नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने 29 वैध खनन पट्टा धारकों को तुरंत खनन शुरू करने की मंजूरी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट कानूनी रूप से संचालित पट्टों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकता है।

SC ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक को गलत बताते हुए हटा दिया। हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को गलत बताया। दअसल मामला एसएलपी (C) 23540/2025 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था जिसमें 17 फरवरी 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बागेश्वर जिले में सोपस्टोन खनन गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ -जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले ही साफ़ कर चुकी है कि सिर्फ नौ पट्टों में ही अनियमितताएं मिली थीं जबकि 29 पट्टाधारक पूरी तरह कानूनी रूप से खनन कर रहे थे। ऐसे में सभी पर एक समान रोक लगाना उचित नहीं है।

खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा: SC

कोर्ट ने ये भी माना कि खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानियों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 29 पट्टाधारकों को अपने माइनिंग प्लान और पर्यावरण मंजूरी के अनुसार मशीनों के उपयोग की भी अनुमति दी ।
कोर्ट ने अपने पुराने आदेश (16 सितंबर 2025) का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि वह पहले ही पट्टाधारकों को पहले से निकाले और जमा किए गए सोपस्टोन को बेचने की अनुमति दे चुका है। बशर्ते वे पूरा रिकॉर्ड दें और तय रॉयल्टी  का भुगतान करें।

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन और नए पंजीकरण में स्थानीय वाहन स्वामियों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रकिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं?

कार्बेट नेशनल पार्क में वाहन पंजीकरण मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई

हाईकोर्ट ने निदेशक से 10 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क निदेशक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।

मामले के अनुसार स्थानीय निवासी चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है, उसमें स्थानीय लोगों को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया कि सभी परमिट होल्डर जिनके पास वैध परमिट हैं और शर्तों को पूरा कर रहे हैं। उन सब को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। स्थानियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का आभाव है।

स्थानियों ने लॉटरी पंजीकरण में पारदर्शिता के अभाव का लगाया आरोप

स्थानियों ने दायर याचिका में कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विशेष कैटिगरी की जिप्सी स्वामी को पंजीकृत किया जा रहा है। और 2 वर्ष पुराने पंजीकृत जिप्सियों को प्रतिभाग करने से रोका जा रहा है। जबकि इन सभी वाहन स्वामियों को पिछले वर्ष आरटीओ से परमिट प्राप्त हुआ है। साथ ही कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने की वजह से जिप्सी संचालक बेरोजगार हो गए हैं। नए बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे भी स्थानीय लोग हैं, उनको भी रोजगार दिया जाए. इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन को परमिट दिया गया मानकों के अनुरूप दिया गया है। जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया है।

देहरादून: प्रदेश मे पिछले तीन वर्षों में बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की जाँच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिस पर अब नवनिर्वाचित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।

स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर गोदियाल ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का तीन सालों मे बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की जाँच का आदेश स्वागत योग्य है। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि तीन साल ही क्यों विगत 15 सालो मे बने स्थाई निवास प्रमाण पत्रों भी जाँच होनी चाहिए ताकि यह पता लग सके की कितने लोगों ने फर्जी या तरीके अपने स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाए हैं।

मुख्यमंत्री केवल अपनी छवि चमकाने के लिए करवा रहे हैं जांच

उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी यही सवाल राज्य की भाजपा सरकार से पूछती रही है। डोडियल ने आगे कहा कि आज राज्य में बहुत संख्या मे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने फर्जी तरह से अपने स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। जो यहाँ के मूलनिवासियों और वंचित वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा दोष सरकार का है जिसने नियमों की ढील देकर प्रमाण पत्र बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री केवल अपनी अपनी खाल बचने के लिए ये जांच करवा रहे हैं। इसमें जितना दोष अधिकारियों का है उतना ही मुख्यमंत्री का भी है।