देहरादून: 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए अब 24 नवंबर का इंतजार है, जब गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से नई दिल्ली में मुलाकात करने वाली है। माना जा रहा है कि जीटीसीसी उत्तराखंड के तीन दिवसीय दौरे की रिपोर्ट उसी दिन आईओए के सामने रखेगी।

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देहरादून : उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह समाप्त होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद परिसीमन का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, यह काम अब भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे पंचायत चुनावों में देरी का खतरा उत्पन्न हो गया है।

प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव जल्द होने हैं, लेकिन उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग की है। संगठन इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायतों का कार्यकाल एक दिन भी नहीं बढ़ाया जा सकता।

इस सप्ताह 27 नवंबर को 7700 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। नियमानुसार, पंचायतों के चुनाव से पहले परिसीमन का काम पूरा करना अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश जिलों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में यह कार्य अभी अधूरा है।

सचिव के निर्देशों की अवहेलना
पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार ने 11 नवंबर को चमोली, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के जिलाधिकारियों को परिसीमन एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। सचिव ने इन जिलों में कुछ क्षेत्रों में परिसीमन का काम बाकी होने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

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