देहरादून। राजधानी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में नई बनी सड़कें खुदाई की भेंट चढ़ती रही हैं। कभी पानी की पाइप लाइन, कभी सीवर लाइन तो कभी दूरसंचार केबल डालने के लिए ताज़ा बनी सड़कें उधेड़ दी जाती हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को भारी परेशानी होती है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है।

अब इस अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने पहली बार एक ऐसी नीति तैयार की है, जिसके तहत अब प्रदेश में बिजली, पानी, सीवर लाइन, दूरसंचार केबल जैसे कार्यों के लिए सड़क खोदने की अनुमति साल में सिर्फ दो माह के लिए ही मिलेगी।

तय होगी समयसीमा, उल्लंघन पर कार्रवाई भी
PWD सचिव डॉ. पंकज पांडेय के मुताबिक, नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नई नीति लागू होने के बाद सड़क खोदाई को लेकर एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी तैयार होगी, जिसमें सड़क काटने, काम पूरा करने की समयसीमा और मरम्मत के नियम स्पष्ट होंगे।

जो भी विभाग तय समयावधि के बाहर या नियमों का उल्लंघन करके सड़क खोदेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। खास परिस्थितियों में ही अपवाद को मंजूरी दी जाएगी।

यूपी जैसे राज्यों में पहले से लागू है समयसीमा
उत्तराखंड में अभी तक सड़क खोदने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, जबकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहले से साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही खोदाई की अनुमति दी जाती है। नई नीति लागू होने से सड़कों की उम्र बढ़ेगी और लोगों को भी बार-बार ट्रैफिक जाम, गड्ढों और धूल से निजात मिलेगी।

केंद्र सरकार के ऐप से भी मिलेगी जानकारी
दिलचस्प बात यह है कि नई नीति के तहत लोक निर्माण विभाग केंद्र सरकार के एक खास मोबाइल ऐप से भी जुड़ेगा। इस ऐप के जरिए प्रदेश की सड़कों की खोदाई से जुड़ी सभी जानकारी विभाग को तुरंत मिलेगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

लोगों को होगी राहत
देहरादून समेत राज्य के सभी शहरों में आए दिन सड़कों पर चल रही खुदाई से लोग परेशान रहते थे। नई नीति लागू होने के बाद साल भर सड़कें खोदने का खेल खत्म हो जाएगा और आम जनता को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।