Rudraprayag News : रूद्रप्रयाग जिले के भीरी रोड पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। आबकारी विभाग की टीम ने चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।

रूद्रप्रयाग में भीरी रोड पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी रमेश बंगवाल के मार्गदर्शन में जिले रुद्रप्रयाग में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 21 जनवरी  को आबकारी टीम द्वारा भीरी रोड पर नियमित रोड चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

रोड चेकिंग के दौरान एक सैंट्रो कार संख्या 5353 को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर वाहन से अंग्रेजी शराब की कुल चार पेटियां बरामद की गईं। बरामद शराब में 192 पव्वे और 48 अद्धे शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मौके से मुन्ना नामक अभियुक्त को पकड़ा गया। जिसे नियमानुसार हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। ताकि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समाज को नशे से मुक्त रखा जा सके।

Pithoragarh News : पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय सलाहकार समिति (सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा को लेकर जनपद में की गई कार्यवाहियों की गहन समीक्षा की गई और भविष्य की ठोस रणनीति तय की गई।

पिथौरागढ़ में मानकविहीन खाद्य पदार्थों पर करारा प्रहार

पिथौरागढ़ में पांच सितंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अवधि में 37 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। जिनमें जांच रिपोर्ट के आधार पर रसगुल्ला मिठाई और खोया बर्फी के दो नमूने मानकों के विपरीत पाए गए।

मानकों के उल्लंघन पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किए गए। माननीय न्यायालय द्वारा दो मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 3,70,000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिसमें गाय के घी प्रकरण में 1.40 लाख रुपए और मस्टर्ड ऑयल प्रकरण में 2.30 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है।

3.70 लाख का लगाया गया जुर्माना

खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण के अंतर्गत 157 लाइसेंस निर्गत किए गए। जिससे 1,80,700 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान 61 निरीक्षण किए गए। वीआईपी भ्रमण के दौरान परोसे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की जांच, गुंजी मैराथन-2025 में विभागीय ड्यूटी और न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी भी की गई।

बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील के अंतर्गत संचालित रसोईघरों और कैंटीन का एफएसएस एक्ट-2006 के तहत पंजीकरण, स्लॉटर हाउस, पृथक मीट मार्केट का निर्माण, सड़कों के किनारे खुले में खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक और एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित व सघन निरीक्षण अभियान चलाने, सड़क किनारे और खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने और मानकविहीन व एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय विद्यालयों में संचालित सभी रसोईघरों और कैंटीन का अनिवार्य रूप से एफएसएस एक्ट-2006 के तहत पंजीकरण शीघ्र पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए, ताकि बच्चों को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस उपलब्ध नहीं हैं। वहां स्थानीय निकायों द्वारा चरणबद्ध कार्ययोजना के तहत स्लॉटर हाउस एवं पृथक मीट मार्केट के निर्माण के निर्देश भी दिए गए।

Uttarakhand Politics : भाजपा विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ नोटिस हुआ जारी

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में धामी सरकार का अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चल रहा है। सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसके चर्चे उत्तराखंड में चारों ओर चल रहे हैं।

भाजपा अरविंद पांडे ने अतिक्रमण कर बनाया कैंप कार्यालय !

उत्तराखड की धामी सरकार यूं तो अतिक्रमण के खिलाफ शुरू से ही सख्त रूख अपनाए हुए है। लेकिन हाल ही में ऐसा मामला सामने आया है जो कि सुर्खियां बन गया है। दरअसल मामला जमीनी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गदरपुर विधायक अरविंद पांडे से जुड़ा हुआ है।

प्रशासन ने भाजपा विधायक Arvind Pandey के कैंप कार्यालय को अवैध अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने को कहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। बीते दिन प्रशासन की टीम उनके आवास पहुंची। जहां उन्होंने अरविंद पांडे के बेटे को अतिक्रमण हटाने का नोटिय थमाया है। जिसके बाद से ये मामला चर्चाओं में है।

सुनील यादव बनाम उत्तराखंड सरकार केस का दिया हवाला

जारी नोटिस में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका 192/2024 (एमएस) सुनील यादव बनाम उत्तराखंड सरकार का हवाला दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक पांडे के कैंप कार्यालय की जमीन खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 12 ग में 0.158 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है। इसलिए राजस्व कर्मियों को नोटिस देने भेजा गया था। अगर इस संबंध में विधायक के पास कोई साक्ष्य हैं तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं।

राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है ये कार्रवाई – Arvind Pandey

कैंप कार्यालय की जमीन को लेकर मिले नोटिस को लेकर गदरपुर विधायक Arvind Pandey का पक्ष भी सामने आया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ की गई प्रशासन के ये कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर किसी की भी निर्माण के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसे हटाया जाना चाहिए, हालांकि उनके निजी आवास पर इस तरह की कार्रवाई गलत है।

सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर कार्रवाई पर सोशल मीडिया पर बवाल

यूं तो उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। लेकिन पहली बार किसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर ऐसे आरोप लगना और अब कार्रवाई होने से ये लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। खासतौर पर सोश मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है।

कुछ लोगों का कहना है कि  पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक पांडे अक्सर विवादों में रहते ही हैं। इस से पहले भी उन पर लोगों की जमीन कब्जाने का आरोप और भू-माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लग चुके हैं।

तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी में अंदरखाने ही घमासान चल रहा है। जिसके चलते ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों का कहना तो यहां तक है कि हाल ही में हुए काशीपुर के सुखवंत सिंह गोलीकांड में अरविंद पांडे ने खुलकर अपनी बात रखी थी। इसीलिए उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है।