Dehradun
मनरेगा बजट पर ब्रेक: करोड़ों में पहुंची निर्माण सामग्री की देनदारी, केंद्र को भेजा प्रस्ताव।

देहरादून – केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बजट न मिलने से निर्माण सामग्री की देनदारी करोड़ों रुपये में पहुंच गई है। लगभग पांच माह से केंद्र ने निर्माण सामग्री के लिए बजट जारी नहीं किया है।
इससे जिलों में मनरेगा के तहत होने वाले काम प्रभावित हो रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में 10.33 लाख जॉब कार्ड बने हैं। इसमें श्रमिकों की संख्या 17.26 लाख है। मनरेगा में काम मांगने वाले सक्रिय श्रमिकों की संख्या 11.86 लाख है। जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 230 रुपये मजदूरी मिलती है। मनरेगा योजना में 60 प्रतिशत मजदूरी और 40 प्रतिशत राशि निर्माण सामग्री के लिए निर्धारित है।
केंद्र सरकार की ओर से निर्माण सामग्री के लिए 75 प्रतिशत अंशदान मिलता है, लेकिन सितंबर 2023 से निर्माण सामग्री का बजट नहीं मिला है। जिससे प्रदेश में देनदारी 69 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
इसमें टिहरी जिले में 13.81 करोड़ रुपये, देहरादून में 16.54 करोड़ रुपये, हरिद्वार में 14.49 करोड़ रुपये, उत्तरकाशी में 18.39 करोड़ रुपये और रुद्रप्रयाग जिले में आठ करोड़ रुपये की देनदारी हो गई है। अब पंचायतों को मनरेगा कार्यों के लिए निर्माण सामग्री देने वाले सप्लायर भी बकाया भुगतान न होने से हाथ खींच रहे हैं।
ग्राम्य विकास आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। निर्माण सामग्री के बजट के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही बजट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जिलों को निर्माण सामग्री का पैसा जारी किया जाएगा।
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उत्तराखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार, 6 जुलाई के लिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश भर में कुल 67 सड़कें मलबा आने से बंद हैं। इनमें कई राज्य मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं…जिससे आवाजाही में भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं।
इन जिलों में सड़कें बंद…..
रुद्रप्रयाग – 4 ग्रामीण सड़कें
उत्तरकाशी – 1 एनएच सहित 11 ग्रामीण सड़कें
चमोली – 1 राज्य मार्ग और 21 ग्रामीण सड़कें
बागेश्वर – 11 ग्रामीण सड़कें
पिथौरागढ़ – 6 ग्रामीण सड़कें
अल्मोड़ा – 1 राजमार्ग और 1 ग्रामीण सड़क
पौड़ी गढ़वाल – 3 ग्रामीण सड़कें
देहरादून – 2 ग्रामीण सड़कें
टिहरी – 3 ग्रामीण सड़कें
नैनीताल – 2 ग्रामीण सड़कें
लगातार बारिश से पहाड़ियों में मलबा आने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, जिससे चारधाम यात्रा और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। नदी-नालों के पास न जाने और पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
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स्क्रीनिंग प्लांट में संदिग्ध हालत में मिली किशोरी की लाश, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम !

डोईवाला (देहरादून): बुल्लावाला–कुड़कावाला क्षेत्र में कूड़ा बिनने गई केशवपुरी बस्ती की 13 वर्षीय बालिका का शव एक स्क्रीनिंग प्लांट से संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने बालिका के साथ दुर्व्यवहार के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना के विरोध में बीती रात सैकड़ों लोग डोईवाला कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केशवपुरी बस्ती से तीन बच्चे कबाड़ बिनने कुड़कावाला क्षेत्र गए थे। वहां एक स्क्रीनिंग प्लांट में कूड़ा बिनते समय कुछ अनहोनी घटित हुई। इनमें से एक बालिका मृत अवस्था में मिली, जिससे आक्रोश फैल गया। परिजनों ने स्टोन क्रेशर स्वामी के दोनों बेटों पर जबरदस्ती और बेरहमी से हत्या का आरोप लगाया है।
हंगामे की सूचना पर आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया। देर रात तक लोग डोईवाला नगर चौक पर डटे रहे और चक्का जाम किया। सुबह एक बार फिर भीड़ ने डोईवाला चौक पर जाम लगाया और कोतवाली में घुसने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपियों को तत्काल सामने लाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डोईवाला क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं, प्रशासन ने रात में ही उक्त स्टोन क्रेशर को सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है।
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उत्तराखंड: मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को दिए निर्देश, उपभोक्ताओं को मिले सस्ती और भरोसेमंद बिजली

देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित यूपीसीएल के ऊर्जा भवन में निदेशक मंडल की 124वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित प्रोजेक्ट के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों और समस्याओं के समाधान पर भी मंथन किया गया।
मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को निर्देशित किया कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं गतिमान हैं उनको समय से पूरा करें और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और किफायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्यों का बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करें।
उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रोजेक्ट से संबंधित तकनीकी बिंदुओं के बेहतर क्लेरिफिकेशन और स्टडी के लिए निदेशक मंडल में एक तकनीकी मेंबर की नियुक्ति की जाए। उन्होंने निदेशक मंडल की बैठक में UERC (उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग) द्वारा पारित टैरिफ ऑर्डर को भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कंपनियों के बढ़े हुए ऑथराइजेशन कैपिटल की सूचना सरकार से भी साझा करने को कहा। साथ ही सितंबर 2025 तक ERP (enterprise resource plan, उद्यम संसाधन योजना) को पूरी तरीके से स्थिर करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सीमांत जनपदों के ऐसे सीमांत गांव जो अभी तक सोलर विद्युत से आच्छादित हैं उनको ग्रिड आधारित विद्युत आपूर्ति से भी आच्छादित करें।
ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर बैंक लगाने का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन
वोल्टेज की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में ट्रांसफॉमर में 76 हजार से अधिक कैपेसिटर बैंक लगाए जाने हैं जिसका निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।
BESS (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) लगाने की सहमति
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन 100 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने जा रहा है जिसका निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। यह परियोजना उत्तराखंड के नवीनीकरण ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट से संबंधित धनराशि सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध हो सके इसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों का आकलन करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाए।
उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी उपलब्धियां को साझा करते हुए कहा कि विगत 3 वर्षों से निगम के राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है। विद्युत उपभोक्ता रैंकिंग में सुधार हुआ है तथा AT & C (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज) में विगत 3 वर्षों में कमी आई है।
इस दौरान बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, स्वतंत्र निदेशक मंडल से श्री बीपी पांडेय व श्री पराग गुप्ता, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल अनिल कुमार, पिटकुल पीसी ध्यानी व यूजेवीएनएल संदीप सिंहल उपस्थित थे।
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