देहरादून: उत्तराखंड राज्य सरकार ने सन् 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह घोषणा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 और भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के तहत राज्यपाल द्वारा की गई है। इस आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने समस्त उत्तराखंड प्रदेश में निर्दिष्ट छुट्टियों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है।

राज्यपाल द्वारा जारी की गई इस आदेश की अनुसूची में 2025 ई० (शक् संवत् 1946-47) के वर्ष के लिए विशेष छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस निर्णय से सरकारी कार्यों, कार्यालयों और संस्थानों में छुट्टियों का निर्धारण किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों और नागरिकों को त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सुविधाएं मिल सकें।

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 2009 बैच के सात आईएएस अधिकारियों को सचिव पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में राघव लंगर, सविन बंसल, सी रवि शंकर, ज्योति यादव, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान और धीरज गर्ब्यांल शामिल हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है।

इस निर्णय से राज्य प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को और गति मिलेगी। इन अधिकारियों के समर्पण और कार्यक्षमता को देखते हुए सरकार ने उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने का फैसला लिया है, ताकि राज्य में प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

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देहरादून: जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आज कलेक्टेªट के ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 69 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि कब्जा, अतिक्रमण, आपसी विवाद, पेंशन, आर्थिक सहायता, नगर निगम, शिक्षा, एमडीडीए सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि और उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए।

मुख्य मुद्दों में से एक शिकायत शिक्षा विभाग से आई, जिसमें एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने वर्ष 2000 में अपनी सेवा समाप्त होने के बाद 2018 में पेंशन संशोधन शासनादेश का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। इसके जवाब में मुख्य शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

वहीं, मेरी गांव मेरी सड़क योजना के तहत तहसील चकराता के जामुआ क्षेत्र में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जिला विकास अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बालावाला में भू-माफियाओं द्वारा पुश्तैनी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत पर एसडीएम सदर एवं पुलिस को निर्देश दिए गए। रानीपोखरी क्षेत्र में पैतृक भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री के जरिए कब्जे का प्रयास करने पर एसडीएम ऋषिकेश को तत्काल निरीक्षण करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मातावाला बाग में अतिक्रमण की शिकायत पर नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर संबंधित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया।

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