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उत्तराखंड में इस बार ओबीसी का बढ़ेगा आरक्षण; सर्वे पूरा ,ड्राफ्ट भी हुआ तैयार, आयोग अलगे माह सरकार को सौंप देगा रिपोर्ट।

देहरादून – उत्तराखंड के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस बार ओबीसी का आरक्षण बढ़ने जा रहा है। इसके लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी निकाय चुनाव में आरक्षण तय होगा।

अब तक प्रदेश के सभी नगर निकायों में ओबीसी की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत होती थी। जबकि एससी की 19 और एसटी की 4 प्रतिशत तय थी। हाईकोर्ट के आदेश के तहत गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों का ओबीसी सर्वेक्षण कराया है। इस सर्वेक्षण का मकसद है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को निकायों में उनकी हिस्सेदारी मिल सके। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें न केवल नगर निगम बल्कि नगर पालिका व नगर पंचायतों में ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाने की पैरवी की गई है।
नगर निगमों में 18 से 20 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 27 से 28 प्रतिशत और नगर पंचायतों में 35 से 36 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण हो सकता है। वहीं, आयोग अब सभी निकायों में कुल वार्डों के मुकाबले ओबीसी के आरक्षण की रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। ताकि सरकार को पता चल सके कि किस निकाय में ओबीसी के कितने वार्ड होने चाहिए।
कई निकायों में एससी-एसटी की सीटें घटेंगी
ओबीसी सर्वेक्षण के रुझानों के हिसाब से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि मंगलौर जैसे कई नगर निकायों ओबीसी की आबादी सर्वाधिक और एससी, एसटी की आबादी कम होने के चलते इनकी संख्या घटेगी और ओबीसी की बढ़ेगी। मैदानी निकायों में ज्यादातर ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा और पर्वतीय निकायों में घटना तय है।
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हरिद्वार में क्रिसमस प्रोग्राम को लेकर कंट्रोवर्सी, भारी विरोध के बाद आयोजकों ने रद्द किया कार्यक्रम
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा किनारे प्रस्तावित क्रिसमस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये कार्यक्रम गंगा तट पर स्थित उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल भगीरथ में आयोजित होना था। हालांकि, कार्यक्रम से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते आयोजन को आखिर में रद्द करना पड़ा।
सोशल मीडिया पर इनविटेशन वायरल होने के बाद बढ़ा विवाद
दरअसल, 24 दिसंबर को “एक्सपीरियंस क्रिसमस” नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। जैसे ही सोशल मीडिया पर इसका इनविटेशन कार्ड सामने आया, वैसे ही तीर्थ पुरोहितों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने गंगा तट पर इस तरह के आयोजन को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की।
तीर्थ पुरोहितों ने जताई कड़ी आपत्ति
इस बीच, उज्जवल पंडित ने कहा कि गंगा की पवित्र भूमि पर ऐसे कार्यक्रम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने दावा किया कि ये आयोजन सनातन परंपराओं के विपरीत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा देश सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब इस प्रकार के कार्यक्रमों की अनुमति देना उचित नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे आयोजनों को अनुमति न देने की मांग की।
विरोध के बाद आयोजकों ने लिया फैसला
आखिरकार, सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बढ़ते विरोध को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया। होटल प्रबंधन की ओर से मैनेजर कपिल धर्मवाल ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाना प्रबंधन का उद्देश्य नहीं था, इसलिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।
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सीएम धामी से मेयर सौरभ थपलियाल ने की शिष्टाचार भेंट, विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
सीएम धामी से मेयर सौरभ थपलियाल ने की शिष्टाचार भेंट
देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सीएम धामी से आज शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर देहरादून नगर के समग्र विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, शहरी अवसंरचना, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था तथा जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा
महापौर ने नगर की वर्तमान आवश्यकताओं और भावी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मांगों से मुख्यमंत्री धामी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए एवं देहरादून नगर के विकास को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए प्रस्तुत मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि जनसुविधाओं के विस्तार और शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर प्रभावी कदम उठाएगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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हरिद्वार में पूर्ति विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे दो लोगों को पकड़ा

Haridwar News : हरिद्वार में पूर्ति विभाग ने आज छापेमारी की जिस से मौके पर हड़कंप मच गया। छापे मारी के दौरान मुरादनगर में अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे पंप स्वामी और सेल्समैन को पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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Haridwar News : पूर्ति विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप
हरिद्वार के कोटा मुरादनगर में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और जिला पूर्ति अधिकारी शयाम आर्य के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक प्रकाश फर्त्याल, पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी ने मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक पेट्रोल पंप पर बिना वैध लाइसेंस पैट्रोल बेचते पकड़ा।

अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहे दो लोगों को पकड़ा
पूर्ति विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप के स्वामी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम कोटा मुरादनगर में बायो डीजल बेचने वाले एक पेट्रोल पंप पर बिना लाइसेंस पेट्रोल की बिक्री की जा रही है।
सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान एक सेल्समैन बाइकों में कीप की मदद से पेट्रोल भरते हुए पाया गया। पूछताछ में जानकारी मिली कि आस-पास के गांवों से आने वाले दोपहिया वाहन चालकों की मांग पर पेट्रोल पंप स्वामी के निर्देश पर प्लास्टिक की कैनों में पेट्रोल भरकर स्टोर रूम में रखा जाता था। जिसके बाद शिकायत के आधार पर विभाग ने कार्रवाई की है।
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