Dehradun
अच्छी खबर : स्वास्थ्य विभाग में एएनएम व एमपीडब्ल्यू के 48 पद सृजित
अच्छी खबर : स्वास्थ्य विभाग में एएनएम व एमपीडब्ल्यू के 48 पद सृजित
विभागीय मंत्री डा. रावत ने नवसृजित पदों को दी मंजूरी
स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में होगी नई तैनाती, दुरूस्त होंगी व्यवस्थाएं
देहरादून: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एएनएम व एमपीडब्ल्यू के 24-24 पदों के सृजन को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अनुमोदन दे दिया है। प्रदेशभर के विभिन्न स्वास्थ्य उपकेन्द्रों व एएनएम सेंटरों के लिये इन पदों के सृजित होने से वहां एएनएम व एमपीडब्ल्यू की तैनाती की जायेगी जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा साथ ही टीकाकरण अभियान को भी मजबूती मिलेगी।
सूबे में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है, ताकि आम लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में सरकार ने राज्य के विभिन्न 9 जनपदों में पूर्व से स्थापित 15 व नवीन प्रस्तावित 8 स्वास्थ्य उप केन्द्रों के लिये एएनएम व एमपीडब्ल्यू के 23-23 पद सृजित कर दिये हैं। इसके अलावा जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कंसेरू में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कंसेरू में आईपीएचएस मानकों के तहत एएनएम व एमपीडब्ल्यू के 1-1 पद स्वीकृत किये हैं। इन सभी 48 पदों के सृजन को विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अनुमोदन दे दिया है। इनमें से एमपीडब्ल्यू के 24 पद आउटसोर्स के तहत स्वीकृत हैं। जबकि एएनएम के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर आमजनमान को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो इसके लिये राज्य सरकार द्वारा एएनएम के रिक्त पदों पर लगातार भर्ती कर रही है। इसके साथ ही एएनएम के इन नवसृजित पदों पर भी शीघ्र तैनाती की जायेगी। जिससे स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हो सकेगी। साथ ही प्रदेश में टीकाकारण अभियान को भी और मजबूती मिल सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम व एमपीडब्ल्यू के 24-24 पद सृजित कर दिये हैं। इन पदों पर शीघ्र ही तैनाती की जायेगी। इससे आमजन को प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल सहित टीकाकरण में उल्लेखनीय सुधार होगा। – डॉ. धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड।
Rishikesh News : ऋषिकेश में जल्द ही जाम के झाम से राहत मिलने वाली है। ऋषिकेश बाईपास के 4-लेन निर्माण कार्य को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है।
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ऋषिकेश में अब जाम के झाम से मिलेगी मुक्ति
ऋषिकेश में अब जाम के झाम से लोगों को छुटकारा मिलने जा रहा है। केंद्र से ऋषिकेश बाईपास 4-लेन को मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ₹1105.79 करोड़ की तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
भट्टोवाला और ढालवाला गांवों से गुजरेगा बाईपास
बता दें कि ये बहुप्रतीक्षित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर टीनपानी फ्लाईओवर (किमी 529.750) से लेकर खरासोटे पुल (किमी 542.420) तक विकसित की जाएगी। लगभग 12.670 किलोमीटर लंबा ये बाईपास भट्टोवाला और ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगा और इसे EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा।
सरकार सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों को भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “ ये परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार राज्य के दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।”
केंद्र ने 1105.79 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति
मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना के लिए प्रारंभिक अनुमान ₹1151.18 करोड़ था, जिसे संशोधित कर ₹1139.40 करोड़ किया गया और अंततः ₹1105.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को तीन वर्षों की समयावधि में पूरा किया जाएगा और कार्य में किसी प्रकार की लागत या समय वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।
निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी तथा सभी कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के बजट प्रावधान (GBS) के अंतर्गत किया जाएगा। देहरादून स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को इस कार्य के लिए ड्रॉइंग एवं डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) नामित किया गया है।
Uttarakhand News : उत्तराखंड के लोगों के राहत भरी खबर सामने आ रही है धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया है।
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उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगें बिजली के दाम
चुनावी साल में धामी सरकार ने लोगों को राहत दी है। सरकार ने ना केवल बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं उल्टा कई सेक्टर में राहत भी दी गई है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आम जनता की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है।
नियामक आयोग ने खारिज किया बढ़ोतरी प्रस्ताव
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने परिचालन खर्चों और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में 17% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने रखा था। हालांकि, आयोग ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।
उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ा बदलाव
बता दें कि इस बार के टैरिफ ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण बदलाव उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया गया है। प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों— IIT रुड़की और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए अब अलग से ‘एजुकेशन टैरिफ’ लागू किया गया है। Uerc के अध्यक्ष एम एल प्रसाद ने बताया कि इंडस्ट्रियल में यूपीसीएल राहत देने के अलावा ग्रामीण, घरेलू, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एसटीएसटी और आरटीएस 2 में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
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देहरादून में रोड रेज में ब्रिगेडियर की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
Dehradun News : सोमवार सुबह देहरादून में रोड रेज में हुई ब्रिगेडियर वीके जोशी की हत्या मामले का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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रोड रेज में ब्रिगेडियर की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा
देहरादून में रोड रेज में ब्रिगेडियर की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी द्वारा मामले का खुलासा करते हुए बता गया कि जांच में सामने आया कि ये मामला रोडरेज नहीं, बल्कि ZEN-Z बार में बिल को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था।
बिल को लेकर हुए विवाद में की थी फायरिंग
29 मार्च की रात शान्तनु त्यागी, आदित्य चौधरी और उनके साथियों का बार कर्मचारी मोहित अग्रवाल से झगड़ा हुआ था, जिसमें गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और धमकी देकर आरोपी चले गए। बाद में जब बार कर्मचारी अपने छूटे सामान लेने बार में वापस गए, तो आदित्य चौधरी और उसके साथियों ने उनका पीछा कर फायरिंग कर दी। जवाब में कर्मचारियों ने भी तमंचे से फायर किया। इस दौरान गोली लगने से ब्रिगेडियर वीके जोशी की मौत हो गई।
दून पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 देसी तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए। बार मालिक संदीप कुमार को भी हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बार को सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी आदित्य चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस ने रोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली, उम्र 20 वर्ष, मौ0 अखलाक उर्फ साबिर पुत्र मो सगीर निवासी ग्राम बेहलोता थाना मोरकाही जिला खगरिया बिहार उम्र 23 वर्ष, संदीप कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी: अमर कालोनी मुण्डका नागलोई पश्चिमी दिल्ली (बार संचालक) उम्र 43 वर्ष और आदित्य चौधरी पुत्र अंकुर चौधरी निवासी ननूरखेडा नालापानी, रायपुर, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है।
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