Uttarakhand
उत्तराखंड में इस बार ओबीसी का बढ़ेगा आरक्षण; सर्वे पूरा ,ड्राफ्ट भी हुआ तैयार, आयोग अलगे माह सरकार को सौंप देगा रिपोर्ट।
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7 months agoon
देहरादून – उत्तराखंड के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस बार ओबीसी का आरक्षण बढ़ने जा रहा है। इसके लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी निकाय चुनाव में आरक्षण तय होगा।
अब तक प्रदेश के सभी नगर निकायों में ओबीसी की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत होती थी। जबकि एससी की 19 और एसटी की 4 प्रतिशत तय थी। हाईकोर्ट के आदेश के तहत गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों का ओबीसी सर्वेक्षण कराया है। इस सर्वेक्षण का मकसद है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को निकायों में उनकी हिस्सेदारी मिल सके। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें न केवल नगर निगम बल्कि नगर पालिका व नगर पंचायतों में ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाने की पैरवी की गई है।
नगर निगमों में 18 से 20 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 27 से 28 प्रतिशत और नगर पंचायतों में 35 से 36 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण हो सकता है। वहीं, आयोग अब सभी निकायों में कुल वार्डों के मुकाबले ओबीसी के आरक्षण की रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। ताकि सरकार को पता चल सके कि किस निकाय में ओबीसी के कितने वार्ड होने चाहिए।
कई निकायों में एससी-एसटी की सीटें घटेंगी
ओबीसी सर्वेक्षण के रुझानों के हिसाब से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि मंगलौर जैसे कई नगर निकायों ओबीसी की आबादी सर्वाधिक और एससी, एसटी की आबादी कम होने के चलते इनकी संख्या घटेगी और ओबीसी की बढ़ेगी। मैदानी निकायों में ज्यादातर ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा और पर्वतीय निकायों में घटना तय है।
नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को अंतिम फैसला लेना है। यूपी समेत कई राज्यों ने ओबीसी आरक्षण के लिए 27 प्रतिशत का राइडर लगाया है। उत्तराखंड के पास भी यह विकल्प खुला है। हालांकि इतना राइडर लगने के बाद भी निकायों में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से ऊपर ही जाएगा।सर्वे के बाद मतदाता सूची, फिर चुनाव
ओबीसी सर्वेक्षण और मतदाता सूची अपडेशन के चलते निकायों के चुनाव अटके हैं। माना जा रहा है कि जनवरी में सर्वे रिपोर्ट और फरवरी में निकायों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद सरकार निकाय चुनाव करा सकती है। हालांकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की वजह से इसमें देरी होने की ज्यादा संभावना है।
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देहरादून में 27 जुलाई को बंद भी बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, डीएम ने छुट्टी काआदेश किया जारी।
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8 hours agoon
July 26, 2024ब्रेकिंग देहरादून।
शनिवार को भी सभी स्कूल रहेंगे बंद, आदेश जारी
देहरादून जनपद और नगर क्षेत्र में 27 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान
भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला
डीएम देहरादून के दिशा निर्देश पर जारी हुए आदेश।
नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश किए जारी।
कक्षा एक से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान रहेगें बंद।
मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट।
Uttarakhand
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नवनिर्मित उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का किया भ्रमण,आगामी दिनों के पूर्वानुमान और तैयारियों के संबंध में ली जानकारी।
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11 hours agoon
July 26, 2024देहरादून – राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने शुक्रवार को आईटी पार्क स्थित, नवनिर्मित उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने वर्तमान वर्षा की स्थिति, नदियों के जलस्तर, मार्गों की स्थिति और आगामी दिनों के पूर्वानुमान और तैयारियों के संबंध में जानकारी ली।
राज्यपाल ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में आपदा घटनाओं, चारधाम यात्रा, प्रशासन की तत्परता, तैयारी, पूर्वानुमान और योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिलाधिकारियों की सतर्कता, समन्वय और विभिन्न विभागों के एकीकरण की सराहना की।
उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले की मोरकंडा नदी पर बने पैदल पुल के टूटने के बाद मद्यमहेश्वर में फंसे सौ से अधिक तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे ग्राम प्रधान श्री बीर सिंह पंवार की प्रशंसा करते उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रधान से बात कर उनके सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि उत्तराखंड के लोगों की सेवा, सहयोग और जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वे आपदा के समय योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं।
राज्यपाल ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन की देश-विदेश में प्रशंसा की, और कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण के कार्य पेशेवर ढंग से किए जा रहे हैं। मानसून के दौरान जिलाधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उन्होंने सभी जनपदों तथा विभागों की तैयारी पर संतोष व्यक्त किया।
राज्यपाल ने यूएसडीएमए के कंट्रोल रूम से जारी होने वाली दैनिक रिपोर्ट की सराहना की, जिसमें राज्य की स्थिति और हालात की विस्तृत जानकारी होती है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और आपदा प्रबंधन के कार्यों का दस्तावेज़ीकरण करने के निर्देश दिए।
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सराहना करते हुए राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि इस अभियान ने उत्तराखंड के उत्कृष्ट आपदा प्रबंधन को विश्व पटल पर स्थापित किया।
अंत में, राज्यपाल ने यूएसडीएमए के अधिकारियों को तीन महीने के भीतर एक डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए, जो आपदा प्रबंधन के राहत और बचाव कार्यों को संचालित करने और निर्णय लेने में सहायक होगा।
इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
Uttarakhand
पेट्रोलिंग के दौरान आईटीबीपी निरीक्षक चंद्र मोहन सिंह के शहीद होने पर सीएम धामी ने जताया
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11 hours agoon
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