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सीएम धामी ने दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, बोले किसानों को समृद्ध, सशक्त और आत्म निभगर बनाने को है प्रयासरत्त।
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8 months agoon
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संवादातामुख्यमंत्री ने दुग्ध संघों के निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ।
दुग्ध उत्पादन में उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाना हमारा लक्ष्य।
नव नियुक्त पदाधिकारी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों की समृद्धि का लें संकल्प – मुख्यमंत्री
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 7 जनपदों अल्मोडा, चम्पावत, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, चमोली एवं पौड़ी के दुग्ध उत्पादन समिति के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी मिलकर उत्तराखंड में न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे बल्कि हमारे प्रदेश के गांवों में रहने वाले किसानों और दुग्ध उत्पादकों की समृद्धि भी सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और पशुपालकों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये संकल्पित हैं। उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी किसानों और पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से दूध खरीदने, गोवर्धन योजना के तहत गोबर की खरीद करने अथवा पशुपालन से जुड़े नवाचार को सुदूर अंतिम छोर पर रहने वाले किसानों एवं पशुपालकों तक पहुंचाने का कार्य हो, उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन द्वारा इसमें सराहनीय प्रयास किये जा रहे है। इसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे किसानों को समृद्ध, सशक्त और आत्म निभगर बनाने को भी सार्थक प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे मेहनती पशुपालकों एवं किसानों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि प्रदेश में जहां वर्ष 2020-21 में रोजाना लगभग एक लाख नब्बे हजार लीटर दूध का उत्पादन होता था, वहीं वर्ष 2023-24 में रोजाना लगभग दो लाख अट्ठारह हजार लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन हो रहा है यह एक सकारात्मक बढ़ोत्तरी है। अब यदि अगर हम नए नजरिए से नवाचारों पर काम करें तो इस बढ़ोत्तरी के रेशियो को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में नैनीताल जिला सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है अब इस पर भी शोध होना चाहिए कि आखिर नैनीताल के किसान और दुग्ध उत्पादक ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे उनका उत्पादन अधिक है। वो किस नस्ल की गाय भैंस पाल रहे हैं, उन्हें किस तरह का चारा दे रहे हैं और किस माहौल में रख रहे हैं, उसे समझ कर अगर उसे अन्य जिलों, जहां की दुग्ध उत्पादन क्षमता कम है वहां के किसानों को भी समझाया जाए तो निश्चित तौर पर वहां भी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गायों की नस्ल सुधारने की दिशा में भी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में चंपावत में पशु फार्म की स्थापना इसी दृष्टिकोण के साथ की है कि दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार हो और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े। हमारी देशी नस्ल ‘बद्री गाय’ जिसके दूध देने की क्षमता काफी कम हो गई थी उसकी नस्ल में सुधार करने के बाद बद्री गाय के दूध देने की क्षमता में दोगुनी वृद्धि हुई है। यही नहीं आंकड़ें बताते हैं कि राज्य के लगभग 8.5 लाख किसान परिवार पशुपालन से जुड़े हैं, जिनकी आजीविका गाय व भैंस के पालन से चलती है। इसके अलावा दो लाख परिवार छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी आदि का व्यवसाय कर रहे हैं। अब हमें इन 10 लाख परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करनी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान के साथ ही पशुपालन से जुड़े परिवारों की समृद्धि और पशुओं को अच्छा स्वास्थ्य मिले इस दिशा में भी कार्य कर रही है। जब कोई पशु बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाने की स्थिति में पशुपालकों पर काफी खर्च बढ़ जाता है इसलिए 108 की तर्ज पर पशु पालन विभाग के तहत पशुओं की एम्बुलेंस की भी शुरूआत की गई, अब तक चार हजार से ज्यादा कॉल्स इस सेवा के माध्यम से प्राप्त हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे चिन्तन में सदैव किसान एवं पशुपालक आदि रहे है। दुग्ध उत्पादन में हमें अग्रणी राज्य बनाना है। इसके लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड हम सबका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है हम इस दिशा में प्रयासरत रहते हुए सशक्त उत्तराखण्ड का संदेश देश व दुनिया तक पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील है। इस दिशा में देवभूमि के स्वरूप को बनाये रखने के लिये प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। यही नहीं सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही का संदेश भी दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको अपने सामूहिक प्रयासों से विकास के मानदण्डों पर चलकर हर चुनौती का समाना कर आगे बढना है, तभी हम अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने में भी सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हम सबके विचारों से मिलने वाला अमृत निश्चित रूप से राज्य के साथ सभी के लिये कल्याणकारी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में पशुपालकों एवं पशुओं की दोनों की बेहतरी की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी आगे भी प्रदेश के पशुपालकों की समृद्धि सुनिश्चित करते हुए प्रदेश की समृद्धि हेतु संकल्पित होकर मजबूती से काम करते रहेंगे।
चार धाम यात्रा मार्गों पर की जायेगी आंचल कैफे की शुरूआत- दुग्ध विकास मंत्री
इस अवसर पर पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिये उन्हें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की पेंडेंसी के प्रकरण को सुलझाने के साथ ही उन्हें एडवांस धनराशि भी दी है। उन्होंने कहा कि पहले दूध के मूल्य में औसत वृद्धि सवा रुपये होती थी लेकिन अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिये उसमें 8 से 10 रुपये की वृद्धि की गयी। प्रदेश में पहली बार 50 प्रतिशत की सब्सिडी भूसे पर दी गयी। साइलेज के लिये भी सब्सिडी 25 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 75 प्रतिशत की गई जो कि डीबीटी के माध्यम से शीघ्र मिल जाती है।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमने बिचौलियों को खत्म कर सीधे किसानों से भूसा खरीदा, उन्होंने कहा कि 650 से 850 रूपये तक में 800 मीट्रिक टन भूसा सीधे किसानों से खरीदा गया जिससे किसानों को उचित दाम मिला और पशुपालकों को सशक्त करने की दिशा में हमारे विभाग ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट करे वह सीधे किसानों से हो, किसानों को लाभ पहुचाना हमारा ध्येय है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अंतर्गत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने मार्केटिंग व ब्रांडिंग की कार्ययोजना पर कार्य किया है। अब फेडरेशन का टर्नओवर 33 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ हो गया है। उत्पादकों को और लाभ पहुंचाने के लिये चार धाम यात्रा मार्गों पर आंचल कैफे की शुरूआत की जायेगी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में आंचल का शहद भी लांच किया जायेगा।
पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी नव निर्वचित सदस्यों एवं अध्यक्षों को शुभकामना देते हुए कहा कि कि प्रदेश के किसानों, डेरी फेडरेशन, पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने और उन्हें आत्म निर्भर करने की दिशा में कार्य करने का दायित्व उनके ऊपर है। मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारे किसान खुशहाल होंगे और आंचल ब्रांड आगे बढ़ेगा।
इस अवसर पर यूसीडीएफ के प्रशासक मुकेश बोरा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।
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NDA की बैठक में शामिल हुए धामी: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिला विकास का मार्गदर्शन…
Published
10 hours agoon
October 17, 2024By
संवादातादेहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता मौजूद रहे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के दिशानिर्देशों से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी और यह बैठक राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक को सकारात्मक और प्रेरणादायक बताया, और कहा कि इससे उत्तराखंड के विकास में नई दिशा मिलेगी।
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सीएम धामी को मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट: महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी…
Published
15 hours agoon
October 17, 2024By
संवादातादेहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली 18 अक्तूबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उसी दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूसीसी पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई है।
सूत्रों के अनुसार, नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की अंतिम बैठक के बाद इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया था, और अब इसका प्रिंट संस्करण तैयार हो चुका है। समिति ने ड्राफ्ट सौंपने के लिए समय मांगा था, जिसे सीएम ने 18 अक्तूबर निर्धारित किया।
समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि बैठक का एजेंडा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वे बैठक के लिए तैयार हैं। नियमावली के कार्य पूर्ण होने के बाद इसे प्रकाशन के लिए भेजा गया था, और अब इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।
इसके अलावा, नियमों के साथ-साथ संबंधित वेबसाइट और मोबाइल एप का विकास भी लगभग पूरा हो चुका है, जिससे यूसीसी के क्रियान्वयन में और अधिक सहूलियत होगी।
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उत्त्तराखंड में राज्य स्थापना का रजत जयंती समारोह: सप्ताहभर मनाया जाएगा जश्न !
Published
17 hours agoon
October 17, 2024By
संवादातादेहरादून – उत्तराखंड में राज्य स्थापना की 25वीं सालगिराह को सप्ताहभर मनाने की तैयारी की जा रही है। यह कार्यक्रम 6 नवंबर से शुरू होगा और इसके साथ ही “देवभूमि रजतोत्सव” की शुरुआत भी होगी, जो पूरे वर्ष मनाया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन खास और भव्य होगा, क्योंकि यह रजत जयंती का वर्ष है। समारोह की शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड सदन से होगी, जहां दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रवासियों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
विशेष कार्यक्रमों की योजना
इस सप्ताह के दौरान कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दिव्यांगों के लिए विशेष आयोजन, प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और महिला सशक्तीकरण पर आधारित उत्सव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जरूरतमंदों के लिए बहुउद्देशीय शिविर और मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 24 वर्षों में राज्य की उपलब्धियों और विकास की संभावनाओं पर स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, स्कूली बच्चों और युवाओं की सहभागिता को प्राथमिकता देने की बात कही।
मंडल और जिला स्तर पर तैयारी
मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित किया कि मंडल और जिला स्तर पर राज्य स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाने के लिए विशेष तैयारियाँ की जाएं। इस प्रकार, यह समारोह उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिसमें राज्य के विकास और उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी।
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