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पढ़ाई में पैसों की तंगी नहीं बनेगी बाधा, केंद्र सरकार की इस योजना से बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख तक का लोन….

दिल्ली: अब हायर एजुकेशन के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की सरकार आपके साथ है। केंद्र सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidya Lakshmi Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब छात्रों को शिक्षा ऋण मिलेगा, जिससे आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी। चाहे वह IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने का सपना देख रहे हों, अब आर्थिक संकट उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके लिए 3,600 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, अब 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा, जिससे छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
क्या है पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ?
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। खास बात यह है कि इस योजना में शिक्षा मंत्रालय लोन की गारंटी देगा, जिससे बैंकों को लोन देने में कोई जोखिम नहीं होगा। इसके अलावा, 7.5 लाख रुपये तक की रकम पर 75% क्रेडिट गारंटी भी सरकार द्वारा दी जाएगी, जिससे बैंकों को ऋण वितरण में आसानी होगी।
वहीं, जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है और जिन्हें किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% तक ब्याज में छूट मिलेगी।
कौन छात्र लाभ उठा सकते हैं?
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (NIRF) के तहत देश के टॉप 860 उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEI) में प्रवेश प्राप्त करेंगे। इस योजना में हर साल करीब 22 लाख छात्र शामिल होंगे। इसके तहत, NIRF की टॉप-100 रैंक वाले सभी सरकारी और निजी संस्थान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान और केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान भी पात्र होंगे।
क्या होगा छात्र का लाभ?
अब छात्रों को बिना गारंटी शिक्षा ऋण मिलेगा, जिससे उन्हें ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस योजना के तहत, 1 लाख होनहार छात्रों को 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। यह बदलाव छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि पहले एजुकेशन लोन लेने के लिए गारंटी रखनी पड़ती थी, जो कई छात्रों के लिए समस्या बन जाती थी।
किसे मिलेगा ब्याज में छूट?
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें पूरी ब्याज की छूट मिलेगी। इसके साथ ही, सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस पहल को शुरू किया गया है, जिससे सरकार ने दोनों सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है।
कैसे मिलेगा लाभ?
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग के आधार पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। इसके बाद, वे बैंक और वित्तीय संस्थानों से बिना गारंटी लोन ले सकेंगे। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पैसों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा न छोड़ना पड़े।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले छात्रसंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी, दी जीत की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आर्यन मान, महासचिव श्री कुणाल चौधरी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सह-सचिव श्री वैभव मीणा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को छात्रसंघ चुनावों में मिली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक विजय पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर युवाओं की भूमिका को देश की दिशा और दशा तय करने में अहम बताया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से नेतृत्व गढ़ा जाता है। उन्होंने आशा जताई कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि छात्र हितों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
भेंट के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें दिल्ली प्रांत संगठन मंत्री रामकुमार गुप्ता, अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख मनु कटारिया, एवं प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा शामिल थे।
यह मुलाक़ात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि देश के भावी नेतृत्व के साथ एक सशक्त संवाद का प्रतीक भी बनी। जहां एक ओर युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी युवाओं में देशभक्ति, सेवा और नेतृत्व के गुणों को और निखारने का संदेश दिया।
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रेलवे में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कब से करे आवेदन

नई दिल्ली: डेस्क: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के 2,570 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर 2025 के अंत में होने जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया कब और कहां से?
आवेदन की शुरुआत: 31 अक्टूबर 2025
अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
आधिकारिक वेबसाइट: rrbapply.gov.in
विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी…जिसमें श्रेणीवार पदों का विवरण, सिलेबस, परीक्षा तिथियां और अन्य आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
JE और DMS पदों के लिए:
उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या BE/BTech डिग्री होनी चाहिए।
CMA पद के लिए:
भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक (Graduation) की डिग्री आवश्यक है।
विस्तृत योग्यता की जानकारी मुख्य अधिसूचना में दी जाएगी।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु: 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिलेगी।
वेतनमान और सुविधाएं
चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल-6 में ₹35,400 प्रति माह वेतन मिलेगा।
इसके साथ रेलवे के अन्य भत्ते व सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया ऐसे होगी
चार चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी…
CBT-I (प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा)
CBT-II (मुख्य ऑनलाइन परीक्षा)
दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
मेडिकल फिटनेस टेस्ट
CBT-I पास करने वाले अभ्यर्थियों को CBT-II के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेडिकल फिटनेस और डॉक्युमेंट्स की जांच के आधार पर होगा।
रेलवे की JE भर्तियां तकनीकी पदों के लिए होती हैं…जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को अच्छा अवसर मिलता है। इस बार की भर्ती CMA और DMS जैसे पदों को भी कवर कर रही है…जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका है।
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अक्टूबर में बदलेंगे कई नियम, यूपीआई से लेकर एलपीजी तक जानिए पूरी जानकारी

Rules Change: अक्तूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही कई अहम बदलाव भी लागू हो गए हैं जो सीधे आपके दैनिक जीवन और बजट को प्रभावित करेंगे। चाहे बात हो रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों की यूपीआई ट्रांजैक्शन की या एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की इस महीने कई नई अपडेट्स आपके काम को आसान तो बनाएंगी…लेकिन इनके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि आप किसी परेशानी से बच सकें।
रेलवे टिकट बुकिंग में नया नियम लागू
आज से रेलवे ने टिकट बुकिंग में नया बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट केवल उन्हीं यात्रियों के लिए होगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और एप दोनों पर लागू होगा। इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी बुकिंग कम होंगी।
एनपीएस नियमों में भी बदलाव
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से जुड़ी नई सुविधा के तहत अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के निवेशक एक ही PAN या PRAN नंबर के तहत कई योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। यह बदलाव निवेशकों को अधिक विकल्प और सुविधा देगा।
यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया अपडेट
यूपीआई ने भी धोखाधड़ी रोकने के लिए पी2पी (पर्सन टू पर्सन) मनी रिक्वेस्ट की सुविधा बंद कर दी है। यानी अब आप यूपीआई एप के जरिए सीधे पैसे मांग नहीं पाएंगे। वहीं यूपीआई ट्रांसफर की अधिकतम लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बड़ी रकम भेजना आसान हो जाएगा।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ीं
दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1595.50 रुपये का हो गया है…जो पहले 1580 रुपये था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इन बदलावों से न केवल आपकी सुविधाओं में सुधार होगा…बल्कि आपको अपने खर्चों और योजनाओं को भी इसके अनुसार एडजस्ट करना होगा। इसलिए महीने की शुरुआत में ही इन नियमों और कीमतों की जानकारी रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
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