Haldwani
गौलापार में आईएसबीटी निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश…जाने क्या है फैसला ?

हल्द्वानी – गौलापार में आईएसबीटी निर्माण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने चयनित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की युगलपीठ में हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार स्वीकृत आईएसबीटी के नाम पर राजनीति कर रही है। आईएसबीटी बनाने के लिए अन्यत्र जगह तलाश रही है जबकि 2008 में वन विभाग की आठ एकड़ भूमि हल्द्वानी के गौलापार में चयनित की गई थी। इस भूमि को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति भी मिल चुकी है।
अब सरकार आईएसबीटी का निर्माण गौलापार के बजाय तीनपानी में करा रही है। गौलापार में बस अड्डे के निर्माण के लिए चयनित वन भूमि से 2700 पेड़ों की बलि भी दे दी गई थी। वन भूमि इस शर्त पर दी गई थी कि चयनित भूमि पर बस अड्डे के अलावा अन्य निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने गौलापार के बजाय अब तीनपानी में इसे बनाने का निर्णय ले लिया। तीनपानी में 110 करोड़ की लागत से सिर्फ सड़क निर्माण का अनुमान है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों से यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। साथ ही केन्द्र, राज्य, वन विभाग, आरटीओ, डीएफओ तराई पूर्वी और जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी किया है।
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हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी सौगात, करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास

Haldwani News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 147 करोड़ 28 लाख 56 हजार रुपए की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 72 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 23 योजनाओं का लोकार्पण तथा 74 करोड 90 लाख 56 हजार रुपए की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
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हल्द्वानी को सीएम धामी ने दी करोड़ों की सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पण एवं शिलान्यास की गई योजनाओं से नैनीताल जिला विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को विकसित उत्तराखण्ड बनाने के लिए तीव्रता से कार्य कर रही है। राज्य प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ‑साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल‑विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति, विरासत और पवित्रता से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जिन 16 योजनाओं का किया शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी में 30 मीटर स्पान के मोटर पुल, राजकीय औद्योगिक संस्थान हल्द्वानी में टेक्नोलॉजी लैब, कोटाबाग में नलकूप निर्माण, महादेवपुरम व झलुवाझाला नलकूप, बेलपोखरा नलकूप तथा बैलपडाव में सिंचाई नलकूप का लोकार्पण किया। इसी के साथ‑साथ महिला महाविद्यालय में लैब निर्माण, लालकुआं में नलकूपों पर स्टैबलाइज़र एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 पेयजल योजनाओं — हरिपुर लच्छी, कालूपुर पोखरिया, जीतपुर रैक्वाल, देवलातल्ला, भवानसिंह नवाड़, बसन्तपुर, किशनपुर रैक्वाल, चोरगलिया आमखेड़ा, जयराम परमा, हल्दूचौड़ जग्गी, भवानीपुर कृष्णा, पाडलीपुर, भगवानपुर दुर्गापुर, बकुटिया पेयजल योजना — के साथ‑साथ पशु चिकित्सालय रामगढ़ में भवन निर्माण का भी लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री ने जिन 16 योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें कसियालेख से धारी मोटर मार्ग, रानीबाग‑खुटानी, चाफी‑पदमपुरी‑धानाचुली, मोतियापाथर‑शहरफाटक मार्ग सुधारीकरण, नैनीताल के अनावासीय भवन निर्माण, भेंटी‑दियारी‑खोली मोटर मार्ग, नशा मुक्ति केंद्र पाण्डे नवाड़ मरम्मत एवं कार्य, नवाबी रोड सीवरेज कार्य, सीवरेज 28 एमएलडी एसटीपी निर्माण, नारीमन तिराहे से गौलापुर तक सड़क मरम्मत, देवरामपुर‑गौलागेट सड़क सुधारीकरण, हल्दूचौड़‑गौलारोड डीबीएमसी कार्य, चांदनी चौक‑घुड़दौड़ तक मार्ग सुधारीकरण, पीपल पोखरा में राइज़िंग स्टेशन, हिम्मतपुर‑बैजनाथ पीसी कार्य, वृन्दावन विहार एवं चांदनी चौक में पीसी नवनिर्माण, गुसाईपुर में सड़क सुधारीकरण एवं पनचक्की‑चौफुला‑कठघरिया नहर कवरिंग कार्य शामिल हैं।
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हल्द्वानी में सीएम धामी के कार्यक्रम स्थल के पास कार में शव मिलने से हड़ंकप, जांच में जुटी पुलिस

Haldwani News : हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर एक कार से शव मिलने से हड़ंकप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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सीएम धामी के कार्यक्रम स्थल के पास कार में शव मिलने से हड़ंकप
हल्द्वानी में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल डा. सुशीला तिवारी अस्पताल पास एक कार से एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकरी के मुताबिक डा. सुशीला तिवारी अस्पताल के पास कार के अंदर एक 32 वर्षीय युवक पड़ा था। कार के शीशे बंद थे।
पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा तो कार के सभी शीशे बंद थे और एसी ऑन था। पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर युवक को बाहर निकाला। आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दम घुटने से मौत होने की बात आ रही सामने
मृतक की पहचान बरेली रोड स्थित घूंघट बैंक्वेट हाल स्वामी अरुण बिष्ट के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी सबूत जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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Banbhulpura News: रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई, इस दिन आएगा फैसला

हल्द्वानी बनभूलपुरा केस: कड़ी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Banbhulpura News: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तय की है. आज की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इन्तजाम किए थे. ड्रोन कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर राखी गई.
मुख्य बिंदु
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रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 19 मार्च को होगी सुनवाई
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मामले में आज 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को सुनिश्चित की है. आज की सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी, बनभूलपुरा और आस-पास के इलाकों में कड़े सुरक्षा के इन्तजाम किए गए थे.
सुनवाई के दौरान चप्पे चप्पे पर नजर आई पुलिस
सुनवाई के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए स्वयं एसएसपी मंजुनाथ टी. सी. ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई. अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी के साथ संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी राखी गई.
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कोर्ट के फैसले पर टिका 5 हजार परिवारों का भविष्य
बनभूलपुरा क्षेत्र का मामला इसलिए संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण होने की बात कही जाती है. इस जमीन पर लगभग 3660 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार निवास करते हैं. इस कारण हजारों लोगों का भविष्य इस मामले के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार चिंता का माहौल बना हुआ है.
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जानिए.. अब तक क्या रहा मामले का पूरा हाल
दरअसल, वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा. साथ ही फरवरी 2023 में राज्य सरकार और रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई, जबकि मार्च 2023 में पुनर्वास और मानवीय पहलुओं पर विचार करने की बात सामने आई.
इसके बाद वर्ष 2024 और 2025 में भी इस मामले में कई बार सुनवाई की तारीख तय हुई, लेकिन अन्य मामलों के कारण सुनवाई टलती रही. अब प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
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