उत्तराखंड में पहली बार डिजिटल जनगणना, 10 अप्रैल से स्व-गणना शुरू

UTTARAKHAND CENSUS: सचिव जनगणना दीपक कुमार ने बुधवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्तराखण्ड राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल, 2026 से 24 मई, 2026 तक नियुक्त प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर सम्पादित किया जायेगा। इस अवधि से ठीक 15 दिन की पूर्व समयावधि अर्थात 10 अप्रैल, 2026 से 24 अप्रैल, 2026 तक मकान सूचीकरण और मकानों की स्व-गणना का कार्य संचालित किया जा सकेगा। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) 9 फरवरी, 2027 से 28 फरवरी, 2027 में संचालित होगी।

राज्य में 10 अप्रैल से शुरू होगी स्व-गणना

सचिव जनगणना ने बताया कि स्व-गणना (Self Enumeration) के कार्य की अवधि 10 अप्रैल, 2026 से 24 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तावित है। इस सुविधा के अन्तर्गत परिवारों को प्रथम बार वेब पोर्टल https://se.census.gov.in के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। स्व-गणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और एक मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य हैं।

एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार का होगा सत्यापन

एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकता है। पंजीकरण के समय दर्ज किया गया परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा। भाषा का चयन भी अत्यन्त सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक बार ओटीपी सत्यापन होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता हैं। स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जनगणना से सम्बन्धित जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

जनगणना 2027 के लिए जनगणना अधिकारी नियुक्त

सचिव जनगणना ने बताया कि राज्य में जनगणना-2027 के लिए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जिला जनगणना अधिकारी/अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी/उप खण्ड जनगणना अधिकारी एवं चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही नियुक्त किये गये 23 मास्टर ट्रेनर्स एवं 555 फील्ड ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण गतिमान हैं।

UTTARAKHAND CENSUS हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था

सचिव जनगणना ने बताया कि इसके अतिरिक्त राज्य के हिमाच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत 131 ग्राम तथा 03 नगर चिन्हित हैं, के लिए विशेष प्रावधान के अन्तर्गत जनसंख्या गणना का कार्य 11 सितम्बर, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक किया जाना प्रस्तावित हैं। सचिव जनगणना ने बताया कि राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धामी द्वारा 10 अप्रैल, 2026 को जनगणना-2027 के प्रथम चरण के लिए मकान सूचीकरण और मकान की स्व-गणना करेंगें।

100 प्रतिशत डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना

सचिव जनगणना ने बताया कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। आजादी के पश्चात् वर्ष 1951 में प्रथम जनगणना सम्पन्न हुई थी। वर्ष 2020 में कोरोना के दृष्टिगत जनगणना-2021 सम्पादित नहीं की जा सकी। जनगणना 2027, भारत की 16वीं जनगणना तथा आजादी के पश्चात् की 8वीं जनगणना है तथा जनगणना-2027 में जातिगत जनगणना की जायेगी। जनगणना 2027 कई दृष्टियों से ऐतिहासिक एवं विशेष है, क्योंकि यह प्रथम अवसर होगा जब सम्पूर्ण जनगणना प्रक्रिया शत-प्रतिशत डिजिटल माध्यम से सम्पादित की जाएगी।

CMMS Portal से होगी निगरानी

इस बार जनगणना कार्य पूरी तरह से मोबाइल एप्लिकेशन आधारित होगा। प्रगणक (Enumerator) एवं पर्यवेक्षक (Supervisor) अपने स्वयं के मोबाइल फोन के माध्यम से आंकड़ों का संकलन करेंगे। साथ ही आरम्भ से अंत तक सम्पूर्ण संचालन, पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन हेतु जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS Portal) का उपयोग किया जाएगा।

नागरिकों से जानकारी उपलब्ध कराने की अपील

सचिव जनगणना ने राज्य के समस्त नागरिकों जनगणना- 2027 के कार्य हेतु घर पर आने वाले जनगणना प्रगणकों एवं पर्यवेक्षक को आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सहयोग करने तथा https://se.census.gov.in पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में स्व-गणना (Self Enumeration) करने की अपील की है।

देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं की चेतावनी

UTTARAKHAND WEATHER UPDATE: उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है. बुधवार सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

बारिश और बर्फबारी से बदला मौसम

दरअसल, प्रदेशभर में बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं के चलते मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है। वहीं, मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है।

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उत्तराखंड के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक, 8 अप्रैल को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही, अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान

इसके साथ ही, 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. वहीं, आने वाले 24 घंटों तक मौसम का यही रुख बने रहने का अनुमान है. इसके अलावा, 10 अप्रैल से पर्वतीय जिलों—उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.

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14 अप्रैल के बाद मौसम रहेगा शुष्क
मौसम विभाग के जारी अनुमान के मुताबिक, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 13 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है. जबकि, 14 अप्रैल के बाद मौसम शुष्क होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. चंदर सिंह तोमर ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम को देखते हुए जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है.

चिन्यालीसौड़ आर्च ब्रिज पर चढ़े पालिका अध्यक्ष, DM को बुलाने पर अड़े

UTTARKASHI NEWS: उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली भ्रष्टाचार जांच से नाराज होकर आर्च ब्रिज पर चढ़ गए। उन्होंने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए नीचे उतरने से इनकार कर दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी फैल गई।

जांच के आदेश के बाद बढ़ा विवाद

दरअसल, नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सभासदों ने चार दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद, जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। साथ ही, उपजिलाधिकारी डुंडा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर सात दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए।

आर्च ब्रिज पर चढ़े चिन्यालीसौड़ नगर पालिका अध्यक्ष

जांच के फैसले से असंतुष्ट होकर पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली आर्च ब्रिज पर चढ़ गए। इसके अलावा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। इस दौरान स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे।

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सभासदों के आरोप और प्रशासन की कार्रवाई

सभासदों ने पालिका अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा, उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, वित्तीय अधिकारों पर रोक और ईओ के स्थानांतरण जैसी मांगें भी उठाई थीं। इसी कड़ी में प्रशासन ने ईओ को निदेशालय से अटैच करने और जांच शुरू करने की कार्रवाई की है।

मौके पर पहुंची पुलिस, हालात पर नजर

फिलहाल, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही, अधिकारी लगातार पालिका अध्यक्ष को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।