Uttarakhand News : उत्तराखंड के लोगों के राहत भरी खबर सामने आ रही है धामी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों में कोई इजाफा नहीं किया है।

उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगें बिजली के दाम

चुनावी साल में धामी सरकार ने लोगों को राहत दी है। सरकार ने ना केवल बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं उल्टा कई सेक्टर में राहत भी दी गई है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आम जनता की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है।

नियामक आयोग ने खारिज किया बढ़ोतरी प्रस्ताव

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने परिचालन खर्चों और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में 17% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने रखा था। हालांकि, आयोग ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बड़ा बदलाव

बता दें कि इस बार के टैरिफ ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण बदलाव उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए किया गया है। प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों— IIT रुड़की और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए अब अलग से ‘एजुकेशन टैरिफ’ लागू किया गया है। Uerc के अध्यक्ष एम एल प्रसाद ने बताया कि इंडस्ट्रियल में यूपीसीएल राहत देने के अलावा ग्रामीण, घरेलू, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एसटीएसटी और आरटीएस 2 में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

Dehradun News : सोमवार सुबह देहरादून में रोड रेज में हुई ब्रिगेडियर वीके जोशी की हत्या मामले का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

रोड रेज में ब्रिगेडियर की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा

देहरादून में रोड रेज में ब्रिगेडियर की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी द्वारा मामले का खुलासा करते हुए बता गया कि जांच में सामने आया कि ये मामला रोडरेज नहीं, बल्कि ZEN-Z बार में बिल को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था।

बिल को लेकर हुए विवाद में की थी फायरिंग

29 मार्च की रात शान्तनु त्यागी, आदित्य चौधरी और उनके साथियों का बार कर्मचारी मोहित अग्रवाल से झगड़ा हुआ था, जिसमें गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और धमकी देकर आरोपी चले गए। बाद में जब बार कर्मचारी अपने छूटे सामान लेने बार में वापस गए, तो आदित्य चौधरी और उसके साथियों ने उनका पीछा कर फायरिंग कर दी। जवाब में कर्मचारियों ने भी तमंचे से फायर किया। इस दौरान गोली लगने से ब्रिगेडियर वीके जोशी की मौत हो गई।

दून पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 देसी तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए। बार मालिक संदीप कुमार को भी हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बार को सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी आदित्य चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस ने रोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली, उम्र 20 वर्ष, मौ0 अखलाक उर्फ साबिर पुत्र मो सगीर निवासी ग्राम बेहलोता थाना मोरकाही जिला खगरिया बिहार उम्र 23 वर्ष, संदीप कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी: अमर कालोनी मुण्डका नागलोई पश्चिमी दिल्ली (बार संचालक) उम्र 43 वर्ष और आदित्य चौधरी पुत्र अंकुर चौधरी निवासी ननूरखेडा नालापानी, रायपुर, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है।

DEHRADUN NEWS: उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शोध के लिए 9 प्रस्तावों को मिली वित्तीय स्वीकृति

DEHRADUN NEWS: उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय के साथ ही राज्य में शोध कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

उच्च शिक्षा में शोध के लिए 9 प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति

उच्च शिक्षा विभाग ने ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत चयनित 9 नए शोध प्रस्तावों के लिए पहली किस्त जारी करने के लिए स्वीकृति दी है। इसके तहत 35,49,954 रुपये की राशि आवंटित की गई है। वहीं, शोध प्रस्तावों के मूल्यांकन में शामिल 40 विषय विशेषज्ञों को मानदेय देने के लिए अतिरिक्त 1,92,500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 37,42,454 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

केवल निर्धारित कार्यों पर ही व्यय के निर्देश

इसके अलावा, उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित कार्यों के लिए ही किया जाएगा। यानी, किसी भी स्थिति में इस राशि को अन्य मदों में खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

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DBT के माध्यम से शोधार्थियों के खातों में ट्रान्सफर होगी राशि

दरअसल, ये योजना राज्य के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों तथा संस्थागत रूप से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शोध के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आगे की प्रक्रिया के तहत, निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा धनराशि का आहरण किया जाएगा और चयन समिति की संस्तुति के अनुसार पात्र शोधार्थियों के खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगी।

शोधार्थियों को देनी होगी मासिक व्यय रिपोर्ट

साथ ही, विभाग ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर, स्वीकृत बजट से अधिक खर्च करने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, मासिक व्यय विवरण भी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर शासन को नियमित रूप से भेजना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभागाध्यक्ष को महालेखाकार और वित्त विभाग को समय-समय पर खर्च का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा।

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9 परियोजनाओं के लिए 37,42,454 रुपये की राशि स्वीकृत

• डॉ. सोनी तिलारा को गृह विज्ञान में 10 लाख रुपये
• डॉ. शिप्रा पंत को संगीत में 4,30,500 रुपये
• डॉ. तनुजा विष्ट को रसायन विज्ञान में 8,55,750 रुपये की परियोजना स्वीकृत

• डॉ. गिरीश बिष्ट को रसायन विज्ञान में 8 लाख रूपए

• डॉ. वर्षा रानी को भौतिक विज्ञान में 8 लाख रुपये

• प्रो. हरीश बिष्ट को जंतु विज्ञान में 9,16,783 रुपये
• डॉ. नीरजा सिंह को सामाजिक कार्य में 8 लाख रुपये
• डॉ. एलबा मंडरेला को अंग्रेजी विषय में 8,45,625 रुपये
• डॉ. करुणा शर्मा को मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में 6,51,250 रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई है।