Delhi
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.0 रही तीव्रता….
दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 5:37 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 4.0 रिक्टर स्केल मापी गई, और इसका केंद्र नई दिल्ली था। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर थी। अचानक आए झटकों से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए, हालांकि इस भूकंप से फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेंडर अनीश ने बताया, “अचानक सब कुछ हिलने लगा और ग्राहक चिल्लाने लगे।” वहीं, एक यात्री ने कहा, “हमें ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन यहां जमीन के अंदर दौड़ रही हो, सब कुछ हिल रहा था।” एक अन्य यात्री ने कहा, “मैं वेटिंग लाउंज में था, सभी वहां से भाग गए। ऐसा लगा जैसे कोई पुल या कुछ और गिर गया हो।”
गाजियाबाद के एक निवासी ने बताया, “झटके इतने तेज थे कि मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पूरी इमारत हिल रही थी।”
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, “दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने, संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।”
नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को सभी मीडिया चैनलों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा बलों की गतिविधियों और रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज नहीं की जाए।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, किसी भी प्रकार का लाइव टेलीकास्ट, ‘सूत्रों के हवाले से’ खबरें या रियल-टाइम विजुअल्स प्रसारित न करें, जो सुरक्षा बलों की तैनाती या अभियानों से संबंधित हों।
इससे पहले भी कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान असंयमित रिपोर्टिंग से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंच चुका है, जिसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया को केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी की समय-समय पर दी गई जानकारी तक ही अपनी रिपोर्टिंग सीमित रखनी चाहिए, जब तक कि कोई अभियान पूरी तरह समाप्त न हो जाए।
टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपील की गई है कि वे संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी का परिचय देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कश्मीर के पहलगाम हमले के बीच यह एडवाइडजारी जारी की है। 26 अप्रैल, 2025 को जारी बयान में मंत्रालय ने कहा है कि हालात को देखते हुए देशहित में मीडिया चैनल लाइव कवरेज करते हुए सावधानी बरतें। एडवाइजरी में 8 निर्देश दिए गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफार्मों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अत्यधिक जिम्मेदारी का परिचय दें और रक्षा तथा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा क़ानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करें।
विशेष रूप से यह निर्देश दिया जाता है कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की रियल-टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या “सूत्रों के हवाले” से दी जा रही जानकारी का प्रसारण न किया जाए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करना शत्रु तत्वों को लाभ पहुंचा सकता है और अभियान की प्रभावशीलता एवं कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
अतीत की घटनाओं—जैसे कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमला (26/11), और कंधार अपहरण—ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। इन घटनाओं के दौरान असीमित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाया था।
मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे कार्य किसी भी अभियान या सुरक्षा बलों की सुरक्षा को नुकसान न पहुंचाएं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पूर्व में भी सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) के अनुपालन के लिए परामर्श जारी कर चुका है। नियम 6(1)(p) के अनुसार: ऐसा कोई कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान की लाइव कवरेज हो। मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी की समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी तक सीमित रहनी चाहिए, जब तक कि वह अभियान समाप्त न हो जाए।
इस प्रकार का टेलीकास्ट केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अतः सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान या सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज न करें। मीडिया कवरेज केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की ओर से दी जाने वाली समय-समय की जानकारी तक सीमित रहे।
सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें और राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च मानकों को बनाए रखें।
यह निर्देश मंत्रालय की सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति से जारी किया गया है।
#IndiaPakistanTension #GovernmentAdvisory #MediaGuidelines #NationalSecurity #LiveCoverageBan
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पहलगाम हमला: सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार की सुरक्षा चूक, राहुल गांधी ने कार्रवाई का किया समर्थन…
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद गुरुवार को संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की मांग की।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भाजपा के जेपी नड्डा, और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और सरकार के कदमों का समर्थन किया।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को एकजुट होकर लड़ा जाएगा और भारत सरकार आगे भी कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से इस मार्ग पर सुरक्षा तैनाती जून महीने में की जाती है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। लेकिन इस बार स्थानीय टूर ऑपरेटर्स ने बिना जानकारी दिए पर्यटकों को इस मार्ग पर भेजा, जिसके कारण सुरक्षाकर्मियों की तैनाती नहीं की गई थी।
बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सरकार का समर्थन किया। वहीं, सुदीप बंद्योपाध्याय ने भरोसा दिलाया कि देशहित में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का सभी दल समर्थन करेंगे।
भारत ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंधु जल संधि को निलंबित किया जाएगा और पाकिस्तान से सभी राजनयिकों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा रद्द कर दिए गए हैं।
सर्वदलीय बैठक से पहले, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य विपक्षी दलों ने इस हमले की निंदा की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पर सभी दलों को एकजुट होकर ठोस कदम उठाने चाहिए।
सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य राजनीतिक दलों ने सुरक्षा में चूक पर सवाल उठाए और कहा कि इस प्रकार के हमले को रोकने के लिए अधिक प्रभावी सुरक्षा तंत्र की जरूरत है।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें एक नेपाल नागरिक भी शामिल था। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और सीमा पार आतंकवाद को लेकर सख्त रवैया अपनाया है।
#PahalgamAttack #SecurityLapse #BipartisanSupport #RajnathSingh #TerroristAttack
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