देहरादून: उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों में भेजी गई पर्यवेक्षकों की टीम को नामों के पैनल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो रविवार तक पार्टी नेतृत्व को सौंपे जाएंगे। इन पैनल में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नाम शामिल होंगे।

भा.ज.पा. के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक, रविवार को पर्यवेक्षकों द्वारा सौंपे गए पैनल पर मंथन के लिए 25 और 26 दिसंबर को एक बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में पैनल पर चर्चा के बाद पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशी के चयन के लिए एक सर्वे भी कराया है। एक विशेष एजेंसी द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया है, और इसके परिणाम संगठन को सौंपे जाएंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पर्यवेक्षकों ने अपने-अपने निकायों में रायशुमारी पूरी कर ली है और अब पार्टी को पैनल सौंपने के लिए तैयार हैं। सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करेगी, और नामांकन से पहले इन नामों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कुल 76 करोड़ रुपये की 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और 36 संचालित योजनाओं के तहत लगभग 111 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने रेस्क्यू और पुनर्वास कार्यों के लिए तीन रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनका उद्देश्य बाल भिक्षावृत्ति निवारण में मदद करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।” इसके तहत राजधानी में 11 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है।

इसके अलावा, सीएम ने स्मार्ट टॉयलेट्स और स्मार्ट वोटर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की, साथ ही राज्य में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अनुसंधान के लिए एक साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चलाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, “हमारी सरकार विकास की दिशा में जीडीपी की तर्ज पर GEP (ग्रीन इकोनॉमिक प्रोडक्ट) को भी ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।”

राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि कुल 190 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। उन्होंने इन योजनाओं की बारीकी से निगरानी करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उत्तराखंड का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सूची में शीर्ष 5 में अपनी स्थिति बनाए रखना है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय प्रतिभाओं को उभारने के लिए हॉकी ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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देहरादून: उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की निलंबित बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) दमयंती रावत पर अब एक और आरोप लगाया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि दमयंती पर बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के दूसरे विभाग में जाने का आरोप है। इस मामले में कार्मिक और वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दमयंती रावत पहले बिना एनओसी के बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण अभिकरण की निदेशक बनीं और फिर 2018 में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव नियुक्त हो गईं। शिक्षा विभाग से अनुमति न मिलने के कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने नाराजगी जताई थी, और शिक्षा सचिव भूपिंदर कौर औलख ने जांच के आदेश दिए थे।

वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित

कर्मकार बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में दमयंती रावत को हाल ही में निलंबित किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपये का बिना सक्षम प्राधिकार के समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और 20 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में देने के बजाय ब्रिज एंड रुफ इंडिया को जारी कर दी।

बर्खास्तगी की हो सकती है कार्रवाई

शिक्षा सचिव ने कहा कि कर्मकार बोर्ड में सचिव के रूप में वित्तीय अनियमितता का मामला गंभीर है, और इस संबंध में दमयंती को आरोप पत्र दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है।

निलंबन में दो साल का समय लगा

दमयंती रावत के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में नवंबर 2022 में कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। हालांकि, उन्हें निलंबित करने में शासन को दो साल का समय लग गया। अमर उजाला ने नवंबर 2022 में इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद उनके निलंबन में देरी हुई।

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जांच समिति की रिपोर्ट और विवाद

2022 में हुई जांच में पाया गया कि दमयंती रावत ने श्रम विभाग में कार्य करते हुए करोड़ों रुपये की धनराशि बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए हस्तांतरित की। उनकी इस कार्रवाई को वित्तीय नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसमें श्रम आयुक्त संजय कुमार, वित्त नियंत्रक मोहम्मद गुलफाम अहमद, और उप निदेशक हरेराम यादव शामिल थे। हालांकि, जांच के बावजूद दमयंती रावत को विभाग में वापसी मिली, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि यह कदम किसने उठाया।

कांग्रेस नेता से करीबी संबंध

दमयंती रावत को कांग्रेस के एक बड़े नेता का करीबी माना जाता है, और यही कारण हो सकता है कि शिक्षा विभाग से एनओसी न मिलने के बावजूद वह श्रम विभाग में काम करती रहीं। यह नेता दो सरकारों और दो शिक्षा मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर उन्हें विभाग में बनाए रखने में सफल रहे।

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