नई दिल्ली : भारत सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों की मदद कर रही है, और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं, जो लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं।

लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना आयुष्मान कार्ड घर पर भूल जाते हैं या वह खो जाता है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना आयुष्मान कार्ड के भी आप इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल में आयुष्मान मित्र की डेस्क पर जाना होगा। वहां आपको अपना मोबाइल नंबर बताना होगा, जो आपके आयुष्मान कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद आपकी पहचान वेरीफाई की जाएगी और आपको इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

आयुष्मान भारत योजना देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे लाखों गरीबों को इलाज के खर्चों से राहत मिल रही है। स्वास्थ्य का सही ध्यान रखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, और इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के बिना न रहे।

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस दौरान दिल्ली सरकार से भी सवाल किया है कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है

GRAP न लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उच्चतम न्यायालय ने कहा, प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए सीएक्यूएम ने GRAP के तमाम चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया। उच्चतम न्यायालय ने GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करने को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि कुछ तत्परता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त निर्देश दिया कि बिना कोर्ट से पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं।

एनसीआर के सभी राज्य सख्ती से GRAP-4 लागू करें
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने का आदेश दिया है जो GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर के सभी राज्यों से कहा है कि वे GRAP-4 में बताए गए कदमों पर तुरंत फैसला लें और इसे अगली सुनवाई से पहले अदालत के सामने प्रस्तुत करें। इसके अलावा, दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि GRAP-4 के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सके।

‘AQI 450 से नीचे आने के बाद भी बिना पूछे न हटाएं GRAP-4’
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि GRAP-4 तब तक जारी रहेगा, जब तक कोर्ट आगे कोई आदेश न दे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से नीचे आ जाए। राज्य और केंद्र सरकारों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहें। शीर्ष न्यायालय ने GRAP-3 और GRAP-4 के सभी प्रावधानों के अलावा सरकार को निर्देश दिया है कि स्थिति सामान्य करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

12वीं तक की कक्षाओं को बंद करने पर तत्काल लें फैसला- SC
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अभी भी अन्य कक्षाओं के विपरीत स्कूलों में उपस्थित होना पड़ रहा है और अनुरोध किया कि इन कक्षाओं को भी बंद किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर के सभी राज्य तत्काल निर्णय लें कि 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की कक्षाएं बंद की जाएं।

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नई दिल्ली: भारत को हाइपरसॉनिक मिसाइल के परीक्षण में बड़ी सफलता मिली है। देश में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध डीआरडीओ ने लंबी दूर तक मार करने वाली हाइपरसॉनिक मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बताया गया है कि यह परीक्षण ओडिशा के तटीय इलाके पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल का परीक्षण शनिवार को किया गया था। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोस्ट में कहा कि अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस बेहद अहम तकनीक को विकसित किया है। राजनाथ ने इस कामयाबी के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योगों को बधाई दी और इसे आश्चर्यजनक सफलता करार दिया।

इस हाइपरसॉनिक मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्पलेक्स लैबोरेट्री, डीआरडीओ और उद्योग से जुड़े अन्य साझेदारों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसे 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक अलग-अलग पेलोड से हमला करने के लिए बनाया गया है। इसे सभी सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिहाज से तैयार किया गया है।

बताया गया है कि मिसाइल के परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वैज्ञानिक और सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। अलग-अलग रेंज सिस्टम से इसे ट्रैक किया गया। इसके बाद मिसाइल की उड़ान को लेकर जो आंकड़े सामने आए, उससे इसके प्रभाव और अचूक निशाने की बात तय हो गई।

क्या हैं हाइपरसोनिक मिसाइल?
हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार (1235 किमी प्रतिघंटा) से कम से कम पांच गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। यानी इसकी न्यूनतम रफ्तार 6174 किमी प्रतिघंटा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर्स से लेस होती हैं। यह मिसाइल लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है। इसके बाद यह जमान या हवा में मौजूद टारगेट को अपना निशाना बनाती है। इन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है। साथ ही तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं।

अभी किन देशों के पास है हाइपरसॉनिक मिसाइल क्षमता?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया में इस वक्त हाइपरसॉनिक मिसाइल की क्षमता सिर्फ पांच देशों- अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत के पास है। हालांकि, ईरान की तरफ से भी ऐसी मिसाइलों के परीक्षण की खबरें सामने आती रही हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, इस्राइल, ब्राजील और दक्षिण कोरिया में यह तकनीक विकसित की जा रही है।

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