देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, राज्य के विभिन्न जिलों के जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

राजधानी देहरादून में भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि अवैध अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक शिकायत पोर्टल की शुरुआत भी की थी, जहां लोग अवैध अतिक्रमण से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत, आने वाली सभी शिकायतों को प्रशासन गंभीरता से देखेगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून के जिलाधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और अवैध अतिक्रमण के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले अवैध कब्जों को हटाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण की समस्या को राज्य में सुलझाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि राज्य का विकास सही दिशा में हो सके और कानून-व्यवस्था मजबूत रहे।

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देहरादून : उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। मौजूदा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। वह 1988 बैच की आइएएस अधिकारी हैं और पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही हैं। राधा रतूड़ी को अब तक दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है। प्रदेश सरकार ने उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया था, जो सितंबर में समाप्त हुआ था। इसके बाद, समान नागरिक संहिता बनाने के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए उन्हें एक और विस्तार मिला था। अब, तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार मिलने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है।

राधा रतूड़ी ने वर्तमान में उत्तराखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए भी आवेदन किया है। ऐसे में अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा, यह सवाल प्रदेश सरकार के लिए अहम बन चुका है। यह निर्णय प्रदेश सरकार को जल्द ही लेना है।

मुख्य सचिव पद के लिए योग्य उम्मीदवार

राधा रतूड़ी के बाद नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा की अर्हता होती है। वर्तमान में 1992 बैच के आइएएस अधिकारी आनंद बर्द्धन इस अर्हता को पूरा कर रहे हैं। वरिष्ठता क्रम में उनके बाद 1997 बैच के आइएएस अधिकारी आरके सुधांशु और लालरिन लियना फैनई हैं। हालांकि, ये दोनों अधिकारी अभी प्रमुख सचिव पद पर कार्यरत हैं और 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा की अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं।

अगला कदम और संभावनाएं

हालांकि, वरिष्ठता के हिसाब से आनंद बर्द्धन सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत इस पद पर तैनाती के लिए विवेकाधिकार का उपयोग किया जा सकता है। अन्य राज्यों में भी ऐसे मामलों में प्रभारी मुख्य सचिव की तैनाती देखने को मिली है, जहां पात्रता के अनुसार मुख्य सचिव का चयन नहीं किया गया था।

अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार किसे नया मुख्य सचिव नियुक्त करती है और राधा रतूड़ी के बाद राज्य की ब्यूरोक्रेसी में कौन नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज शाम कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में वन पंचायत समिति गठन को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वन पंचायतों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उप जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में वन पंचायतों का गठन नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में शीघ्र वन पंचायतों का गठन किया जाएगा। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित डीएफओ (वन विभाग अधिकारी) से अभिलेख प्राप्त करके वन पंचायतों के सदस्यों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करें।

इसके साथ ही, जिलाधिकारी ने कहा कि वन पंचायत के सदस्यों को उनके अधिकारों और आमदनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि वन पंचायतों के गठन के बाद एक वृहद अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनपद की सभी पंचायतें और वन पंचायतें भाग लेंगी।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वन एवं वन संपदा की सुरक्षा करना सभी का दायित्व है, और इसे एक संगठित और व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का कार्य है।

इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, देहरादून सदर कुमकुम जोशी, गौरव चटवाल, विकासनगर विनोद कुमार, चकराता योगेश मेहरा, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृति परमार एवं सभी तसीलदार उपस्थित रहे।

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