Delhi
सुप्रीम कोर्ट को मिला नया न्यायाधीश , जज जस्टिस जॉयमाल्या को मिली नियुक्ति….

दिल्ली : कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया है।”
इससे पहले, 6 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने जस्टिस बागची की नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता, निष्ठा और क्षमता का मूल्यांकन करते हुए यह निर्णय लिया। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों और वरिष्ठ न्यायधीशों से विचार-विमर्श के बाद की गई है।
जस्टिस बागची का करियर और सुप्रीम कोर्ट में भविष्य
जस्टिस बागची ने 27 जून 2011 को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बाद में उनका ट्रांसफर 4 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट किया गया था, लेकिन 8 नवंबर 2021 को उन्हें फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में भेजा गया, जहां वह अब तक कार्यरत थे। जस्टिस बागची ने 13 वर्षों से अधिक समय तक उच्च न्यायालय में सेवा दी है और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है।
मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में जस्टिस बागची
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बागची का कार्यकाल लगभग छह वर्षों तक होगा और वह 2 अक्टूबर 2031 को रिटायर होंगे। इस दौरान वह 25 मई 2031 को जस्टिस केवी विश्वनाथन के रिटायर होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे। इस नियुक्ति के साथ जस्टिस बागची का सुप्रीम कोर्ट में आने वाला समय उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका में एक नई दिशा मिलेगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश बनने का इतिहास
गौरतलब है कि 18 जुलाई 2013 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अल्तमस कबीर के रिटायर होने के बाद से कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई भी जज भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। जस्टिस बागची इस परंपरा को बदलते हुए भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखते हैं।
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देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा: एक हफ्ते में 752 नए मामले, दिल्ली में सक्रिय केस 100 के करीब…

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते एक सप्ताह में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 305 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। चिंता की बात यह है कि बीते सात दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा सात दर्ज किया गया है। मरने वालों में महाराष्ट्र के चार, केरल के दो और कर्नाटक का एक व्यक्ति शामिल है। सबसे ज्यादा नए मामले केरल से सामने आए हैं, जहां बीते हफ्ते 335 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 153, दिल्ली में 99, गुजरात में 76 और कर्नाटक में 34 नए मरीज सामने आए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 26 मई की सुबह तक देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1009 है। फिलहाल केरल में सबसे ज्यादा 403 सक्रिय केस हैं, जबकि मुंबई में 209 और दिल्ली में 104 मामले दर्ज हुए हैं। गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं।
इसी बीच इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के संक्रमण में कोरोना के दो नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो चिंता का विषय बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब कुल 11 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से अधिकतर कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों से हैं। मरीजों को सांस की तकलीफ के चलते अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
बिहार में भी कोरोना की मौजूदा लहर का पहला मामला सोमवार को सामने आया है। पटना में 31 वर्षीय एक युवक संक्रमित पाया गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। खास बात यह है कि उसकी हाल ही में किसी अन्य राज्य की यात्रा नहीं हुई थी।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है।
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दिल्ली: बवाना की प्लास्टिक फैक्टरी में लगी भीषण आग, कई धमाकों के बाद ढही इमारत…

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्टरी में कई धमाके हुए, जिससे पूरी इमारत भरभराकर ढह गई। गनीमत यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
दमकल विभाग के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह करीब 4:50 बजे मिली, जिसके बाद तुरंत 17 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों ने राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया। आग के दौरान हुए धमाकों की तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया और फैक्टरी से उठता काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक फैल गया।
फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, और फैक्टरी के मलबे को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर लिया है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और फैक्टरी में मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति की भी पुष्टि की जा रही है।
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India-PAK Tension: केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना तैनात करने का दिया अधिकार…

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सेना प्रमुख को यह अधिकार मिल गया है कि वे प्रादेशिक सेना (टीए) के हर अफसर और सैनिक को तैनात कर सकते हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नियमित सेना की मदद ली जा सके या उसकी ताकत को बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने 6 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जो 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी और 9 फरवरी 2028 तक लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगले तीन सालों तक सेना प्रमुख के पास टीए को किसी भी जरूरी मिशन पर तैनात करने का अधिकार रहेगा।
प्रादेशिक सेना, जिसे 9 अक्टूबर 1949 को स्थापित किया गया था, पिछले साल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना चुकी है। यह बल न सिर्फ युद्ध के समय, बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय सहायता में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। टीए पूरी तरह से नियमित सेना के साथ जुड़ा हुआ है और इसके जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 32 टीए इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 बटालियनों को तैनात करने का आदेश दिया गया है। इन बटालियनों को देश के विभिन्न सैन्य कमानों में भेजा जाएगा, जिसमें साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, अंडमान और निकोबार कमांड और आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) शामिल हैं।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन बटालियनों की तैनाती तब ही होगी जब बजट में इसके लिए पैसे उपलब्ध होंगे, या फिर आंतरिक बचत से पैसे की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी मंत्रालय के तहत इन बटालियनों की तैनाती की जाती है, तो उस मंत्रालय को ही इसके खर्च का जिम्मा उठाना होगा।
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