Dehradun
उत्तराखंड: 20 अगस्त से बूथ लेवल पर घर-घर जाकर वोटर लिस्ट की खामियां दूर करेगा बीएलओ, चलाया जाएगा विशेष अभियान।
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4 months agoon
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संवादातादेहरादून – वोटर लिस्ट की खामियां दूर करने, नए मतदेय स्थलों की संभावना के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय शुरुआत करने जा रहा है। 20 अगस्त से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाएंगे। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक पोलिंग बूथ या विधानसभा में हैं, उन्हें हटाने का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, 20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची व वोटर कार्ड की विसंगतियों को दूर करने, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण और कंट्रोल टेबल को ठीक करने का काम किया जाएगा, ताकि वोटर लिस्ट को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।
छह जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन
29 अक्तूबर को एकीकृत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक दावें-आपत्तियां पेश की जा सकेंगी। नौ और 10 नवंबर और 23 से 24 नवंबर को वोटर बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 24 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अगले साल छह जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर या एक से अधिक विस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है तो ऐसे किसी भी वोटर का नाम किसी एक मतदेय स्थल या विस निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
किसी वोटर को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुंचने में दो किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे वोटरों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर वोटरों की अधिकतम संख्या 1,500 से अधिक हो गई है तो इस प्रकार के मतदेय स्थलों को विभाजित कर नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है।
वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्णशीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में मुहैया किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। इस बाबत सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार, एसडीएम या जिला निर्वाचन अधिकारी को 10 सितंबर तक पेश किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची विभागीय वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर भी जनसामान्य के लिए उपलब्ध है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, ऐसे युवा, जिनकी आयु अगले साल एक जनवरी को 18 वर्ष हो रही, वे अपना वोट 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक बनवा सकते हैं। इसके लिए प्रारूप-6 पर आवेदन पेश करना होगा। वोटर लिस्ट से नाम हटाने या शामिल करने पर आपत्ति के लिए फार्म-7, भारतीय पासपोर्ट पर किसी अप्रवासी भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन फार्म-6 क और वर्तमान वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार संशोधन के लिए, मतदाता फोटो पहचानपत्र बदले जाने के लिए, निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8 पर आवेदन पेश कर सकते हैं। सभी प्रारूप छह, सात और आट विभागीय वेबसाइट पर मुहैया हैं। आवेदक www.voter.eci.gov.in पर या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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शासन ने नगर निकाय आरक्षण पर की सुनवाई, आपत्तियों के बाद फाइनल हुआ आरक्षण….
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22 minutes agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून : उत्तराखंड शासन ने प्रदेश के नगर निकायों के आरक्षण के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। आगामी 2024 के नगर निकाय सामान्य चुनाव के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, और 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की घोषणा की गई है।
इससे पहले, नगर निकायों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के बाद और नियमों के आलोक में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। अब इस आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी, और 03 पद महिला हेतु आरक्षित हैं (जिसमें से 01 पद ओबीसी महिला के लिए है, महिलाओं के लिए कुल 04 पद आरक्षित हैं)। इसके अलावा, 5 पद अनारक्षित रखे गए हैं।
नगर पालिका में 06 पद एससी के लिए, 01 पद एसटी के लिए और 13 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला सहित कुल 15 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में 17 पद अनारक्षित हैं।
नगर पंचायत में 06 पद एससी, 01 पद एसटी और 16 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। महिलाओं के लिए 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला सहित कुल 16 पद आरक्षित हैं। इस श्रेणी में भी 15 पद अनारक्षित हैं।
पहली बार जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए आरक्षण तय किया गया
इस बार, नगर निकायों का आरक्षण तय करने में पहली बार जनभावनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। आपत्तियों का न केवल पूरा मौका दिया गया, बल्कि सुनवाई के बाद ही आरक्षण को फाइनल किया गया। शहरी विकास निदेशालय द्वारा इस प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के और पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
यह पहला अवसर है जब राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले, निकायों का आरक्षण हमेशा राजनीतिक दबाव का शिकार होता रहा था, लेकिन इस बार सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शी तरीके से इसे फाइनल किया।
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Dehradun
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित, 100 से ज्यादा शिकायतें हुई प्राप्त….
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32 minutes agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषिपर्णा सभागार में एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में अधिकांश भूमि विवाद और वृद्ध नागरिकों सहित सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुगमता को सर्वोपरि रखते हुए सभी जनसमस्याओं का समाधान समयबद्धता से किया जाए। उन्होंने कहा कि जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इस काम के लिए प्रेरित करें ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक शिकायत का उचित समाधान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो।
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ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर में भवनों को नहीं किया जाएगा ध्वस्त: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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2 hours agoon
December 23, 2024By
संवादातादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के क्षेत्र में आ रहे भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सौंदर्यीकरण का कार्य बिना किसी भवन के ध्वस्तीकरण के किया जाएगा, ताकि पौराणिक स्थलों का स्वरूप यथावत रखा जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गंगा कॉरिडोर का विकास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्नान पर्वों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि गंगा कॉरिडोर के विकास कार्यों को नागरिकों और धार्मिक स्थलों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
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