देहरादून: जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में शिक्षिका कनिका मदान अपनी नन्हीं बेटियों के साथ पहुंचीं और जिलाधिकारी सविन बंसल का धन्यवाद किया। यह मामला इडिफाई वर्ल्ड स्कूल का है…जहां स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका का दो माह का वेतन और सुरक्षा राशि रोक दी थी…साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया था।

जनता दर्शन के दौरान शिक्षिका ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल मार्च और जुलाई का वेतन सुरक्षा राशि के अलावा अनुभव प्रमाण पत्र में पद और जिम्मेदारी का विवरण भी सही ढंग से नहीं दिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए और स्थिति का संज्ञान लिया। इसके बाद, स्कूल प्रबंधन ने रातोरात लंबित वेतन और सुरक्षा राशि के चेक कनिका मदान को जारी किए।

जिलाधिकारी के संज्ञान लेने पर स्कूल प्रबंधन ने अनुभव प्रमाण पत्र में शिक्षिका के पद और कार्यों का सही विवरण भी जोड़ दिया। कनिका मदान को कुल 78,966 रुपये का भुगतान किया गया।

जिलाधिकारी सविन बंसल जनहित, असहाय और शोषितों के मामलों में तत्पर रहते हैं और उनके हस्तक्षेप से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मामलों में लगातार उठाए गए कदमों से जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। जिलाधिकारी कार्यालय में रोजाना 40-50 फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलते हैं और समयबद्ध समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

देहरादून: उत्तराखंड में जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तन (Change in Land Use – CLU) अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है…जिससे इस प्रक्रिया में आम लोगों को लंबी प्रतीक्षा या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब 18 चरणों में पूरी की जाएगी। आवास विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 4000-10,000 वर्ग मीटर तक के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रिया पूरी होगी…जबकि 10,000-50,000 वर्ग मीटर के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक के मामलों में प्राधिकरण और शासन समिति की प्रक्रिया भी शामिल होगी।

अधिकारियों का कहना है कि सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया लगभग छह से 12 माह में पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी…बल्कि फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और आम नागरिकों को अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस पहल से निवेशकों और भूमि मालिकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अब सरल और समयबद्ध होगी, जिससे उत्तराखंड में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।