दिल्ली : राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद के बजट सत्र के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ोत्तरी का मुद्दा उठाया। बजट पेश होने के बाद जब संसद में बजट पर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल चर्चा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

महेंद्र भट्ट ने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और समाज के विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करते हैं। वे विशेष रूप से बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान है। हालांकि, इसके बावजूद इन कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन से वंचित रखा गया है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को केवल 4500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो उनके कार्य की महत्ता को देखते हुए बहुत कम है। महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि हालांकि कई राज्य सरकारें इन्हें वार्षिक प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है, जहां इन कार्यकर्ताओं को केवल 5000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सांसद महेंद्र भट्ट ने सरकार से मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित किया जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत लाभ दिया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार का योगदान भी सुनिश्चित किया जाए।

बता दें कि उत्तराखंड में लगभग 11,086 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं और वे अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान कर रही हैं। लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है, और अब राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस मुद्दे को संसद में उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

Advertisement

#AshaWorkers #MahendraBhatt #MinimumWage #HealthSector #NationalHealthMission #BudgetSession #Salaries #GovernmentSupport #RajyaSabha #HealthAwareness #Uttarakhand

दिल्ली – दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बवाना में भाजपा प्रत्याशी रविन्द्र कुमार के समर्थन में एक शानदार रैली की। इस मौके पर धामी ने विपक्षी दलों को घेरते हुए उनके खिलाफ कड़ी आलोचना की।

धामी ने कहा, “आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्लीवासियों को केवल वादों से छलने का काम किया है, जबकि भाजपा ने हमेशा अपने कार्यों से विश्वास जगाया है। दिल्ली के विकास के लिए भाजपा ही सबसे उपयुक्त विकल्प है।”

मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली को देखकर पार्टी ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जो उनकी निरंतर बढ़ती नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

#DhakadDhami #DelhiElection2025 #BawanaRally #RavindraKumar #BJPForDelhi #CMDhami #ElectionCampaign #AAPVsBJP #Congress #PoliticalLeadership #VikasKiBJP

नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  2025-26 के बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स से छूट मिलेगी। यह राहत सेक्शन 87A के तहत दी जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।

12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट
बजट में सरकार ने स्पष्ट किया कि अब 12 लाख रुपये तक की कुल आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यह निर्णय व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

सेक्शन 87A के तहत राहत
यह राहत केवल उन करदाताओं को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है। यह कदम मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे वे अधिक पैसा बचा सकेंगे और अपनी अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

विशेष आय पर टैक्स
हालांकि, यह टैक्स छूट सभी प्रकार की आय पर लागू नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति की आय में पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) या लॉटरी से आय शामिल है, तो ऐसे व्यक्तियों को 12 लाख रुपये तक की आय होने पर भी टैक्स देना होगा। सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट विशेष दरों वाली आय पर लागू नहीं होगी।

कैपिटल गेन पर कर
उदाहरण के लिए, अगर किसी करदाता की कुल आय 12 लाख रुपये है, जिसमें से 8 लाख रुपये वेतन से और 4 लाख रुपये पूंजीगत लाभ से आए हैं, तो सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट केवल 8 लाख रुपये पर ही मिलेगी। पूंजीगत लाभ पर अलग से टैक्स लिया जाएगा।

मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत
विशेषज्ञों का कहना है कि यह छूट सबसे अधिक उन करदाताओं को फायदा पहुंचाएगी जिनकी आय केवल वेतन से आती है। उन्हें 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह बजट कदम मध्यम वर्ग को वित्तीय दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

#Budget2025 #IncomeTaxRebate #TaxRelief #NirmalaSitharaman #MiddleClassSupport #Section87A #FinancialRelief #TaxExemption #CapitalGainTax #BudgetAnnouncement

Advertisement