Dehradun
विकास की रफ्तार तेज: मुख्यमंत्री धामी ने 700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को दी मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए एक के बाद एक अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। उन्होंने राज्य भर में सड़क, आवास, सिंचाई, शहरी विकास और सुरक्षा कार्यों सहित कुल सैकड़ों करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी है। इस कदम से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी…बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बुनियादी ढांचे पर फोकस: भवन, सड़क और सुरक्षा कार्य
चम्पावत जिले के बाराकोट में तहसील भवन निर्माण के लिए 3.03 करोड़
हरिद्वार ऑफिसर्स कॉलोनी में दो सरकारी आवासों के निर्माण के लिए 1.86 करोड़
पौड़ी गढ़वाल तहसील कार्यालय में मीटिंग हॉल और अतिरिक्त कक्षों के लिए 2.08 करोड़
लोहाघाट बस स्टेशन में कार्यालय भवन, कार्यशाला और स्टोर कक्ष निर्माण के लिए 7.16 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
स्थानीय निकायों को मिलेगी आर्थिक मजबूती
मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर विभिन्न स्थानीय निकायों को बड़ी धनराशि जारी करने की मंजूरी दी है….
जिला पंचायतों को 83.25 करोड़
क्षेत्र पंचायतों को 78.00 करोड़
ग्राम पंचायतों को 200.00 करोड़
शहरी स्थानीय निकायों को 333 करोड़
गैर-निर्वाचित निकायों को 3.00 करोड़
देहरादून, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में बड़े विकास कार्य
मसूरी में अतिक्रमण हटने के बाद रोड पुनर्निर्माण पर 3.19 करोड़
बागेश्वर में सरयू नदी पर 113 साल पुराने झूला पुल का जीर्णोद्धार और विद्युत-पेयजल सुविधाओं के लिए 4.16 करोड़,
सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) के खनिया नंबर-4 क्षेत्र में हॉटमिक्स सड़क और संपर्क मार्गों के लिए 2.43 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
बाढ़ सुरक्षा और ग्रामीण संपर्क पर भी जोर
पौड़ी गढ़वाल के ग्रास्टनगंज गांव में खोह नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 5.81 करोड़
विकासनगर (देहरादून) में मोटर मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 3.13 करोड़
पिथौरागढ़ में ग्राम रौछड़ा से राजकीय इंटर कॉलेज मढ़मानले तक संपर्क मार्ग के लिए 23.74 लाख
कपकोट (बागेश्वर) में श्री एंजेडी बूबू मंदिर स्थल विकास के लिए 97.20 लाख
शिक्षा, खेल और सिंचाई पर भी ध्यान
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, चम्पावत में केंद्रीय पुस्तकालय, चाहरदीवारी और मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 2 करोड़
सिंचाई विभाग की 16 योजनाओं के लिए नाबार्ड फंडिंग से 52.81 करोड़
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की योजना से ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली सुधार के लिए ₹200 करोड़ की पहली किश्त
Dehradun
1 क्लिक…18 काम ! उत्तराखंड में घर बैठे मिलेंगी नगर निकाय की सभी जरूरी सेवाएं

देहरादून: उत्तराखंड के नगर निकायों में नागरिकों को अब लंबी कतारों और फाइलों के चक्कर से राहत मिलने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। घर बैठे ही आप पानी का टैंकर मंगा सकेंगे…पालतू कुत्तों का पंजीकरण करा सकेंगे और फायर एनओसी जैसी अहम सेवाएं भी महज एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखंड को 22.8 करोड़ रुपये की धनराशि भी मंजूर हुई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के तहत चलाई जा रही है और गौर करने वाली बात यह है कि देशभर के केवल 10 राज्यों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है…जिनमें उत्तराखंड भी एक है।
क्या है MSSC प्रोजेक्ट?
आईटीडीए (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के सहयोग से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए आम नागरिकों को कई सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नगर निकायों में IT इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा और कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां एक ही छत के नीचे सभी डिजिटल सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
ये 18 सेवाएं होंगी डिजिटल…
प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और भुगतान
विविध शुल्क संग्रहण
पानी व सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन
ट्रेड लाइसेंस और उसका भुगतान
जन शिकायत निवारण प्रणाली
फायर एनओसी जारी करना
वित्त और लेखा प्रबंधन मॉड्यूल
सेप्टिक टैंक और स्लज प्रबंधन
पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन
ई-वेस्ट मैनेजमेंट
कम्युनिटी हॉल बुकिंग
नगर परिसंपत्तियों का प्रबंधन
रेहड़ी-ठेली वालों का रिकॉर्ड और प्रबंधन
विज्ञापन और होर्डिंग परमिशन
निर्माण और ध्वस्तीकरण कचरा प्रबंधन
पेयजल टैंकर/मोबाइल टॉयलेट जैसी नागरिक सेवाएं
नगर सेवा केंद्र सेवाएं
जीआईएस आधारित सेवाएं
पहले से संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को भी इस सिस्टम में जोड़ा जाएगा।
सचिव नितेश झा शहरी विकास एवं आईटी ने कहा कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। MSSC प्रोजेक्ट से ना सिर्फ नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ेगी…बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज और सरल सेवाएं मिलेंगी। ITDA की मदद से एकीकृत मंच तैयार किया जा रहा है…जिससे सभी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी।
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उत्तराखंड में वायरल फीवर से मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए निर्देश

देहरादून: अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक में पिछले पखवाड़े से रहस्यमय वायरल फीवर का प्रकोप जारी है जिससे अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच रुड़की में भी बुखार से तीन मौतें हुई हैं…जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ अल्मोड़ा और सीएमओ हरिद्वार को प्रभावित इलाकों में जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ अल्मोड़ा को धौलादेवी ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने और मरीजों के सैंपल लेकर जांच करवाने का आदेश भी दिया गया है।
धौलादेवी में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। मरीजों के परिजन और स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जता चुके हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि टीम मौके पर जाकर इलाज करेगी और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही रुड़की में भी बुखार से हुई मौतों की जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल इस गंभीर स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाने की कोशिश है।
Dehradun
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में होगी वर्चुअल क्लासेस, सीएम धामी करेंगे शुरुआत

देहरादून: प्रदेश के 840 सरकारी स्कूल अब डिजिटल वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए यह बड़ी पहल की है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को देहरादून में करेंगे।
इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का संचालन होगा…जिससे छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।
इस योजना में शामिल स्कूलों में पढ़ाई का लाइव प्रसारण होगा…जो दो केंद्रीय स्टूडियो से होगा। इससे छात्र और शिक्षक के बीच दो-तरफा संवाद भी संभव होगा। इससे दूर-दराज के इलाकों के छात्र भी आधुनिक शिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 840 स्कूल इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। इनमें टिहरी के 120, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, चमोली के 68 और अल्मोड़ा के 71 स्कूल शामिल हैं। अन्य जिलों के स्कूल भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
शुभारंभ के मौके पर सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
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