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सरकार एवं जनता के बीच आपसी समन्वय एवं सहभागिता से पलायन रुकेगा: मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए पलायन एक बड़ी चिंता का विषय है। कई गांव का खाली होना राज्य एवं देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। उन्होंने कहा राज्य सरकार बड़े स्तर पर रिवर्स माइग्रेशन पर कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान कर गांव में रोकने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना काल में लाखों प्रवासी भाई-बहन अपने गांव आए। सरकार के लिए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का एक बड़ा अवसर था। कोरोना काल में कई युवाओं ने स्वरोजगार को अपनाया। आज वही युवा कई अन्य लोगों को भी रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। सरकार एवं जनता के बीच आपसी समन्वय एवं सहभागिता से पलायन रुकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों का रुझान लगातार होम स्टे की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार होम स्टे को लगातार बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरित किया जा रहा है। आज महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन गांव से पलायन रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। हमारा राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। इन संभावनाओं को हम प्रयास एवं परिश्रम से खोज सकते हैं, जिससे पलायन रुकेगा एवं लोगों को आर्थिक फायदा भी होगा। उन्होंने कहा हमारे युवा वर्ग को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत होना चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में युवाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड की झांकी “मानसखंड” को गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा एन.सी.सी से हमें सेना के जैसा अनुशासन एवं साहस सीखने को मिलता है। एन.सी.सी जवान हर मोर्चे पर तन मन से खड़े रहते हैं। देश के अंदर आने वाले हर संकट में एनसीसी हमेशा आगे रहती है। उन्होंने कहा जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का समय अमूल्य होता है। हमें अपने विद्यार्थी काल में पूरे मनोयोग से कार्य करना चाहिए। यदि संकल्प लेकर आगे बढ़ा जाए तो सपने जरूर साकार होते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व में बड़ा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें G-20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश में G-20 की दो बैठकें आयोजित होने वाली हैं। G-20 देशों के साथ अन्य देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भारत आ रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के पुनीत वाक्य के साथ उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ रही है।
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BREAKING NEWS: चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए स्थगित।

देहरादून : प्रदेश में हो रही लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनज़र यह एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया गया है।
आयुक्त श्री पांडेय ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के पश्चात लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें।
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बड़ी ख़बर: पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को बीजेपी ने किया 6 साल के लिए निष्कासित

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा से आज बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा ने अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत लिया है।
कुछ दिन पहले भाजपा ने राठौड़ को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।
पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर विवादों में घिरे हुए थे। इस मुद्दे को लेकर उनके बयान और बर्ताव लगातार पार्टी के लिए असहजता का कारण बन रहे थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने नोटिस का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और अपनी भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा।
पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह निष्कासन फिलहाल 6 वर्षों के लिए है…और इसके बाद ही किसी भी पुनर्विचार की संभावना होगी।
भाजपा का कहना है कि पार्टी की छवि, अनुशासन और सार्वजनिक आचरण के मानदंडों से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना ही वरिष्ठ नेता क्यों न हो।
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ब्रेकिंग न्यूज़ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई डेट घोषित, दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान, 31 जुलाई को मतगणना

देहरादून : उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस बार पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। 30 जून को सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। इसके बाद 31 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना एक साथ की जाएगी।
चुनावों के लिए कुल 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में वोटिंग कराई जाएगी। इस चुनाव में राज्य भर में 66,418 पदों पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587 पद, ग्राम प्रधान के 7,499 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद और जिला पंचायत सदस्य के 358 पद शामिल हैं। इन चुनावों के लिए पूरे प्रदेश में 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
प्रदेश भर में कुल 47,77,072 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 24,65,702 पुरुष, 23,10,996 महिला और 374 अन्य मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में करीब 10.57 फीसदी यानी लगभग 4.56 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। मतपत्रों के रंग भी तय कर दिए गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
गौरतलब है कि 21 जून को जब राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, उसी समय से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। हालांकि, नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के चलते चुनाव कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आयोग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है और चुनाव प्रक्रिया को तय समय पर पूरा कराने की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं।
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