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एसएसपी हरिद्वार डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने कावड़ पटरी व रूट डायवर्जन प्लान का किया निरीक्षण।
हरिद्वार/रुड़की – कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। कावड़ियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन कावड़ यात्रा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतना नही चाहता। उत्तराखंड बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए है।

इस बार कावड़ मेले में कावड़ियों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। कावड़ पटरी पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए है। कावड़ियो को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसलिए रूट डायवर्ट प्लान भी बना लिया गया है। नारसन बॉर्डर से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।

देहरादून ऋषिकेश को जाने वाले वाहनों को डायवर्ट रूट से भेज जायेगा।

डीआईजी व एसएसपी हरिद्वार डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने नारसन बॉर्डर कावड़ पटरी व रूट डायवर्जन प्लान का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस सुरक्षा का भी जायजा लिया। एसएसपी डॉ योगेंद्र सिंह रावत ने बताया की कावड़ मेले की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। खास कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर कई अलग प्लाटून को तैनात कर दिया है।
असमाजिक तत्व के ऊपर नजर रखी जायेगी हुडदंग फैलाने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी। रूट डायवर्जन पूरा कर लिया गया है। आगे भी फोर्स की जरूरत के लिए फोर्स को रिजर्व कर लिया गया है।
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अच्छी खबर : कृषि सहायकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी, शासनादेश हुआ जारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड के कृषि सहायकों के लिए अच्छी खबर है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों पर कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है।
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Uttarakhand में कृषि सहायकों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी
प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के क्रम में न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कृषि सहायकों का मानदेय 8300 रूपए से बढ़ाकर 12391रूपए कर दिया गया है। जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की हो रही थी मांग
बता दें कि Uttarakhand में कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। कृषि सहायकों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया।
कृषि सहायकों ने सरकार का जताया आभार
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि सहायक राज्य में किसानों तक सरकारी योजनाओं और तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने विश्वास जताया कि मानदेय में वृद्धि से कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे और अधिक उत्साह के साथ किसानों की सेवा कर सकेंगे। मानदेय बढ़ोतरी के निर्णय से प्रदेशभर के कृषि सहायकों ने राज्य सरकार और कृषि मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया है।
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बड़ी खबर : गढ़वाल के कई हिस्सों में हुआ ब्रेक डाउन, छह घंटे से बिजली गुल, लोग परेशान

Pauri News : उत्तराखंड की बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़वाल के कई हिस्सों में ब्रेक डाउन (Breakdown in Garhwal) हुआ है। पांच या छह घंटे से पौड़ी सहित गढ़वाल के कई हिस्सों में बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं।
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गढ़वाल के कई हिस्सों में हुआ ब्रेक डाउन
गढ़वाल के कई हिस्सों में ब्रेक डाउन होने की खबरें सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गढ़वाल के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप (Breakdown in Garhwal) है। कड़कड़ाती ठंड में घंटों से बिजली गुल होने के कारण लोग परेशान हैं। बिजली ना होने से कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
श्रीनगर में पांच से छह घंटे से है बिजली गुल
बताया जा रहा है कि विष्णुप्रयाग मुरादाबाद 400 केवी हाइटेंशन लाइन में गड़बड़ी हो गई है। इसी कारण गढ़वाल में ब्रेकडाउन हुआ है। बता दें कि श्रीनगर में पिछले पांच घंटे से बिजली गुल है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पौड़ी और इसके आस-पास के क्षेत्रों में भी रात से ही बिजली गुल है।
बिजली ना होने से लोग परेशान
जिला मुख्यालय पौड़ी के आसपास के नगर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। इसके साथ ही जिले के सभी विकासखंडों में भी बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार रात से ही ब्रेक डाउन की स्थिति बनी हुई है।
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रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह को सीएम ने वर्चुएली किया संबोधित, कहा- शिक्षक होता है मार्ग दर्शक

Roorkee News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कन्हैया लाल डीएवी महाविद्यालय, रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
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रुड़की में आयोजित सम्मान समारोह को सीएम ने वर्चुएली किया संबोधित
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षक, समाज की चेतना को दिशा देने वाला मार्गदर्शक होता है। जिस समाज में शिक्षक सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होता है, वही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्नति के शिखर को छूता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों को प्रमुखता देते हुए राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी कई स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।
शिक्षक होता है समाज की चेतना को दिशा देने वाला मार्गदर्शक
मुख्यमंत्री ने कहा सरकार, शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर राज्य में रोजगार के साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू कर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट कर दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब हमारे विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कई नए कोर्स शुरू हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा सरकार द्वारा राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए महिला छात्रावास, आधुनिक आई.टी. लैब और नए परीक्षा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। हमने ब्रिटेन के साथ शेवनिंग उत्तराखण्ड छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है। इसके तहत हमारे 5 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मास्टर्स के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। युवा देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले संस्थाओं में प्रवेश लेंगे, हमारी सरकार उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने का कार्य कर रही है।
उत्तराखंड का युवा नौकरी देने वाला बने इस पर हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड का युवा केवल नौकरी मांगने वाला न बने, बल्कि स्टार्टअप के माध्यम से नौकरी देने वाला भी बने, इसके लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उत्कृष्ट शोध पत्रों के प्रकाशन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य से खेलने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। 100 से अधिक नकल माफिया सलाखों के पीछे हैं। साढ़े चार वर्षों में हमारे 26 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियाँ प्राप्त हुई हैं। ये संख्या राज्य गठन के बाद किसी भी सरकार द्वारा दी गई कुल नियुक्तियों से दो-तिहाई से भी अधिक है।
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