Dehradun
सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने से पहले मातृशक्ति सम्मान का दिया बड़ा संदेश, 23 साल बाद वरिष्ठ महिला अधिकारी को दी जिम्मेदारी।
समान नागरिक संहिता- यूसीसी लागू करने से पहले प्रदेश में नौकरशाही के सर्वोच्च पद पर महिला अफसर की ताजपोशी ने दिया बड़ा संदेश।
यूसीसी में महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकार को दी गई है प्राथमिकता।
उत्तराखंड के विकास को लेकर मुख्यमंत्री की कसौटी पर अनुकूल दिखती नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी।
जिलों में भी जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मुख्य विकास अधिकारी के पदों पर महिला अधिकारियों को कमान देकर मुख्यमंत्री खींच रहे लंबी लकीर ।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने से पहले राज्य में पहली महिला मुख्य सचिव की जिम्मेदारी आईएएस राधा रतूड़ी को सौंपते हुए देवभूमि से मातृशक्ति सम्मान का बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय महिला सम्मान, सुरक्षा और महिला प्रधान वाले राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा है। खासकर नौकरशाही के सर्वोच्च पद पर राज्य में महिला अधिकारी की ताजपोशी भी यूसीसी लागू होने से पहले बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नारी सशक्त भारत की परिकल्पना पर खरा उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के 7 से ज्यादा जनपदों में महिला सशक्तिकरण और सम्मान को लेकर मातृ शक्ति वंदन महोत्सव में प्रतिभाग कर महिलाओं की राज्य के विकास में अहम भागीदारी का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। यह कार्यक्रम अभी जारी हैं। इसके अलावा राज्य की महिलाओं को नौकरी-पेशे में 30 फीसद आरक्षण देकर मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही नारी शक्ति सम्मान पर बड़ा निर्णय ले लिया था। जबकि महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकार को लेकर देश के सबसे बड़े कानून समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की तिथि का भी ऐलान एक दिन पहले मुख्यमंत्री कर चुके हैं।
इन बड़े निर्णयों के बाद मुख्यमंत्री धामी ने आज नौकरशाही के सबसे बड़े पद पर राज्य गठन के 23 साल बाद पहली बार मुख्य सचिव की जिम्मेदारी वरिष्ठ महिला अधिकारी आईएएस राधा रतूड़ी को सौंपी है। सरकार का यह निर्णय भी महिलाओं को सशक्त और सम्मान से जुड़ा देखा जा रहा है। इसके पीछे सरकार ने दो फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट आने और उस पर होने वाले फैसले को लेकर भी अपनी मंशा साफ कर दी है। गौरतलब है कि धामी सरकार ने यूसीसी कानून में महिला सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किए गया है। अब यूसीसी राज्य में लागू होने जा रहा है तो इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी बड़ी है। ऐसे में राज्य सरकार ने यूसीसी कानून लागू करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विचारधारा पर अनुकूल बैठने, राज्य की रीति-नीति से वाकिफ महिला अफसर को नौकरशाही के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर देवभूमि से पूरे देश में बड़ा संदेश दिया है।
राज्य के 13 जिलों में 7 महिला अफसर।
उत्तराखंड इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा कि जिलों में डीएम, एसपी और एससपी के पदों पर 7 से ज्यादा महिला अफसर हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले दिन से ही मातृशक्ति प्रदान उत्तराखंड में महिला अफसरों को जिम्मेदारी दी हैं। इनमें राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर जैसे जिलों में डीएम और एसपी की जिम्मेदारी महिलाओं के पास हैं। जबकि सीडीओ, सीओ समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया भी महिला अफसरों को बनाया है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि ठेठ पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो या फिर महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने में महिला अफसरों से देवभूमि की मातृशक्ति को सहायता मिलेगी।
देहरादून : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज राजभवन में महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य और उत्तराखण्ड की बेटी, क्रिकेटर स्नेह राणा ने शिष्टाचार भेंट की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिलीं क्रिकेटर स्नेह राणा
राज्यपाल ने स्नेह राणा को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के लिए भी गर्व का विषय है। राज्यपाल ने स्नेहा राणा को आगामी प्रतियोगिताओं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
स्नेह राणा ने किया प्रदेश का नाम रोशन
राज्यपाल गुरमीत सिहं ने कहा कि स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और कठिन परिश्रम से देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्नेहा राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखण्ड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी ये उपलब्धि प्रदेश की युवा खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और उत्साह प्रदान करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटियों में असाधारण क्षमता और प्रतिभा है। स्नेहा राणा इसका जीवंत उदाहरण हैं, उन्होंने जो ठान लिया, उसे पूरा कर दिखाया।
Breakingnews
देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर पड़े छापे
राजधानी देहरादून में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई जगह बिल्डरों और शराब कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा है। दिल्ली से आई टीम ने देहरादून में ये कार्रवाई की है।
आयकर विभाग की देहरादून में ताबड़तोड़ी छापेमारी
देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने शहर के बड़े बिल्डर कमल अरोड़ा, इंदर खत्री, राकेश बत्ता, कसीगा स्कूल संचालक रमेश बत्ता, शराब कारोबारी प्रदीप वालिया, कमल अरोड़ा के ठिकानों पर छापा मारा है।
घोषित ट्रांजेक्शन के बादल हुई कार्रवाई
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए के अघोषित ट्रांजेक्शन के बाद छापेमारी की ये कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमें एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर क्षेत्र और राजपुर रोड पर स्थित बिल्डरों और शराब कारोबारियों के यहां जांच कर रही है।
देहरादून : उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़ कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव होना है। जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि निर्धारित गई है। 20 नवंबर को सभी रिक्त पदों पर मतदान होगा और 22 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जायेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत के 32 हजार 934 पदों पर होगा मतदान
इसी साल जुलाई महीने में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही हजारों पद खाली चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों में सदस्य ग्राम पंचायत के 32 हजार 934 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 22 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2 पद और सदस्य जिला पंचायत का एक पद शामिल है। जिन पदों पर जुलाई महीने में हुए चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
20 नवंबर को मतदान और 22 को मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. इसके साथ ही 22 नवंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू की गई है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगा।
नामांकन पत्र के लिए देने होंगे इतने रुपये
सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है. इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है.
ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य कर सकते हैं इतने रूपये खर्च
उत्तराखंड राज्य में इसी साल जुलाई माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब राज्य की कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अधिकतम 75 – 75 हजार खर्च करने के समबन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक जिला पंचायत की खाली सीटों पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर पाएंगे।
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