Dehradun
उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी होगा सिविल डिफेंस का विस्तार: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन |
देहरादून। उत्तराखंड राज्य की सामरिक एवं आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण से संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सिविल डिफेंस के विस्तार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल देहरादून जनपद को सिविल डिफेंस के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने गृह विभाग को जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करने और संभावित जनपदों की पहचान करने को कहा।
यह निर्देश सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए। बैठक में सेना, अर्धसैनिक बलों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि चीन और नेपाल से लगी सीमाओं के चलते राज्य की सामरिक महत्ता अत्यधिक है। ऐसे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों के बीच मजबूत समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष में कम से कम तीन बार अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की जाए और बेहतर समन्वय के लिए एक संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए।
एसईओसी बनेगा आपात स्थिति में मुख्य कंट्रोल रूम
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एसईओसी को सभी विभागों के कंट्रोल रूम के साथ जोड़ते हुए इसे राज्य का मुख्य कंट्रोल रूम घोषित किया जाए। उन्होंने सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम भी एसईओसी में स्थानांतरित करने तथा सेना से जुड़े हॉटलाइन नंबर यहीं स्थापित करने के निर्देश दिए।
साइबर सुरक्षा, फेक न्यूज और संचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान
श्री बर्द्धन ने आईटी विभाग को साइबर वारफेयर से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना और पुलिस विभाग को भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कहा।
संरचनाओं की सुरक्षा और संसाधनों का डाटा बेस तैयार करने के निर्देश
राज्य के हेलीपैड, छोटे हवाईअड्डों, डैम और अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सुरक्षा ऑडिट कराने और संभावित खतरे के आधार पर पुनः समीक्षा करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। इसके अलावा, सभी विभागों और एजेंसियों को अपने संसाधनों की जानकारी एसईओसी को उपलब्ध कराने और जीआईएस आधारित डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया।
जन सहभागिता और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी
मुख्य सचिव ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आम नागरिकों को भी सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने ब्लैकआउट, अलर्ट सायरन आदि की स्थिति में आमजन के लिए SOP और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मॉक ड्रिल्स को नियमित अंतराल पर आयोजित करने पर भी बल दिया गया।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिव गृह श्री शैलेश बगौली, आईजी एसडीआरएफ श्री अरुण मोहन जोशी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, एसएसपी श्री अजय सिंह समेत सेना, अर्धसैनिक बलों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
Uttarakhand News : धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। धामी सरकार ने मंगलवार देर शाम यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है।
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UPCL, UJVNL के MD समेत कई अफसर कार्यमुक्त
मंगलवार देर शाम धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अफसरों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। बता दें कि ये सभी अधिकारी सेवा विस्तार पर काम कर रहे थे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए आदेश
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक पावर यूटिलिटी यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद 30 जून 2024 से दो साल का सेवा विस्तार दिया था। अब उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया है।
उनकी जगह गजेंद्र सिंह बुदियाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। वह वर्तमान में यूजेवीएनएल में यमुना वैली (डाकपत्थर) के महाप्रबंधक और पिटकुल में निदेशक (परिचालन) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, और अब उन्हें यूपीसीएल के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है।
यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल भी कार्यमुक्त
यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल को भी कार्यमुक्त कर दिया है। बता दें कि उन्हें 30 जून 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद दो साल का सेवा विस्तार दिया गया था। अब उनके स्थान पर यूजेवीएनएल के महाप्रबंधक भागीरथी वैली, यूजेवीएनएल के प्रभारी निदेशक परिचालन अजय कुमार सिंह को यूजेवीएनएल एमडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अजय कुमार अग्रवाल को भी शासन ने किया कार्यमुक्त
शासन ने एक यूपीसीएल के निदेशक (परियोजना) अजय कुमार अग्रवाल को भी उनके पद से हटा दिया है। यानी कि उन्हें भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल इस पद की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी गई है।
Dehradun News : देहरादून में राज्य कर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राज्य कर विभाग की टीम ने एक नामी बिल्डर के ऑफिस में छापेमारी की है। जिसमें 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है।
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देहरादून में नामी बिल्डर के ऑफिस में GST की छापेमारी
देहरादून के एक नामी बिल्डर के ऑफिस पर राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। छापेमारी के दौरान ही बिल्डर ने मौके पर ही 48 लाख रुपये का टैक्स जमा कर दिया। साथ ही विभाग ने जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।
तीन घंटे तक चली कार्रवाई में हुआ टैक्स चोरी का खुलासा
देहरादून संभाग के संयुक्त आयुक्त अनुराग मिश्रा ने राज्य कर आयुक्त सोनिका के निर्देशों के तहत कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम तैयार की। मंगलवार को इस टीम ने राजपुर रोड स्थित एक बिल्डर के कार्यालय पर छापेमारी की।
शुरुआती जांच में सामने आया कि बिल्डर ने अपने रिकॉर्ड में राज्य के अंदर और बाहर की उन फर्मों से सीमेंट व अन्य सामग्री की खरीद दिखाई है, जो वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं। इनमें से कई फर्मों का पंजीकरण पहले ही जीएसटी काउंसिल द्वारा रद्द किया जा चुका है।
छापेमारी की कार्रवाई तीन घंटे तक चली जिसमें टीमन ने टैक्स चोरी का खुलासा किया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में बिल्डर ने अपनी गलती मानी। इसके साथ ही बिल्डर ने 48 लाख रुपये की जीएसटी जमा भी कराई है।
SIR के लिए जिलेवार एक्शन प्लान बनाएं जिलाधिकारी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
DEHRADUN: उत्तराखण्ड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समीक्षा की।
मुख्य बिंदु
अप्रैल में होने वाली SIR से पहले CEC की समीक्षा बैठक
बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़़ी नाराजगी जताते हुए सम्बंधित ईआरओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसआईआर का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
BLO के लिए ट्रेनिंग कार्य चलाने के निर्देश
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 87 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, लेकिन जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों,कर्मचारियों की एसआईआर के लिए तैनाती की जाए। उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कार्य लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए।
राजनैतिक दलों को 100 % BLA नियुक्त करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को एसआईआर से पूर्व सभी बूथों पर शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए राजनैतिक दलों से बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद गणना प्रपत्र के वितरण का पूरा प्लान तैयार कर दें ताकि समय पर फार्म वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।
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