Dehradun
पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद् एवं दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद् एवं दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामना भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही है समाज को नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है।
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उपनल कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा जीएसटी, HC ने नियमितीकरण पर 12 फ़रवरी तक फैसला लेने का दिया आदेश

नैनीताल : नियमितीकरण के मामले को लेकर देहरादून में पिछले 11 दिनों से उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इसी बीच उत्तराखण्ड हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों से सम्बंधित मामले की सुनवाई में सरकार की और से सूचना दी गयी है कि उपनल कर्मचारियों के वेतन से अब जीएसटी नहीं कटेगा।
उपनल कर्मचारियों के वेतन से नहीं कटेगा जीएसटी
पिछले कुछ समय से उपनल कर्मी नियमितिकरण और समान कार्य समान वेतन की मांगें लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 दिनों से राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आज हाई कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक जरुरी सूचना दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि अब उपनल कर्मचारियों के वेतन से जीएसटी नहीं कटेगा।
HC ने सरकार को 12 फ़रवरी तक नियमितीकरण पर फैसला लेने का आदेश दिया
अवमानना की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिये हैं कि 12 फरवरी तक नियमितिकरण व न्यूनतम वेतनमान पर भी निर्णय लें। हांलाकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि करीब 40 हजार से ज्यादा कर्मचारी है अगर न्यूनतम वेतनमान और नियमितिकरण को अभी लागू किया जाए तो राज्य पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कर्मचारियों को आदेश के तहत वेतन देना होगा भले भी अपने खर्चों में कटौती करें। आपको बता दें कि 2018 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कुंदन सिंह की याचिका पर फैसला लेते हुए उपनल कर्मचारियों को रेगुलर करने के साथ न्यूनतम वेतनामान,महंगाई भत्ता के आदेश दिये थे। जिसके लिये कोर्ट ने सरकार को एक साल का समय दिया था, साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने का एरियर भी दें। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी थी लेकिन सरकार के हाथ खाली ही रहे। कर्मचारियों का आक्रोश देख सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसमें कहा कि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। इसी साल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिव्यू को खारिज कर दिया, जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद कमेटी का गठन इस मामले में किया है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना (बिहार) में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए सम्मिलित, दी शुभकामनाये

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना (बिहार) में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए सम्मिलित, दी शुभकामनाये
पटना/देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार के गाँधी मैदान, पटना में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बिहार और उत्तराखंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार के नेतृत्व में बिहार राज्य नई ऊर्जा और संकल्प के साथ विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देशभर से पहुंचे विभिन्न राज्यों के गणमान्य नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट की और उनसे राष्ट्रीय विकास, सुशासन तथा समन्वित प्रगतिशील नीतियों पर विचार-विमर्श किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने बिहार के जनता जनार्दन के उज्ज्वल भविष्य, राज्य की निरंतर प्रगति और नवगठित सरकार के सफल कार्यकाल की शुभकामनायें प्रेषित कीं।
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देहरादून एडीजी लॉ एंड आर्डर की अधिकारियों के साथ बैठक, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर नियम सख्त

देहरादून में 12 मुख्य मार्ग नो वेंडिंग जाने घोषित
वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में पुलिस द्वारा कार्यवाही का शीर्षकवार तुलनात्मक विवरणः-
गोष्ठी के बाद एडीजी द्वारा दिया गए अधिकारीयों को आदेश
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