Uttarakhand
Disaster wreaks havoc in Dharali: मेले में शामिल कई लोग लापता, संपर्क साधना मुश्किल

Disaster wreaks havoc in Dharali: Many people who attended the fair are missing, difficult to contact
उत्तरकाशी: धराली गांव में आई भीषण आपदा के दूसरे दिन भी राहत व बचाव कार्य जारी रहा, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल दो और शवों के मिलने से मृतकों की संख्या छह हो गई है, जबकि करीब 15 लोगों के लापता होने की सूचना है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, आपदा के वक्त धराली गांव में हारदूधु मेले का आयोजन चल रहा था, जिसमें मुखबा, भटवाड़ी और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। आपदा के बाद से इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। गांव में बिजली आपूर्ति ठप है और संचार सेवाएं भी पूरी तरह बाधित हैं, जिससे राहत कार्य में लगातार दिक्कतें आ रही हैं।
मुखबा गांव के निवासी सुनील सेमवाल ने बताया कि धराली में तबाही के बाद से संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। हर्षिल की ओर जाने वाले दोनों रास्ते भी बाधित हैं।” वहीं भटवाड़ी के प्रमोद नौटियाल ने बताया कि “नेताला क्षेत्र में सड़क बंद होने के कारण स्थानीय प्रशासन को बीच रास्ते से लौटना पड़ा।
स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत कार्य लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम और टूटी हुई सड़कों के कारण राहत पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और रास्ते बहाल होंगे, राहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी और लापता लोगों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
ग्रामीणों और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ रही है। धराली और आसपास के क्षेत्रों में दहशत और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री और टीमों को भेजने की मांग लगातार उठ रही है।
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देहरादून एडीजी लॉ एंड आर्डर की अधिकारियों के साथ बैठक, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर नियम सख्त

देहरादून में 12 मुख्य मार्ग नो वेंडिंग जाने घोषित
वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में पुलिस द्वारा कार्यवाही का शीर्षकवार तुलनात्मक विवरणः-
गोष्ठी के बाद एडीजी द्वारा दिया गए अधिकारीयों को आदेश
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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी, 2,266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के हाथों में

उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर आज मतदान शुरू हो गया है । पंचायत उपचुनाव में 321 पदों पर आज मतदान होना है जिसमें मतदाता आज 2266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही उपचुनाव को लेकर साड़ी तैयारियां कर दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर 32 हजार 985 खाली पदों पर 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी।
लगभग 88 प्रतिशत प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए
उत्तराखंड त्रिस्तरीय उपचुनाव में 32 हजार 985 पदों के के लिए 30 हजार 800 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच में 994 नामांकन पत्रों में त्रुटियां होने के कारण निरस्त कर दिए गए। वहीं 16 नवंबर को नाम वापसी के दिन 319 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया था। नामांकन पत्रों के वापस होने के बाद 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जिसके चलते अब 321 पदों के लिए चुनावी मैदान में 2,266 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 321 पदों में से सदस्य ग्राम पंचायत के 316 पदों के लिए 2,255 प्रत्याशी, ग्राम प्रधान के लिए मैदान में हैं। पंचायत सदस्य के चार पदों के लिए 9 उम्मीदवार और जिला पंचायत सदस्य के एक पद के लिए दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
रुद्रप्राग के बजीरा वार्ड पर जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान जारी
रुद्रप्रयाग के बजीरा वार्ड सीट पर जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान जारी है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। मतदाओं में उपचुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बजीरा जिला पंचायत सीट निर्वाचित होने वाली बिमला बुटोला देवी का कुछ समय पहले आकस्मिक निधन हो गया था। जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी बता दें की बजीरा वार्ड सीट ओबीसी आरक्षित है।
Dehradun
सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्व्याल ने दिए सीमान्त गाँवों के विकास एवं पलायन रोकथाम हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

सीमान्त गाँवों के विकास एवं पलायन रोकथाम हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
सचिव ग्राम्य विकास ने सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ की विस्तृत समीक्षा
देहरादून :सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्व्याल ने आज सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव ग्राम्य विकास ने स्पष्ट किया कि कार्ययोजना बनाते समय आजीविका सृजन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक चिन्हित विकासखंड में कम से कम एक मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना, तथा स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सामुदायिक पर्यटन, प्रसंस्करण आदि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु चेन-लिंक फेंसिंग के प्रस्ताव भी शामिल करने के निर्देश दिए गए ताकि पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में मदद मिल सके।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को प्रस्तावित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों के विपणन एवं उनकी नियमित मॉनिटरिंग पर भी बल दिया गया।
सीमांत जनपद चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं उधम सिंह नगर की योजनाओं की अलग से प्रगति समीक्षा की गई। सचिव ने निर्देश दिया कि बार्डर एरिया के गावों के लिए क्लस्टर आधारित ग्राम संतृप्तीकरण कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ आजीविका-सृजन एवं स्वरोजगारपरक गतिविधियाँ सम्मिलित हों।
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सीमांत गाँव को सड़क, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी एवं ग्रिड विद्युत से संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपदों को वीवीपी-1 के गांवों की संतृप्तीकरण कार्ययोजना शीघ्र पोर्टल पर भेजने के लिए कहा गया। प्रत्येक वीवीपी गांव के लिए समेकित पर्यटन विकास योजनाएँ भी तैयार की जाएंगी।
सचिव ने सूचित किया कि सभी योजनाओं के प्रस्ताव समय पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल को एक सप्ताह के भीतर क्रियाशील करने के निर्देश एसपीएमयू एवं आईटीडीए को दिए गए।
बैठक में अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा पाल, संयुक्त विकास आयुक्त संजय कुमार सिंह, उपायुक्त ए.के. राजपूत, डॉ. प्रभाकर बेबनी सहित एसपीएमयू एवं आईटीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
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