Uttarakhand
उत्तरकाशी में पेड़ों के कटान को लेकर बड़ा फैसला, रक्षा सूत्र बांधने का दिखा असर
देहरादून: उत्तरकाशी में बीते कई दिनों से पर्यावरण प्रेमियों द्वारा पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधने के शांत और अनोखे विरोध का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। उत्तरकाशी–गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित 6 हजार पेड़ अब नहीं काटे जाएंगे। परियोजना में किए गए बदलावों के कारण हजारों पेड़ कटने से बच जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों में राहत की भावना है।
पर्यावरणप्रेमियों के विरोध का असर, नहीं कटेंगे 6,000 पेड़
गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) ने शुरू में 6000 से अधिक पेड़ काटने की मांगी की थी। सामरिक दृष्टि से महत्व रखने वाले इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई थी।
लेकिन इसके बाद पर्यावरणविदों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि इस आपदा-प्रवण क्षेत्र में खतरा और बढ़ जाएगा।
हजारों लोग पेड़ों के पास पहुंचे और हर पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की मुहिम शुरू की। लोगों ने एक स्वर में कहा कि हाईवे जरूर बने, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं।

ईको सेंसिटिव ज़ोन में है हाईवे—लोगों की चिंता बढ़ी
जिस क्षेत्र में ये हाईवे चौड़ीकरण हो रहा है, वह पूरा इलाका ईको सेंसिटिव ज़ोन में आता है। यही वह क्षेत्र है जहां हाल के वर्षों में भीषण प्राकृतिक आपदाएँ देखी गई हैं।
BRO और रक्षा मंत्रालय इस मार्ग को चौड़ा कर सेना की चीन सीमा तक पहुंच को सुगम बनाना चाहते हैं। चौड़ी सड़क बनने से सेना की आवाजाही तेज और सुरक्षित हो जाएगी।
लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि पर्यावरण को होने वाला नुकसान भविष्य में और बड़ी आपदाओं को जन्म दे सकता है, इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है। विरोध बढ़ने के साथ ही सरकार और एजेंसियों को मानकों में बदलाव पर विचार करना पड़ा।
हाईवे की चौड़ाई बदली—अब सिर्फ 1,413 पेड़ होंगे काटे
गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण के मानकों में संशोधन किया गया है। पहले इस सड़क की चौड़ाई 12 मीटर प्रस्तावित थी, जिसे अब घटाकर 11 मीटर कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क मंत्रालय और BRO के अनुसार, इस बदलाव के बाद अब 6822 पेड़ों की जगह केवल 1413 पेड़ ही काटे जाएंगे।
सड़क की चौड़ाई सिर्फ एक मीटर घटाने से हजारों पेड़ों को जीवनदान मिल गया है। ये निर्णय पर्यावरण संरक्षण और सामरिक आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने का उदाहरण भी बन गया है।
90 किलोमीटर लंबे मार्ग पर होगा काम, 1000 पेड़ होंगे ट्रांसप्लांट
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस परियोजना के तहत 90 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगा। यह मार्ग बड़ैथी से शुरू होकर भैरव घाटी तक जाएगा।
BRO कमांडर राजकिशोर सिंह ने बताया कि सड़क की चौड़ाई कम होने से पेड़ कटने की संख्या काफी कम हो गई है। इसके अलावा 1,000 से अधिक पेड़ों को ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा, ताकि अधिकतम हरियाली को बचाया जा सके।
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उत्तराखंड में सुबह-सुबह आया भूकंप, चमोली में महसूस किए गए 4.1 तीव्रता के झटके

Chamoli Earthquake : उत्तराखंड में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। चमोली में 10 बजकर 24 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए।
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उत्तराखंड में सुबह-सुबह आया भूकंप
चमोली में बुधवार सुबह भूकंप के झटकों से धरती कांपी। सुबह करीब 10 बजकर 24 मिनट पर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र ज्योर्तिमठ बताया गया है।
चमोली में महसूस किए गए 4.1 तीव्रता के झटके
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर ने भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह आए झटकों के बाद जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से स्थिति की जानकारी जुटाई गई। हालांकि, राहत की बात यह है कि भूकंप के कारण जिले में कहीं से भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

कहीं से भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं
प्रशासन के अनुसार, फिलहाल जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई है। भूकंप के झटकों के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना की जानकारी भी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से नुकसान को लेकर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
Dehradun
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
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नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
Dehradun
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड को लेकर सरकार ने कसी कमर, विभागों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान शीतलहर, पाले और बर्फबारी के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को ठंड से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि शीतलहर के दौरान जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान से लेकर अस्पतालों, रैन बसेरों और राहत टीमों तक को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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शीतलहर से प्रभावित इलाकों पर रहेगी नजर
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, सभी जिलों को अपना कोल्ड वेव एक्शन प्लान अपडेट रखने और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय करने को कहा गया है। जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रहेंगे।
विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क नंबर आपातकालीन परिचालन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। खासतौर पर उच्च हिमालयी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां शीतलहर, पाले और बर्फबारी का असर अधिक हो सकता है।
बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी मदद
ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी की जाएगी। इसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, बेघर और खुले में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और अन्य जरूरी सहायता दी जाएगी।
रैन बसेरों में हीटर, गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार रैन बसेरे और अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। इनमें हीटर, गर्म पानी, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाजारों, बस अड्डों, अस्पतालों और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था भी की जाएगी।
अस्पतालों में दवाओं और एंबुलेंस की तैयारी
शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा दल, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल टीमें भी तैयार रहेंगी। ठंड से होने वाली हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्याओं के मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
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