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Dehradun

खेल की दुनिया में जो भी युवा उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे उन्हें किया जाएगा प्रोत्साहित – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

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खेल की दुनिया में जो भी युवा उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा: मुख्यमकंत्री

खिलाड़ियों को खेलों में प्रतिभाग करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, हर प्रकार की सुविधायें: मुख्यमंत्री

देहरादून – मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन में खेल नीति-2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन, परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों तथा उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस प्रकार कुल 84 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियक्ति पत्र वितरित किये।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को बधाई एंव शुभकामनाएं देते हुये कहा कि आपने यह सफलता कड़ी मेहनत व परिश्रम से हासिल की है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्व का संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आपके आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगी।


मुख्यमंत्री ने खेल नीति 2021 का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके तहत हमने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, उसे हम आज धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होने कहा कि हमने तय किया है कि जो भी युवा खेल की दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सरकार खिलााड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करके, खिलाड़ियों का मनोबल निरन्तर बढ़ा रही है। उन्होंने आउट ऑफ टर्न नियुक्त प्रक्रिया का जिक्र करते हुये कहा कि यह प्रक्रिया सभी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यान, परिवहन विभाग की तरह ही विगत माहों में प्रतिदिन युवाओं को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि के मेहनती युवाओं को हर हाल में पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम कामयाब हुये हैं तथा नकल माफियाओं को नकल विरोधी सख्त कानून बनाकर सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि हमने महज तीन माह में ही लगभग पांच हजार युवाओं को नर्सिंग अधिकारी, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, डिप्टी जेलर व बन्दी रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी आदि के पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया है तथा ढाई साल की बात की जाये तो रोजगार उपलब्ध कराने का यह आंकड़ा 20 हजार से भी अधिक हैै।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व में देश में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा रोजगार देने का इतना बड़ा अभियान आज तक देश के इतिहास में नहीं चलाया गया है। उन्होंने कहा कि पदों को भरने की जो पहल हमने की है, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ-साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड एप लांच किया है, जिसमें युवा रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही होम स्टे, मौन पालन के साथ ही अन्य क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं तथा आप लोगों को नियुक्ति पत्र देना भी हमारे संकल्प का हिस्सा है।
कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तथा रेखा आर्य ने भी सम्बोधित करते हुये, सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनायें दी।

इस अवसर पर विधायकगण, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डी.जी.पी. अभिनव कुमार, सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी, महानिदेशक कृषि व उद्यान डॉ. रणवीर सिंह चैहान, ए.डी.जी. अमित सिन्हा, अपर निदेशक उद्यान डाॅ0 आर0के0 सिंह, वन विभाग के अधिकारीगण सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारी गण उपस्थित थे।

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Dehradun

मुख्यमंत्री धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड 2025 की समीक्षा में दिए तेजी से कार्य करने के निर्देश….

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक बैठक में राज्य के “सशक्त उत्तराखण्ड / 2025” कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को आगामी योजनाओं में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तराखण्ड के रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को दो-दो “गेम चेंजर” योजनाओं पर कार्य करने के आदेश दिए थे और इन योजनाओं पर हुई कार्य प्रगति का आगामी बैठक में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने राज्य की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) को 2027 तक दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विभागों को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के आधार पर तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन कार्यों पर ध्यान दिया जाए, उनका परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे और कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में अधिकारियों का दायित्व और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कृषि, बागवानी, ऊर्जा, पर्यटन और आयुष जैसे क्षेत्रों में राज्य की विशाल संभावनाओं की ओर इशारा करते हुए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को इन क्षेत्रों में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान आए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग में तेजी लानी होगी। इसके लिए और प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि निवेशक अपने प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतार सकें और राज्य में आर्थिक विकास को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे कार्यों की समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ-साथ उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि राज्य में विकास की गति में कोई रुकावट न आए और उत्तराखण्ड एक आदर्श राज्य के रूप में उभर सके।

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अलकनंदा एन्क्लेव में बुजुर्ग इंजीनियर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार….

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देहरादून : देहरादून के अलकनंदा एन्क्लेव में एक बुजुर्ग पूर्व इंजीनियर की हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी और अब खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी घर में कमरा देखने के बहाने बुजुर्ग के पास पहुंचे थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने उन्हें पैसे देने से इनकार किया, तो दोनों ने बेरहमी से हत्या कर दी।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को बसंत बिहार क्षेत्र में रहने वाले पूर्व इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की हत्या हुई थी। उनके भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्रीय मैपिंग के आधार पर पुलिस ने एक लाल रंग के ई-रिक्शा का पता लगाया और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान नवीन कुमार चौधरी (रहने वाला दौराला मेरठ) और अनंत जैन (रहने वाला बागपत) के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपी नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि वह पेस्ट कंट्रोल का काम करता था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे अपने परिवार के लिए एक किराये का कमरा चाहिए था। इसी सिलसिले में वह अपने दोस्त अनंत जैन के पास गया, जो उसके अनुसार बुजुर्ग अशोक कुमार के घर में खाली कमरा था। दोनों ने पहले बुजुर्ग से मिलकर कमरा देखने की बात की, लेकिन जब अशोक ने यह कहकर मना किया कि वह केवल परिवार को ही कमरा देते हैं, तो दोनों ने उससे पैसे लूटने की साजिश रच डाली।

दोनों आरोपियों ने शाम के समय फिर से बुजुर्ग के घर का रुख किया। चाय की पेशकश के बाद, उन्होंने अशोक कुमार की पासबुक देखी, जिसमें बड़ी रकम होने का संकेत मिला। इस पर दोनों ने बुजुर्ग को डराकर उनके एटीएम का पासवर्ड जानने की कोशिश की। जब बुजुर्ग ने पासवर्ड नहीं दिया, तो दोनों आरोपियों ने पेपर कटर से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिससे दोनों आरोपी फरार हो गए।

हत्या के बाद आरोपियों ने अपने पहने कपड़े और पेपर कटर को एक सूखे नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से बुजुर्ग का पर्स, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 1500 रुपये नकद और एक स्कूटर भी बरामद किया है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा।

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Dehradun

उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर, जनवरी में चुनाव होने की संभावना !

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देहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के अनुसार, सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा, और निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।

2018 के नगर निकाय चुनावों तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन अब इस बार यह नियम बदला गया है और सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के अनुपात में तय होगा।

इस नए नियम की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए 2024 की नियमावली को स्वीकृति दी। इस नियमावली के तहत, शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी स्तर पर आरक्षण लागू करने के बाद, अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद, जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है, और आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव 20 जनवरी तक हो सकते हैं।

 

 

 

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#UttarakhandMunicipalElections, #OBCReservation, #RulesNotificationApproved, #SupremeCourtOrder, #UrbanDevelopmentDirectorate

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