नई दिल्ली: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। संभावना है कि वे 14 मई को पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है।

उत्तरकाशी जिले के सिल्क्यारा सुरंग के निकट बाबा बौखनाग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा-अर्चना कर बाबा बौखनाग का आशीर्वाद प्राप्त किया।

पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने सिल्क्यारा सुरंग निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। यह वही सुरंग है जो 12 नवंबर 2023 को हुए भूस्खलन की वजह से देशभर में चर्चा का केंद्र बनी थी, जब इसमें 41 श्रमिक फंस गए थे। कठिन परिस्थितियों में 17 दिन तक चले अद्वितीय रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। यह सफल अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के प्रभावी नेतृत्व में संपन्न हुआ।

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बाबा बौखनाग मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, जिसे अब पूर्ण कर लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्यसभा सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा,  बाबा बौखनाग उत्तराखंड की आस्था, संकल्प और सुरक्षा के प्रतीक हैं। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र बनेगा।

उत्तराखंड: चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित सरकारी विभाग सक्रिय हैं। एनएच (नेशनल हाईवे) समेत अन्य विभाग मार्गों की मरम्मत में जुटे हैं जहां सड़कें खराब हैं। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई थी। इस बैठक में चारधाम मार्ग पर कूड़े की सफाई का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया, जिस पर मुख्य सचिव ने पीसीबी को बजट जारी करने के निर्देश दिए।

चारधाम यात्रा मार्ग पर फैले कूड़े की सफाई के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) आर्थिक सहायता देगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने पीसीबी को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला विशेष रूप से वन विभाग के लिए राहतभरा होगा, जिसके आरक्षित वन क्षेत्रों में कूड़ा जमा है, लेकिन विभाग के पास सफाई के लिए कोई निर्धारित बजट नहीं है।

पीसीबी अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम और नगर पालिकाओं के पास तो कूड़ा प्रबंधन के लिए बजट होता है, लेकिन वन विभाग और नगर पंचायतों के सामने तकनीकी और वित्तीय अड़चनें होती हैं। ऐसे में अब इन संस्थाओं को भी कूड़ा हटाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

पीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वनों में बढ़ती कूड़े की समस्या न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि यह वन्यजीवों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही, जंगल की आग की दृष्टि से भी यह स्थिति चिंताजनक है। चूंकि वन विभाग के पास इस कार्य के लिए कोई बजट नहीं होता, इसलिए अब संबंधित विभागों को पीसीबी की ओर से सफाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।