Dehradun
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजय मंत्र: रावण की राख से उठेगा नया उत्तराखंड !

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लक्ष्मण चौक, देहरादून में आयोजित रावण, लंका दहन एवं दशहरा मेला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक और जीवन में सच्चाई, धर्म, और नैतिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित होता है, तो उसका अंत निश्चित है। रावण के अहंकार, अधर्म और अन्याय ने उसे विनाश की ओर धकेला। उन्होने कहा भगवान श्रीराम का जीवन हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और आदर्श पति के रूप में प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम से हमें शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग समाज के कल्याण हेतु करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीराम जन्म भूमि के अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दिव्य एवं भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। राज्य सरकार भी प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रयासरत है। उन्होंने कहा राज्य के धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक मेले, राज्य की आस्था के केंद्र हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रामराज्य का आदर्श हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान देने से है। राज्य सरकार भी रामराज्य के आदर्शों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु विधेयक पारित कर दिया है। राज्य सरकार उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार से डेमोग्राफी चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पवित्र भूमि का सनातन स्वरूप सदा के लिए सुरक्षित रहेगा।
इस अवसर पर केबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, राजसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, दिनेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, पुनीत मित्तल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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होली से पहले देहरादून में FDA की ताबड़तोड़ छापेमारी, जांच के लिए भेजे दूध, दही, पनीर और मावा के सैंपल

Dehradun News : होली से पहले राजधानी देहरादून में एफडीए की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ताबड़तोड़ छापेमारी से मौके पर दुकानदारों में हड़ंकप मच गया।
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होली से पहले देहरादून में FDA की ताबड़तोड़ छापेमारी
होली से ठीक पहले राजधानी के हनुमान चौक स्थित मावा मंडी में एफडीए की टीम ने बड़ी छापामारी की । त्योहार के सीजन में दूध, दही, पनीर और मावा में मिलावट की आशंका के बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
जांच के लिए भेजे दूध, दही, पनीर और मावा के सैंपल
डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र रावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कई दुकानों की सघन जांच की। शुरुआती निरीक्षण में बड़ी मात्रा में रखा गया मावा और पनीर संदिग्ध नजर आया। जिसके बाद मौके से नमूने जब्त कर लैब जांच के लिए भेज दिए गए।

कुछ दुकानदार शटर गिराकर हुआ फरार
छापेमारी की भनक लगते ही कुछ दुकानदारों ने आनन-फानन में शटर गिरा दिए और मौके से फरार हो गए। विभाग अब ऐसे दुकानदारों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। बता दें कि होली के चलते ये कार्रवाई की गई थी। ताकि ग्राहकों तक नकली दूध, दही, पनीर और मावा ना पहुंचे।
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शिक्षा विभाग बड़ा फेरबदल, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Uttarakhand News :शिक्षा विभाग में अधिकारियों के हुए प्रमोशन, अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल बने शिक्षा निदेशक
Uttarakhand News : उत्तराखंड शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई अधिकारियों के प्रमोशन किया गया हैं।
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शिक्षा विभाग बड़े पैमाने पर प्रमोशन
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जिसमें कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसी क्रम में अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल को प्रमोट कर शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रमोशन सूची में शिक्षा विभाग के कई संयुक्त निदेशकों के नाम भी शामिल हैं।
अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उत्तराखंड शिक्षा विभाग में आज बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गईं। विभागीय आदेश के तहत अपर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल को प्रमोट करते हुए शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही मेहरबान सिंह बिष्ट, कुंवर सिंह रावत, बृजमोहन सिंह रावत, पद्मेंद्र सकलानी और प्रमेन्द्र कुमार को संयुक्त निदेशक से अपर शिक्षा निदेशक बना दिया गया है।
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मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया, रेलवे के नोटिस के बाद लोगों का विरोध

Dehradun News : उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेलवे के नोटिस के बाद आक्रोश में आए लोग विरोध कर रहे हैं।
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मसूरी झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद गहराया
उत्तर रेलवे द्वारा ओक ग्रोव स्कूल, झड़ीपानी, मसूरी क्षेत्र में कथित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जारी नोटिस के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक ओर रेलवे प्रशासन द्वारा मसूरी झड़ीपानी स्थित रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का दावा करते हुए ज्ल्द भूमि खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार कुछ लोगो द्वारा रेलवे भूमि पर कब्जा किया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी नोटिस देकर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। रेलवे ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संबंधित पक्ष जल्द भूमि खाली करें, अन्यथा उनके विरुद्ध पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण ना हटाने पर बलपूर्वक हटाया जाएगा कब्जा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कब्जा हटाने की प्रक्रिया बलपूर्वक कराई जा सकती है और पूरी कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राजस्व विभाग व स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त निरीक्षण और सीमांकन कराने की भी तैयारी कर ली है, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके। रेलवे अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर रेलवे ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
लोगों ने उठाए रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल
नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके पास काफी पुरानी वैध रजिस्ट्री मौजूद है और क्षेत्र का सीमांकन पूर्व में ही किया जा चुका है।
विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि रेलवे अधिकारी बिना पर्याप्त साक्ष्य के नोटिस जारी कर रहे हैं और बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर बिना ठोस प्रमाण के कार्रवाई या प्रचार किया गया, तो वे इसका खुलकर विरोध करेंगे।
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