देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पुलिस को जनता के और अधिक करीब लाने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। करीब तीन घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने डीजीपी से लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से सीधे संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तराखंड को शांतिप्रिय राज्य की पहचान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और इसे अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वे जनता से मित्रवत व्यवहार करें और किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों या जमीन विवादों से खुद को दूर रखें। मुख्यमंत्री ने जमीन या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश।

ड्रग्स माफिया और साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश।

जनसुनवाई व्यवस्था को थानों में और अधिक प्रभावी बनाने पर ज़ोर।

सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क पूरे प्रदेश में मजबूत करने के निर्देश।

फॉरेंसिक लैब की स्थापना हेतु भारत सरकार से समन्वय करने के आदेश।

Advertisement

आधुनिक पुलिस थाने और पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास पर बल।

आईपीएस अधिकारियों को अपनी पहली पोस्टिंग वाले थाने को गोद लेने के निर्देश।

चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, शटल सेवा, रूट मैप और सूचना डिस्प्ले की व्यवस्था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही न हो और समय रहते जनता को जागरूक किया जाए। उन्होंने एसएसपी और एसपी से उनकी कार्यप्रणाली के बारे में भी सवाल-जवाब किए और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा।

विशेष रूप से नैनीताल के कैंची धाम में पार्किंग और हेलीपैड निर्माण की समीक्षा करते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि 10 दिन के भीतर कार्य पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि वे स्वयं निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा सीजन में यातायात व्यवस्था का ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपनाने की इच्छा रखें।

#Law&Order #DrugMafia #IllegalImmigrants #PoliceReforms #CharDhamPrep

Advertisement

 उत्तराखंड : उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इससे मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि पहाड़ों पर ठंड का असर महसूस किया जा सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 अप्रैल को देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, 19 अप्रैल को देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पौड़ी, चम्पावत और ऊधमसिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।
20 अप्रैल को भी प्रदेश भर में मौसम खराब बना रहने की संभावना है।

इन तीन दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे एक ओर जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से हल्की ठंड महसूस की जा सकती है।

देहरादून:  उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक वायरल वीडियो ने शासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वीडियो में शासन के अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान और झाझरा पुलिस चौकी प्रभारी दारोगा हर्ष अरोड़ा के बीच सरकारी ज़मीन को लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। मामला सामने आते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है।

यह विवाद उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के समीप स्थित राज्य स्तरीय अनुसंधान और वित्त प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्र की सरकारी भूमि से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इस ज़मीन से होकर एक निजी कॉलोनी तक सड़क मार्ग बनवाने की कोशिश की जा रही थी। इसी मुद्दे पर सचिव और दारोगा के बीच गर्मागर्म बहस हुई, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।

वीडियो में अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान दारोगा पर आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं कि वे सड़क निर्माण की आड़ में कुछ लोगों को सरकारी ज़मीन का अवैध लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, दारोगा हर्ष अरोड़ा का कहना है कि सचिव उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

वीडियो सामने आने के कुछ ही घंटों में SSP अजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए हर्ष अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक न तो शासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही पुलिस विभाग ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक, अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान और SSP अजय सिंह दोनों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

इस पूरे प्रकरण में उस व्यक्ति पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो सरकारी ज़मीन से होकर रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि यह प्रयास काफी समय से चल रहा था, और जिलाधिकारी स्तर पर भी इस संदर्भ में आवेदन दिए जा चुके थे।

#GovernmentLandDispute #ViralVideoControversy #UttarakhandBureaucracyClash #PoliceOfficerSuspended #ArunendraChauhanIncident

Advertisement