आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के दौरान परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी और मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। ग्रीन कार्ड के बिना किसी भी वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। शटल सेवा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए जिले की सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियनों से वाहनों की जानकारी मांगी गई है। इन वाहनों का संचालन रोटेशन पद्धति से किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक चालकों को रोजगार का अवसर मिल सके।

गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वर्षों से शटल सेवा का संचालन हो रहा है। इस बार परिवहन विभाग ने सेवा को और अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि जिले की सभी टैक्सी-मैक्सी यूनियनों से शटल सेवा के लिए वाहनों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही, सभी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

यात्रा के पहले चरण में रोटेशन प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें हर यूनियन को एक-एक सप्ताह का अवसर मिलेगा। यात्रियों को शटल सेवा के तहत एक तरफ का किराया 50 रुपये देना होगा। इस व्यवस्था से अधिक से अधिक चालकों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों को भी संचालन का मौका मिल सकेगा।

बृहस्पतिवार को डीजीसीए की टीम राज्य के पहले ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने के लिए देहरादून पहुंचेगी। टीम IT पार्क में मौजूद आईटीडीए परिसर का दौरा करेगी और इस दौरान आईटी सचिव नितेश झा से मुलाकात भी प्रस्तावित है। यह संस्थान राज्य सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है।

डीजीसीए से मान्यता मिलने के बाद यहां के सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होंगे। जो युवाओं के लिए बेहतर अवसर बनेगा।डीजीसीए की टीम यहां पहुंचकर ये देखेगी कि उनके मानकों के हिसाब से प्रशिक्षण संस्थान कितना बेहतर है। टीम इसमें कुछ बदलाव के सुझाव भी दे सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल से आईटीडीए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर देगा।

यहां से युवा ड्रोन संचालन का कोर्स कर सकेंगे। इसके लिए डीजीसीए से मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र मिलेंगे। ये प्रमाण पत्र पूरे देश में कहीं भी रोजगार, स्वरोजगार में काम आएगा। आईटीडीए की निदेशक एवं अपर सचिव आईटी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि वैसे तो पहले से ही ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है लेकिन वे इसका कोई मान्य सर्टिफिकेट नहीं देते हैं।

नई दिल्ली: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। संभावना है कि वे 14 मई को पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है।