देहरादून: उत्तराखंड के पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर नगरों के लिए करीब 1910 करोड़ की परियोजनाओं को यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) से वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इन परियोजनाओं पर उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) और ईआईबी के बीच वर्चुअल माध्यम से प्रोजेक्ट वार्ता हुई, जिसमें सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस राशि से पिथौरागढ़ में पेयजल और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था पर काम किया जाएगा। इन योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ईआईबी को सौंप दी गई थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहयोग को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार लगातार अवस्थापना विकास पर कार्य कर रही है और इन परियोजनाओं से शहरी इलाकों में स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

बैठक में आर्थिक कार्य विभाग की ओर से श्रीमती अपर्णा भाटिया, ईआईबी से श्री मैक्सीमीलियन और उत्तराखंड शासन की ओर से सचिव श्री चन्द्रेश कुमार ने भाग लिया। ईआईबी और आर्थिक कार्य विभाग ने परियोजनाओं की तैयारी और प्रस्तुति के लिए यूयूएसडीए की सराहना की।

यह भी निर्णय लिया गया कि जून 2025 में इन परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

कार्यक्रम निदेशक चन्द्रेश कुमार ने कहा कि पिथौरागढ़ जैसे सीमांत नगर में स्वच्छ पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सेवाओं का मजबूत होना जरूरी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़ें और राज्य के संतुलित विकास को गति मिले।

इस बैठक में वित्त विभाग की अपर सचिव अमीता जोशी, अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा, वित्त नियंत्रक बीरेन्द्र कुमार, वैभव बहुगुणा और तकनीकी विशेषज्ञ राजीव कुमार व  अमीताब बासू सरकार भी उपस्थित रहे।

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देहरादून: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश के बाद देहरादून सहित राज्य के सभी जिलों की सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। खासकर नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

देहरादून में पुलिस ने बीती रात बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी अजय सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार खुद फील्ड में मौजूद रहे। घंटाघर, आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बम निरोधक दस्ते (BDS) और डॉग स्क्वायड की तैनाती के साथ सघन चेकिंग की गई।

वाहनों की तलाशी, यात्रियों से पूछताछ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शहर के प्रमुख रास्तों और इंटरस्टेट बॉर्डर पर बैरियर लगाकर निगरानी की जा रही है। पुलिस ने बसों के अंदर जाकर भी चेकिंग की और यात्रियों से पूछताछ की।

एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए देहरादून समेत पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। केंद्रीय और रक्षा संस्थानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही सभी अधिकारियों को नेपाल सीमा पर संदिग्धों की पहचान और उन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि यह चेकिंग अभियान केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है और आम जनता से सहयोग की अपील की गई है।

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देहरादून: जल जीवन मिशन के तहत अब उत्तराखंड में लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर के जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मानसून से पहले और बाद में वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। यदि किसी स्थान पर पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो जल संस्थान और जल निगम 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करेंगे।

उन्होंने बताया कि यह निर्देश हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एपेक्स बैठक में दिए गए हैं। इसी बैठक में यह भी निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही सभी अधूरी योजनाएं दिसंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएं। मिश्रा ने बताया कि योजनाओं की कार्य योजना और डिज़ाइन को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

अब तक विभाग द्वारा 15,000 किलोमीटर की ड्राइंग पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जबकि कुल 70,000 किलोमीटर अपलोडिंग का लक्ष्य रखा गया है। मिश्रा ने कहा कि जल जीवन मिशन सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि लोगों को स्थायी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध जल सुविधा देने का प्रयास है।

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