Dehradun
उत्तराखंड पुलिस को लेकर डीजीपी का बड़ा एक्शन! सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के साथ सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान डीजीपी सेठ ने अधिकारियों को गंभीर अपराधों की जांच प्रक्रिया को और अधिक गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह साफ कहा कि चार्जशीट, जांच रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट जैसी विवेचनाओं का सीनियर लेवल पर व्यक्तिगत पर्यवेक्षण आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
डीजीपी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा अधिकतर अपराधों के लिए सरल और अपराध-आधारित एसओपी (SOP) पहले से तैयार की गई हैं, जिन्हें अब नए आपराधिक कानूनों के अनुसार अपडेट करना ज़रूरी है।
उन्होंने सभी अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जांच प्रक्रिया को लेकर की गई अपेक्षाओं से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हर जांच में इन्वेस्टिगेशन प्लान, वैज्ञानिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत का समावेश होना बेहद जरूरी है।
डीजीपी ने यह भी कहा कि विवेचक को अभियोजन अधिकारियों से पहले ही समन्वय स्थापित कर लेना चाहिए, जिससे अदालत में केस की मजबूत और प्रभावी प्रस्तुति हो सके।
उन्होंने थानों से लेकर जिले तक की जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक स्तर पर कमियों की पहचान कर समय पर सुधार सुनिश्चित किया जाए। मुख्यालय से जारी निर्देशों की अनदेखी करने पर विवेचक से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक तक की जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में सभी जनपद प्रभारियों ने अपने-अपने सुझाव साझा किए। वहीं मुख्यालय स्तर पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभवों के आधार पर विवेचना की गुणवत्ता सुधारने को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बैठक के कुछ मुख्य निर्देश इस प्रकार रहे:
विवेचकवार जांच की नियमित समीक्षा O.R. के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।
सभी जनपदों में क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक स्तर तक साप्ताहिक अपराध समीक्षा कार्ययोजना तैयार की जाए।
जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी और इन्वेस्टिगेशन प्लान अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं।
न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों को जनपद स्तर की क्राइम मीटिंग में अनिवार्य रूप से साझा किया जाए।
3000 विवेचकों को नए कानून, वैज्ञानिक साक्ष्य, महिला/बाल अपराध व अभियोजन समन्वय पर प्रशिक्षण दिया जाए।
जनपद स्तर पर नियमित इन-हाउस प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं।
विवेचकों के वर्कलोड का मूल्यांकन कर उनकी जांच क्षमता का आंकलन किया जाए।
सर्किल स्तर पर क्राइम मीटिंग व मासिक अपराध समीक्षा का रिकॉर्ड नियमित रूप से मुख्यालय को भेजा जाए।
डीजीपी ने कहा कि पुलिसिंग लगातार बदलती चुनौतियों से भरा कार्य है…जहां जिम्मेदारी, दबाव और जवाबदेही तीनों का संतुलन जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे निष्पक्षता और पेशेवर दक्षता के साथ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे जनता का भरोसा और मजबूत हो।
Dehradun
देवभूमि में लापरवाही की हदे पार! सॉन्ग नदी में बह गई थार

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के बीच एक बेहद लापरवाही भरा मामला सामने आया है। रायपुर ब्लॉक के इस इलाके में कुछ युवकों ने नशे की हालत में उफनती सॉन्ग नदी में थार गाड़ी उतार दी, जो तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि हादसे से पहले सभी युवक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक पिकनिक मनाने के इरादे से मालदेवता पहुंचे थे। लेकिन मौज-मस्ती जल्द ही मूर्खता भरे स्टंट में बदल गई। शराब के नशे में चूर इन युवकों ने गाड़ी को सीधे नदी में उतार दिया, जहां तेज धार ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही पलों में बहा दिया।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें युवक नशे की हालत में हंसते-खिलखिलाते नजर आते हैं। यह वीडियो अब प्रशासन और पुलिस के लिए सवाल बन गया है कि आखिर चेतावनियों और अलर्ट के बावजूद इस तरह की लापरवाह हरकतें कैसे हो रही हैं?
वर्तमान में उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट हिदायत दी गई है कि लोग नदियों, नालों और जल स्रोतों के करीब न जाएं। लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं यह दिखाती हैं कि कुछ लोग अपनी जान ही नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी मज़ाक बना रहे हैं।
प्रशासन के लिए कई गंभीर सवाल
क्या चेतावनियां सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गई हैं?
क्या ऐसे युवकों पर कोई कार्रवाई होगी?
क्या देवभूमि में बेफिक्री और मस्ती की आड़ में आपदा को आमंत्रण देना अब आम बात बनती जा रही है?
यह घटना एक कड़वी सीख भी है — प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती।
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देहरादून में भारी बारिश के बीच सीएम धामी का ग्राउंड निरीक्षण, बोले- “हर संभव मदद देंगे”

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन और शांति विहार में स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए और सभी जरूरतमंदों को तत्काल मदद मुहैया कराई जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नालियों की नियमित सफाई, जलभराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागीय अधिकारियों और स्थानीय पुलिस बलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा और स्पष्ट किया कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और राहत कार्यों की निगरानी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए ताकि प्रभावित लोगों की जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, विधायक उमेश शर्मा काऊ और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।
Dehradun
उत्तराखंड को मिलेगी औद्योगिक उड़ान: रुद्रपुर में होगा ₹1 लाख करोड़ निवेश का भूमि पूजन

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर हुई प्रातःकालीन बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुद्रपुर में प्रस्तावित ₹1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी को समयबद्ध ढंग से भव्य और प्रभावशाली बनाया जाए। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जो समस्त उत्तराखंडवासियों के लिए गर्व का विषय है। यह आयोजन प्रदेश में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और आर्थिक समृद्धि के रास्ते खोलेगा।
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार को रिकॉर्ड ₹3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव (MoU) प्राप्त हुए थे। इनमें से अब तक ₹1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है, जो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति की ओर एक बड़ा कदम है।
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