देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रातःकाल अपने शासकीय आवास पर सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जा सके।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी दीपोत्सव के मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यवासी अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसे अभियानों को भी मजबूती मिलेगी।

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देहरादून – उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में ध्वनि और वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करने की योजना बना रहा है। इस संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया है। पीसीबी हर साल दिवाली के समय विशेष रूप से 15 दिनों तक हवा और ध्वनि की गुणवत्ता की निगरानी करता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, दिवाली के अवसर पर 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक यह जांच की जाएगी। इस दौरान नैनीताल जिले के हल्द्वानी, नैनीताल, और अन्य प्रमुख शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, और टिहरी में भी जांच की जाएगी।

जांच के परिणाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे जाएंगे। राज्य में प्रदूषण की निगरानी के लिए पीसीबी के मुख्यालय के अलावा देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, और काशीपुर में चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से राज्य में प्रदूषण की जांच के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं।

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देहरादून – सिंचाई विभाग ने सहसपुर ब्लाक के ढूंगा गांव में स्वारना नदी पर बांध बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत 53 गांवों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है। इस योजना पर तीन सौ करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने की संभावना है।

बांध निर्माण के लिए करीब 42 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। सिंचाई विभाग ने बांध का खाका तैयार कर लिया है, जिसमें बांध की ऊंचाई 73.1 मीटर होगी। इससे प्रतिदिन 16 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

इस योजना से सहसपुर क्षेत्र के 53 गांवों के सवा लाख से अधिक लोगों को बेहतर पेयजल उपलब्ध होगा। सिंचाई विभाग ने बांध की Detailed Project Report (DPR) तैयार कर ली है और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी हैं। बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण केंद्रीय जल आयोग से इंटरस्टेट क्लियरेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जारी है।

बांध के लिए देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली वन भूमि की जरूरत होगी। पहले बांध के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 302 करोड़ रुपये किया गया है। इस बांध का नाम पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा।

सिंचाई विभाग के सचिव आर. राजेश कुमार ने बताया कि पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह योजना बनाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

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