीएस अधिकारी घायल।
मंदिर में असामाजिक तत्व ने फेंका पत्थर, स्थानीय लोगों में आक्रोश,सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गतिविधियां।
धू-धूकर जली स्कूल बस, 35 बच्चे थे सवार, बाल-बाल बची जान….देखे जलती बस का विडियो
ब्रेकिंग: आज होगी धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर।
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