देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजभवन, देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) की गरिमामयी उपस्थिति में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, नैनीताल, न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र की शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होकर उन्हें शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को उनके उज्जवल और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य के न्यायिक क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहेगा और राज्य के लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया और भी सुदृढ़ होगी।

देहरादून : 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल (जिसे मौली के नाम से भी जाना जाता है) का चयन होने के बाद, राज्य सरकार ने इस खूबसूरत पक्षी के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय अधिकारियों को इस पक्षी के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मोनाल, जिसे हिमालयी मोर भी कहा जाता है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ पक्षी है। यह समुद्र तल से 2100 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और उत्तराखंड के बुग्यालों (घास के मैदानों) में इसकी संख्या अधिक पाई जाती है। इस पक्षी का संरक्षण और सुरक्षा राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता बन गई है, खासकर जब इसे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मोनाल के प्राकृतिक आवास बुग्यालों को संरक्षित किया जाएगा और इसके सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी। यह पक्षी उत्तराखंड के सांस्कृतिक और जैविक धरोहर का अहम हिस्सा है, और इसे राज्य के प्रतीक चिह्नों में भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में मोनाल का चयन न केवल खेलों को एक नया रूप देगा, बल्कि यह राज्य की जैविक विविधता और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का एक अवसर भी होगा। सरकार का लक्ष्य मोनाल के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय बुग्यालों को बचाने और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का है।

देहरादून : उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने आज राजभवन देहरादून में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर को पद की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से संबंधित अधिपत्र पढ़ा।

न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर की नियुक्ति से राज्य में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंदर की शपथ के बाद राज्य में न्यायिक कार्यों के संचालन में नयापन और प्रभावशीलता की उम्मीद जताई जा रही है।