पेंशनर्स के लिए खुशखबरी

देहरादून: महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से पेंशनर्स को अब 55% के बजाय 58% दर से महंगाई राहत मिलेगी।

यह राहत उन पेंशनरों पर लागू होगी जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार पुनरीक्षित की गई है। इसमें स्थायी पेंशनभोगी, विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के योग्य शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल हैं।

हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनर के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस निर्णय से लगभग एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। महंगाई राहत में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार पर वार्षिक रूप से कई करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालेगी…लेकिन पेंशनरों की आमदनी में सुधार और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

देहरादून(JanmanchTV): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में ‘‘सांसद खेल महोत्सव’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा ’’सांसद खेल महोत्सव’’, खेल प्रतिभाओं को गाँव से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का बड़ा अभियान है। उत्तराखंड में खेल महोत्सव तीन अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ’’फिट इंडिया-स्पोर्ट्स इंडिया-स्ट्रॉन्ग इंडिया’’ के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तराखंड विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। ’’स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति भी लागू की गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित अवसर और सम्मान मिल सके।

राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर खेलों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन में वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट के लिए वे अपनी सांसद निधि से धनराशि देंगे। विद्यालय में मेस में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से धनराशि देने की बात कही।

देहरादून: उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एप्पल मिशन (2016-17 से 2022-23) और सेब की अति सघन बागवानी योजना (2022-23 से चालू) के तहत लंबित सब्सिडी का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत कई जिलों के करीब 800 सेब उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रविवार को इस संबंध में बैठक कर सोमवार से भौतिक सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इसके लिए 35 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था भी की है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके।

दरअसल सब्सिडी भुगतान में देरी को लेकर किसान नाराज चल रहे थे और उन्होंने सोमवार को देहरादून में किसान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया था। इस बीच सरकार की सक्रियता को किसानों के आंदोलन को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है पर्वतीय कृषि बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने बताया कि संगठन फिलहाल न्याय यात्रा के अपने निर्णय पर अडिग है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कृषकों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एप्पल मिशन और अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान शीघ्र कराया जाएगा। सोमवार से ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।