Dehradun
देहरादून: पर्यावरण प्रेमियों ने निकाली संकल्प पदयात्रा, पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग।
देहरादून – देहरादून में कैंट रोड व खलंगा में हरे पेड़ काटे जाने पर बेशक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी हो, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों की चिंता अभी कम नहीं हुई है। दून में हरे पेड़ों को विकास की भेंट चढ़ने से कैसे रोका जाए, इसी संकल्प के साथ आज दिलाराम बाजार से सेंट्रियो मॉल तक पर्यावरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई।
पदयात्रा में कई विभिन्न संगठनों के पर्यावरण प्रेमी एकत्रित हुए। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि हरियाली को होने वाले नुकसान से देहरादून का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यहां के बाग-बगीचे खत्म हो गए और जलस्रोत सूख गए हैं।
कहा कि नदी-नालों पर अतिक्रमण हो गया है। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सरकार को पेड़ों को काटने से बचाना होगा। पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा कहते हैं, अगर इसी तरह पेड़ों काे काटा जाता रहा तो 2047 में विकसित भारत बनने का सपना तो छोड़िए 2037 तक ये दून घाटी हरियाली विहीन हो जाएगी।
एक्टिविस्ट हिमांशु अरोड़ा कहते हैं, जंगलों को काटकर कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। दून का तापमान अगर 50 डिग्री तक चला जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए। इरा चौहान ने कहा, देहरादून में बढ़ते तापमान को रोकने के लिए नए पौधे लगाने होंगे और पुराने पेड़ों की रक्षा करनी होगी।
यह पदयात्रा इसी संकल्प के साथ निकाली गई है। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर कहा कि न्यू कैंट रोड का चौड़ीकरण होगा लेकिन बिना पेड़ काटे। मीडियाकर्मियों ने उनसे सड़क के चौड़ीकरण में पेड़ों को काटे जाने के संबंध में प्रश्न किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना जरूरी है उतना सड़क का चौड़ीकरण होगा, लेकिन बिना पेड़ काटे।
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मुख्यमंत्री धामी की बड़ी घोषणा: दिव्यांग छात्रों को मिलेगी सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग….
देहरादून: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग समुदाय के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के दिव्यांग छात्रों को अब सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जिलों में विशेष कैंप आयोजित कर दिव्यांगजनों को मुफ्त उपकरण देने की योजना को भी मंजूरी दी है। यह कदम दिव्यांगजनों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र हरिचांद गुरुचांद बंग में विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 69.19 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी। इसके अलावा, देहरादून में बलभद्र खलंगा मेले के आयोजन के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान भी मंजूर किया गया।
अन्य परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले में कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्यों को भी मंजूरी दी। इनमें चण्डाक मोटर मार्ग पर उचित स्थान से एप्रोच रोड का निर्माण, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ का विस्तार, ध्वज जयंती माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य और तहसील मुख्यालय देवलस्थल में आयोजित होने वाले बाराबीसी महोत्सव के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान शामिल है।
महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी निर्णय
मुख्यमंत्री ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें सीपू (गलाती नाला) एवं कालिका नाले (पुल तक) में सुरक्षात्मक कार्य, पिथौरागढ़ में निवासरत राजी जनजाति को प्रशिक्षण देने की योजना, धारचूला-टनकपुर मुख्य राजमार्ग से संपर्क मार्ग ओगला मिलान का कार्य, और मूलघाट से जौलजीवी सड़क मार्ग में तालेश्वर मंदिर के पास दोनों और स्वागत द्वार का निर्माण शामिल है।
गैरसैंण में विकास कार्यों को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने तहसील गैरसैंण के ग्राम सारकोट को आदर्श ग्राम सभा बनाए जाने और सारकोट से भराड़ीसैण मोटर मार्ग का डामरीकरण कर उसका नाम शहीद स्व. श्री वासुदेव के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, कर्णप्रयाग स्थित उत्तराखंड के एकमात्र दानवीर कर्ण के मंदिर का सौंदर्यीकरण और गैरसैंण को गढ़वाल एवं कुमाऊं जिलों से जोड़ने के लिए विभागीय रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
उत्तराखंड परिवहन निगम का डिपो गैरसैंण में बनेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि गैरसैंण में उत्तराखंड परिवहन निगम का डिपो बनाए जाने के लिए विभागीय रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र में यातायात सुविधाएं और बेहतर होंगी।
इन सभी योजनाओं और प्रस्तावों के जरिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों और विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया है।
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मुख्यमंत्री धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड 2025 की समीक्षा में दिए तेजी से कार्य करने के निर्देश….
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक बैठक में राज्य के “सशक्त उत्तराखण्ड / 2025” कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को आगामी योजनाओं में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तराखण्ड के रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को दो-दो “गेम चेंजर” योजनाओं पर कार्य करने के आदेश दिए थे और इन योजनाओं पर हुई कार्य प्रगति का आगामी बैठक में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने राज्य की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) को 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के आधार पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन कार्यों पर ध्यान दिया जाए, उनका परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे और कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अधिकारियों का दायित्व और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कृषि, बागवानी, ऊर्जा, पर्यटन और आयुष जैसे क्षेत्रों में राज्य की विशाल संभावनाओं की ओर इशारा करते हुए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को इन क्षेत्रों में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान आए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग में तेजी लानी होगी। इसके लिए और प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि निवेशक अपने प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतार सकें और राज्य में आर्थिक विकास को गति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ-साथ उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि राज्य में विकास की गति में कोई रुकावट न आए और उत्तराखण्ड एक आदर्श राज्य के रूप में उभर सके।
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- Dehradun19 hours ago
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