त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में लागू होंगी नई GST दरें, आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत l

उत्तराखंड वित्त विभाग ने प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर नई GST दरें जारी कर दी हैं

देहरादून: उत्तराखंड वित्त विभाग ने प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर नई GST दरें जारी कर दी हैं, जो 22 सितंबर से पूरे राज्य में लागू होंगी। ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन से पहले बड़ी राहत मिलेगी।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार ने नई अधिसूचनाएं जारी की हैं। इस बदलाव के तहत 12% कर स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और सामान्य उपभोग की कई वस्तुओं व सेवाओं को सस्ता किया गया है।

नई दरों के अनुसार, हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बटर, चीज़, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां, किचनवेयर, संगमरमर और कृषि मशीनरी पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं जैसे जिम, सैलून और योग केंद्र पर कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। होटल के ₹7,500 तक किराए वाले कमरों पर GST 12% से घटकर 5% हो गया है। कई चिकित्सा उपकरणों और 33 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है।

दूसरी ओर, बड़ी कारों और एसयूवी पर GST दर 28% से बढ़ाकर 40% की गई है। हालांकि, इन पर मुआवजा सेस हटाने के कारण कीमतों में कमी आने की संभावना जताई गई है।

नई दरों के चलते अब स्टेशनरी आइटम्स (पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक) करमुक्त हो गए हैं। सभी निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को भी जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं, सीमेंट, 32 इंच टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर कर 28% से घटकर 18% कर दिया गया है।

सरकार का दावा है कि इन सुधारों से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा। सबसे बड़ा लाभ निम्न और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में GST दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।