देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवाओं के लिए नई नियमावली जारी की गई है। अब लिव-इन में रहने वाले कपल्स को अपनी रिलेशनशिप की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके लिए एक विशेष UCC पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां कपल्स अपने रिलेशनशिप स्टेटस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को अपनी फोटो और अन्य दस्तावेज भी जमा करने होंगे। यूसीसी के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स से होने वाले बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे।

ब्रेक-अप होने पर क्या होगा ?
अब सवाल यह उठता है कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स का ब्रेक-अप हो जाता है, तो क्या उन्हें इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी? UCC के प्रावधानों के मुताबिक, यदि लिव-इन में रहने के बाद कपल्स का ब्रेक-अप होता है, तो उन्हें इसकी भी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके अलावा, यदि इस दौरान कपल्स का बच्चा हुआ है, तो महिला को गुजारा-भत्ता की मांग करने का अधिकार मिलेगा।

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देहरादून: उत्तराखंड में सोमवार 27 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियमावली और पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही उत्तराखंड, गोवा के बाद दूसरा राज्य बन गया है, जहां यूसीसी लागू किया गया है। इसके तहत राज्य में धर्म, जाति से परे एक समान नागरिक कानून प्रभावी होगा, जिससे विवाह रजिस्ट्रेशन, तलाक, वसीयत और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अब एक समान कानून के तहत होंगी।

क्या सरकार बदलने पर यूसीसी को वापस लिया जा सकता है ? 

यूसीसी लागू होने के बाद अब सवाल उठता है कि यदि राज्य में सरकार बदलती है तो क्या यह कानून वापस लिया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारतीय संविधान के तहत, किसी कानून को निरस्त या वापस लेने का अधिकार केवल संसद को है। यदि कोई कानून असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उस कानून को खत्म कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार किसी कानून को वापस नहीं ले सकती है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करनी होती है, और उसे संसद या न्यायालय के दायरे में आकर ही रद्द किया जा सकता है।

समिति का गठन और रिपोर्ट

यूसीसी को लागू करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह समिति 27 मई 2022 को बनाई गई थी, और इसके बाद करीब डेढ़ साल में समिति ने विभिन्न वर्गों से चर्चा करने के बाद चार खंडों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 2 फरवरी 2024 को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित किया गया था। 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी मंजूरी दी थी।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?

यूसीसी का उद्देश्य यह है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग से हों, उनके लिए एक समान कानून हो। यदि कोई राज्य में यूसीसी लागू करता है, तो यह विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करेगा। शादी या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी नागरिकों को अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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हल्द्वानी: काठगोदाम-हल्द्वानी नगर निगम सीट पर मेयर पद के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के शोएब अहमद द्वारा पर्चा भरे जाने के बाद पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक, शोएब अहमद ने मेयर पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस घटनाक्रम के बाद सपा ने अहमद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता और संगठन के खिलाफ काम करने की वजह से अहमद को बाहर किया गया।

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