ऊत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आज नैशनल यूथ दिवस के अवसर पर अपने आवासों से न्यायालय तक पैदल यात्रा करके पहुंचे।

नैनीताल: अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 और नैशनल यूथ डे के अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक अनूठी पहल कर नई मिसाल पेश की। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सभी न्यायाधीशों ने अपने आवासों से न्यायालय तक पैदल यात्रा कर युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।

यह पदयात्रा उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी उस पत्र के अनुपालन में की गई, जिसमें नैशनल यूथ डे पर सभी न्यायाधीशों से पैदल न्यायालय आने का आग्रह किया गया था।

क्रमवार रूप से न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के बाद न्यायमूर्ति आलोक वर्मा अकेले कोर्ट तक पहुंचे। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी साथ-साथ न्यायालय पहुंचे, वहीं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल के साथ पदयात्रा की।

इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसका मकसद युवाओं को नई चुनौतियों से जूझने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देना था।

कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों के अलावा, रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता, रजिस्ट्रार विजिलेंस सुबीर कुमार, रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल धर्मेंद्र सिंह अधिकारी, रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन प्रतिभा तिवारी, रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल विवेक श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार विक्रम और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल के कई जिलों में रविवार को मूसलधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। नैनीताल जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। सबसे बड़ा हादसा हल्द्वानी-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भुजियाघाट के पास हुआ, जहां भारी मलबा आने से स्कूटी सवार दो युवक उसकी चपेट में आकर बरसाती नाले में बह गए।

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, उन्होंने युवकों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन युवक नहीं माने और स्कूटी लेकर सड़क पार करने लगे, तभी अचानक आए मलबे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान लगातार बारिश से काफी दिक्कतें आईं, लेकिन आखिरकार दोनों को बचा लिया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इधर, नैनीताल जिले में हो रही लगातार बारिश से गौला नदी का जलस्तर भी खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। गौला बैराज में पानी का दबाव कम करने के लिए 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी और उफान पर आ गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने या घूमने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सख्त हिदायत दी है।

इसके अलावा काठगोदाम-भीमताल मार्ग पर जगह-जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं और काठगोदाम स्थित एचएमटी फैक्ट्री की दीवार भी गिर गई, गनीमत रही कि वहां कोई हादसा नहीं हुआ। भारी बारिश को देखते हुए पुलिस, राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। शेरनाला और सूर्यानाला जैसे बरसाती नालों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।

भारी बारिश के कारण हल्द्वानी-नैनीताल मार्ग पूरी तरह से बंद है और भुजियाघाट से काठगोदाम तक भारी वाहनों और पर्यटकों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन ने साफ अपील की है कि जब तक मौसम सामान्य न हो जाए, तब तक लोग पहाड़ी इलाकों की यात्रा से परहेज करें। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है।

Why did Nainital High Court order suspension of Deputy Jailer and constable? Shocking reason inside!

नैनीताल। पोक्सो के एक आरोपी कैदी के साथ जेल में कथित मारपीट का मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।  nainital high court  की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।

मामला उस वक्त उजागर हुआ जब डीएलएसए ऊधमसिंह नगर के सचिव ने आरोपी कैदी सुभान से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

आरोप है कि जेल के भीतर पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि जेल अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वह उन सभी अधिकारियों और कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश करें, जो डीएलएसए सचिव के सुभान से बातचीत के वक्त वहां मौजूद थे।

इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट और फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।

यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि जेलों में कैदियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को अदालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

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