Dehradun
मुख्यमंत्री धामी की पहल से बड़ी राहत! दून-हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए बनेगा सस्ता विश्राम गृह
मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल: दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सस्ते विश्राम गृह, तीमारदारों को मिलेगी राहत
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज सचिवालय में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सेवादान आरोग्य संस्था के बीच MoU(समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। यह MoU राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह निर्माण कार्य से संबंधित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनने से बड़ी सुविधा होगी। भर्ती मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात्रि विश्राम एवं ठहरने की समस्या का समाधान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी यह व्यवस्था करने की बात कही, जिस पर संस्था ने सहमति व्यक्त की। इस MoU के तहत सेवादान आरोग्य फाउंडेशन, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण करेगा। दोनों मेडिकल कॉलेजों में 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृहों का निर्माण प्रस्तावित है। इन विश्राम गृहों (रैन बसेरों) में रात्रि विश्राम के लिए शयनागार में ₹55 प्रति बिस्तर तथा दो बिस्तरों वाले कमरे ₹300 प्रति कक्ष की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, नाश्ता ₹20 तथा भोजन ₹35 की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इन विश्राम गृहों का संचालन एवं रखरखाव सेवादान आरोग्य फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून द्वारा 1750 वर्गमीटर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा 1400 वर्गमीटर भूमि विश्राम गृहों के निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी। यह MoU आगामी 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना तथा सेवादान आरोग्य संस्था से अभिषेक सक्सेना, आनंद सिंह बिसेन एवं अमित दास उपस्थित थे।
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एक्शन में देहरादून SSP प्रमेंद्र डोभाल, कहा- ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई को रहे तैयार
Dehradun News : राजधानी देहरादून में बढ़ते क्राइम के चलते नवनियुक्त एसएसपी देहरादून अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी से दो टूक कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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एक्शन में देहरादून SSP प्रमेंद्र डोभाल
एसएसपी देहरादून द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ देर रात बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लापरवाही पर थाना प्रभारियों के साथ- साथ अब क्षेत्राधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर थाना प्रभारी जिम्मेदार रहेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई को रहे तैयार
एसएसपी ने सत्यापन और चेकिंग अभियान के तहत लापरवाही बरतने वालों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। एसएसपी ने पीक आवर्स के दौरान भीड़-भाड़ वाले स्थानो, मुख्य बाजारों और मार्गो पर पुलिस की विजिब्लिटी बढ़ाने और सभी क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों को पीक आवर्स में खुद क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं।
एसएपी डोभाल ने दिए ये दिशा-निर्देश
1- ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चलाये जा रहे सत्यापन अभियान के तहत सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु प्रभावी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये। अभियान में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
2- सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी अपने-अपने सर्किल और क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रभावी चैकिंग सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये, इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में नियमित चेकिंग पॉइन्ट के अलावा अन्य स्थानों पर भी आकस्मिक रूप से चैकिंग अभियान चलाया जाये तथा उक्त चैकिंग के स्थान व समय का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा किया जाएं।
3- पीक आवर्स के दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थानों, व्यस्ततम मार्गो और चौराहों पर पुलिस की विजबिलिटी को बढ़ाया जाए, पीक आवर्स के दौरान सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी थाना क्षेत्र के व्यस्तम मार्गों व चौराहो पर स्वंय उपस्थित रहकर प्रभावी चैकिंग करना सुनिश्चित करें।
4- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संगठित अपराधों में लिप्त अभ्यस्थ अपराधियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें निरूद्व करना सुनिश्चित करें।
इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।अगर गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही के पश्चात भी ऐसे अभियुक्तों को निरूद्व करने में किसी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होती है, तो सम्बन्धित थाना प्रभारी के साथ-साथ क्षेत्राधिकारी की जवाबदेही भी तय की जायेगी।
5- ईनामी अभियुक्तों की समीक्षा के दौरान सभी थाना प्रभारियों को ईनामी अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
6- वर्तमान में चल रहे रमजान के महीने व आगामी होली के पर्व के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सवेंदनशील स्थानों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सर्तक दृष्टि रखते हुए पूर्व में पर्वो के दौरान हुए विवादों की जानकारी प्राप्त कर सुरक्षा के समुचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित थाना प्रभारी की होगी तथा उसके विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायगी।
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नंदा गौरा योजना का पैसा हुआ जारी, मंत्री रेखा आर्या ने डीबीटी की 145.93 करोड़, जिलेवार देखें लिस्ट
Uttarakhand News : नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की धनराशि जारी कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या डीबीटी के माध्यम से राशि को लाभार्थी बालिकाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया।
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नंदा गौरा योजना का पैसा हुआ जारी
उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को कुल 145.93 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह सहायता प्रदान की गई।
नंदा गौरा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बेटियों के सम्मान का अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में कहा कि नंदा गौरा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का सशक्त अभियान है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।
बालिका के जन्म पर 11 और 12 वीं के बाद मिलते हैं 51 हजार
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2017 से संचालित यह योजना बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने, बाल विवाह पर रोक लगाने तथा बेटियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी साबित हुई है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये और 12वीं उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।
सरकार कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार समाज में लैंगिक असमानता दूर करने और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। नंदा गौरा योजना इसी सोच का परिणाम है, जो बेटियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।
जिलेवार देखें कहां कितने लाभार्थी ?
| क्रमांक | जनपद | जन्म पर लाभार्थी | 12वीं उत्तीर्ण लाभार्थी |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्मोड़ा | 643 | 2963 |
| 2 | बागेश्वर | 240 | 1167 |
| 3 | चमोली | 196 | 1761 |
| 4 | चम्पावत | 285 | 1410 |
| 5 | देहरादून | 678 | 2637 |
| 6 | नैनीताल | 1012 | 3196 |
| 7 | पौड़ी | 227 | 1990 |
| 8 | पिथौरागढ़ | 243 | 1936 |
| 9 | रुद्रप्रयाग | 172 | 1235 |
| 10 | टिहरी | 485 | 2775 |
| 11 | ऊधमसिंहनगर | 1372 | 4772 |
| 12 | उत्तरकाशी | 360 | 1496 |
| कुल योग | 5913 | 27338 |
सरकारी कार्यालयों के लिए नई SOP जारी, सुरक्षा और विज़िटर मैनेजमेंट पर जोर
Uttarakhand New SOP: देहरादून में बीते सप्ताह प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में तोड़फोड़ और निधेशक से मार पीट मामले के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों में आक्रोश का माहौल है. इसके चलते शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी. जिसके परिणामस्वरूप अब शासन ने सरकारी कार्यालयों के लिए नई SOP जारी की है.
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मुख्य बिंदु
Uttarakhand New SOP: सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए SOP जारी
कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है. 24 फरवरी 2026 को जारी इस SOP में कार्यालय परिसरों में प्रवेश, सुरक्षा जांच (स्क्रीनिंग), विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम और कर्मचारियों के आचरण से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं.
नई SOP का उद्देश्य कार्यालयों में सुरक्षा मानकों को एकरूप करना और अनधिकृत प्रवेश को रोकना बताया गया है. इसके तहत कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के लिए पहचान और प्रवेश से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया गया है.
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स्क्रीनिंग व्यवस्था होगी अनिवार्य
SOP के मुताबिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी. संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों की पहचान होने पर सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्तियों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है.
विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू
कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए Visitor Management System लागू किया जाएगा.
इसके तहत
- आगंतुकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा
- पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा
- प्रवेश और निकास का समय दर्ज किया जाएगा
Do’s and Don’ts भी तय
SOP में कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए Do’s and Don’ts भी निर्धारित किए गए हैं. इसमें शामिल हैं:
- पहचान पत्र हमेशा साथ रखना
- निर्धारित व्यवहार मानकों का पालन करना
- प्रतिबंधित वस्तुएं कार्यालय में न लाना
- शिकायत निवारण प्रणाली का पालन करना
वार्षिक सुरक्षा ऑडिट का प्रावधान
नई SOP में कार्यालयों का Annual Security Audit कराने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
प्रशासन का मानना है कि इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से कार्यालय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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